पोखरा, १० माघ। इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति गर्दै पोखरामा जारी नेपाल भारत उर्जा सचिवस्तरीय छैटौं बैठक विहीवार सकिएको छ।

नयाँ सहमति अनुसार अब नेपाल र भारतबीच बिजुली साटासाट हुनेछ। एक देश र अर्को देशबीच चाहिएको बेला उर्जा आयात निर्यात गर्ने प्रणाली नै इनर्जी बैकिङ सिस्टम हो।

नेपालले बर्खायाममा भारतलाई बिजुली दिनेछ भने हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्ने छ दुवै देशको माग र आपूर्ति आधारमा इनर्जी बैंकिङ प्रणालीमा जान राजी भएको ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। ‘बर्खायाममा हामीलाई पावर बढी हुन्छ, लोड कम हुन्छ। हिउँद याममा चाहीँ हामीलाई पावर पुग्दैन। अन्तबाट आयात गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतको चाहीँ ठ्याक्कै उल्टो छ। बर्खामा उनीहरुलाई पावर पुग्दैन। हिउँदमा उनीहरुको स्थिर उत्पादन हुन्छ, हामीलाई पावर दिन सक्छन्। त्यसैले दुवै देशको उत्पादन र मागलाई हेरेर यो सिस्टम ल्याइएको हो।’

सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट उर्जा सचिव घिमिरे र भारतका तर्फबाट केन्द्रिय उर्जा सचिव अजय भल्लाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

इनर्जी बैकिङ प्रणालीको मोडालिटीबारे नयाँ दिल्लीमा भएको पाचौं सचिवस्तरीय (जिएससी) बैठकमा छलफल गरिएको थियो। त्यतिबेलाको छलफल र निरन्तर दुई पक्षबीच अनौपचारिक कुराकानी भएपछि पोखरा बैठकबाट प्रस्ताव पारित भएको घिमिरे बताउँछन्। इनर्जी बैंकिङ प्रणालीमा गएपछि दुई देशको बिजुली खरिद बिक्री दर नमिल्ने समस्या पनि समाधान भएको छ। ‘हामीले बर्खामा जति बिजुली दियौं त्यति नै बिजुली हिउँदमा भारतबाट ल्याउने हो, उनले भने, ‘अब बिजुली खरिद बिक्रीमा पैसाको हिसाब हुँदैन। त्यसैले यो मुलभूत उपलब्धि हो।’

बैठकमा नेपाल भारतबीचको सीमापार प्रसारण लाइन थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमात्रै भएकोले त्यसबाट सहज उपभोग गर्न नपाएको भन्दै अर्को प्रसारण लाइन थप गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् तर निर्णय चाहीँ गरिएको छैन।

‘यही प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं। तर अरु प्रसारण लाइनमा नगएसम्म सहज रुपमा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था भएन,’ उनले थपे, ‘वैकल्पिक लाइन थप गर्न दुवै देश सहमत भयौं तर मोडालिटी चाहीँ टुंगिएको छैन।’

केही मोडालिटीबारे छलफल भए पनि औपचारिक टुंगो नलागेकोले ३ महिनाभित्र थप अध्ययन सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ। ‘नेपालको तर्फबाट केही मोडालिटी प्रस्तुत गरेका छौं। नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइनको खर्च नेपालले मात्रै ब्यहोर्नुपर्ने भारतको अडान थियो भने नेपालले मानेको थिएन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘हामी पनि भारतलाई बिजुली बेच्छौं भने हामीले मात्रै किन खर्च ब्यहोर्नुपर्ने ? त्यसैले नेपाल र भारतले आधा/आधा सेयर लगानी गरेर कम्पनी खडा गर्ने कि भन्ने कुरामा पनि छलफल भएको छ। तीन महिनापछि टुंगो लाग्ला ।’

बैठकले टनकपुरमा राखिएको ५० एमभिको ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गरेर १ सय एमभिए पुर्याउने, १३२ केभीको रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैया प्रसारण लाइनको खाली सकिर्टमा तार टाँग्न पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ। ‘टनकपुरमा १ सय एभिको ट्रान्सफरर्मर २ महिनाभित्रै राख्न सकारात्मक छ। कुसाहा–कटैया लाइनको सर्किटमा पनि तत्कालै तार टाँग्न र रक्सौल–परवानीपुरमा भारतीय पक्षको आन्तरिक तयारी सकिएपछि व्यवस्थापन गर्न राजी देखिएको छ,’ घिमिरेले पत्रकारसँग भने, ‘समग्रमा यो बैठक उपलब्धिपूर्ण छ। दुई देशको उर्जा आयात निर्यातमा निकै फलदायी छ।’

नेपाल र भारतबीच २०१४ मै पावर ट्रेड एग्रिमेण्ट भएको थियो। त्यसपछि गठन भएका सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकैपटक हुने गरेको छ। हालसम्म ६ वटा बैठक भएको छ। यस्ता बैठकमा पावर ट्रेडिङ र पावर एक्सचेन्जसम्बन्धी मुद्दाहरुमा छलफल हुन्छ। पोखराको बैठक पनि बुधबार सहसचिव स्तरीय बैठकले एजेण्डा तय गरेपछि सचिवस्तरीय बैठक बसेको हो।