पोखरा, ९ माघ। अतिक्रमित फेवातालको संरक्षणमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि सवोर्च्च अदालतबाट जारी भएको फैसला कार्यान्वयन गराउन छुट्टै समिति गठन गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समिति सदस्यमा सांसद राजीव पहारी, कृष्णबहादुर थापा, विन्दुकुमार थापा, रामजी बराल ‘जीवन’, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल छन्। यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारी सदस्यसचिव छन्।

समितिले ६ महिनाभित्रै सवोर्च्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन गएको पुसमा सवोर्च्च अदालतले आदेश दिएको थियो। पोखरा महानगरसँगको साझेदारीमा सवोर्च्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिने समितिका संयोजक मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए। ‘सवोर्च्चको फैसला औपचारिक रुपमा माघ २ गतेमात्रै हामीले पाएका हौं। अब फैसला अनुसार नै समितिले काम अघि बढाउने छ,’ उनले भने, ‘फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र संरक्षण गर्ने प्रमुख काम हो। यसका लागि विलम्ब गदैर्नौं।’

तत्कालीन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिमीमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा आईपुग्दा ४ दशमलव २० वर्गकिमीमा खुम्चिएको तथ्यांक छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि समितिको सदस्य भएकोले फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुने मन्त्री लम्सालले बताए। तालको संरक्षण, विकास र थप ब्यवस्थित गर्न सरकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्दैछ यसका लागि विधेयक तयार हुँदैछ। सवोर्च्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। यस्तै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा पनि एक वर्षभित्रै खारेज गरी जग्गा तालको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन निदेर्शन दिइएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथि अध्ययन र बहस गरेर ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फैसला गरेको हो। समितिका सदस्य तथा फेवाताल क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद राजीव पहारीले सवोर्च्चको फैसला कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘सवोर्च्चले स्पष्ट फैसला गरेको छ। कानून र विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन, उनले भने, ‘अब आँखा चिम्लेर फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो। सबैजना यसका लागि तयार हुनुपर्छ ।’

६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा जग्गा र लालपुर्जा भएकाहरुको हकमा भने सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने पहारीको भनाइ छ। फेवाताल संरक्षण तथा पुरानै आकारमा फर्काउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले पोखरामा चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनको पावर चाइना स्पीन लाइन हार्डवेयर कम्पनी लि.लाई जिम्मेवारी दिने तयारी प्रदेश सरकारको छ। यसैका लागि सरकारले केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति मागेको छ।

बुधबारको बैठकले प्रदेशभित्र विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी काम गर्न स्वीस नागरिक फेडी साडा लालाई मानार्थ परामर्श नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

पृथ्वी राजमार्गको मुग्लीन–पोखरा सडक खण्ड विस्तार गर्दा तनहुँको आँखुखैरनीस्थित इलाका प्रहरीको कार्यालय सार्नुपर्ने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले जग्गा खोजी गरेको छ। आँबुखैरेनीकै विद्युत् प्राधिकरणको ३० रोपनीमध्ये ६ रोपनी जमिन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन संघ सरकारसँग अनुरोध गरिएको बस्नेतले बताए।

बैठकले प्रदेश निजामती पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।