पोखरा, ९ माघ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालन समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्थासहित गण्डकी प्रदेशले सहकारी ऐन पास गरेको छ।

नयाँ नियमअनुसार संघीय संसद्, प्रदेश सभा, जिल्ला सभा, गाउँ सभा वा नगर सभामा निर्वाचित तथा मनोनीत जनप्रतिनिधि बहाल रहेको अवस्थामा सहकारीको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा बस्न नपाउने भएका छन्।

यसरी सञ्चालक र लेखा समितिमा बसे ३ महिनाभित्र राजीनामा दिनुपर्ने नियम छ। प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको अभिलेख राख्ने तथा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संघ, संस्थाहरुको नियमन, प्रवद्र्धन, पुँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप, श्रम तथा प्रतिभा एकीकृत गर्न भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

विधेयकले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अंकुश लगाउने गरी सहकारी ऐन पारित गरिएको छ। जनप्रतिनिधिसँगै सरकारी कर्मचारी, बैंक, फाइनान्स, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी पनि सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने छैनन्। तर, पेशागत आधारमा गठन हुने सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको भने समितिमा २ कार्यकालमात्र बस्न पाइनेछ। एउटै व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्रै सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउनेछ। परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर प्रदेश सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने प्राबधान छ।

बचत स्वीकार गर्ने, ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने सहकारी संघ र संस्था मिलेर बैंक गठन गर्न सक्नेछन्।

तर, यसको पुँजी साधारण सेयरबाट मात्र बनाउन पाइनेछ। सहकारीले आफ्नो एक सदस्यलाई कुल पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ। विधेयकको आर्थिक श्रोत परिचालन सम्बन्धमा खुला बजारमा सेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ भने सहकारी संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमा समेत काम गर्न पाउनेछ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार हरेक सहकारीले आफ्नो छुट्टै उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने छ। ‘एक सहकारी एक उत्पादनको अवधारणा हामीले ऐनमै व्यवस्था गरेका छौं। अब सहकारीहरुले लगानी गर्न मिल्ने पुँजीको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने छ,’ सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने, ‘सहकारीको लगानीपछि उत्पादन वृद्धि हुनेछ र आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढ्नेछौं।’

प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै सहकारीको अनुगमन चाहीँ मन्त्रालयले गर्ने छ। केही सांसदहरुले सहकारी अनुगमन गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले वर, पीपल तथा चौतारो संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको यो पहिलो विधेयक हो। मन्त्री विकास लम्सालले यो विधेयकलाई प्रदेशसभामा पारितको लागि प्रस्ताव राखेका थिए।

विधेयक अनुसार गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहको अनुमतिबिना वर पीपल काट्न नपाइने भएको छ। वर, पीपल काट्नै परे स्थानीय तहको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ। बैठकमा प्रदेशको यातायात विधेयक टेवुल भएको छ।