पोखरा, २९ पुस। नेपाल आदिवासी पत्रकार महासंघ (फोनिज) को संघीय समितिको तेश्रो पूर्ण बैठक शनिवार भिमादको मिछुर्लङमा सम्पन्न भएको छ। महासंघ अध्यक्ष डण्ड गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न मिछुर्लुङ बैठकले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

घोषणापत्रमा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं सरकारले तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै सञ्चारमाध्यममा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारले हालै निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमहरुमा आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, दलित, पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरियोस् उल्लेख छ।

यसरी नै केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकारसम्वद्ध संघ संस्थालाई न्यायोचित रुपमा वितरण, आदिबासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणका लागि तालिम प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक बजटको  व्यवस्था, आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको सम्बद्र्धन हुनेगरी सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुबाट अनिवार्यरुपले कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारण गर्ने नीति निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी त्यसको समुचित रुपमा वितरण, सबै क्षेत्रमा समानुपातिक, समावेशी विज्ञापन नीति लागु गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्दै आएका मातृभाषी सञ्चार माध्यमहरुको निरन्तरता तथा क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था, नेपाल पत्रकार महासंघको हालै सम्पन्न भएको विराटनगरको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तावित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई स्वागत गर्दै निर्वाचनमा समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी विधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ र मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ तथा गोपनियताको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने प्रावधानहरु संशोधन गरी प्रेसमैत्री बनाउन सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयन, सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले गरेको आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडपर्वहरुको विदा कटौतीको निर्णयहरु पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सरकारले थालेकोमा स्वागत गर्दै छुट भएका आदिवासी जनजातिको प्रमुख चाडमा सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

बैठकले भिमाद नगरपालिकालाई नमूना नगरपालिका निर्माण अभियान प्रवद्र्धन कार्यमा फोनिजको तर्फबाट सञ्चार माध्यममार्फत सहयोग तथा पैरवी गर्ने र मिछुर्लुङ सामुदायिक होमस्टे (घरबास)लाई नमूना होमस्टे बनाउने नगरपालिका र होमस्टे समितिको योजनामा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरेर आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।