पोखरा, २५ पुस । तनहुँको गाछेपानीमा इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाइने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र बनाउन आवश्यक तयारी थालेको हो । सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमबाटै ९० हजार लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । आफ्नै लगानीमा इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाइदिने चीनियाँ प्रतिबद्धताको ३ वर्षपछि प्रदेश सरकारको समन्वयमा जग्गा खोजिएको हो । जग्गा व्यवस्थापनको लागि सरकारले उर्मिला काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले प्राथमिकताको आधारमा ६  विकल्पसहितको जग्गा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पहिलो नम्बरमा परेको गाछेपानीमा २ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ ।

यसबाहेक शुक्लागण्डकी ८ मा रहेको तिब्बेतियन क्याम्पसँग जोडिएको जग्गामा पनि प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरिएको छ । तेश्रो विकल्पको रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास प्रतिष्ठान नजिकको जग्गा, चौथोमा मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम नजिक मार्किचोकमा रहेको जग्गा, पाँचौंमा गोरखकाली रबर उद्योग र अन्तिम विकल्पमा पालुङटार क्षेत्र देखाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकमा भण्डारण केन्द्रको जग्गाबारे छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरुले अध्ययन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकमा निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘कम्तीमा ३ महिनाका लागि आवश्यक डिजेल पेट्रोल भण्डारण गर्न सक्ने ठाउँ चाहिन्छ । सरकारलाई जग्गाको सिफारिस आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त ठाउँलाई छानेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’

इन्धन अभाव हुन नदिन भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए । चीन सरकारले बनाउने भनिए पनि जग्गा व्यवस्थापनमा संघ सरकारलाई सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्नको लागि प्रदेश सरकारले पहिलो बजेटबाटै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले अर्को बैठकबाट निर्णय गरेर केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने बताए । ‘हामीले त सहयोग र सहजीकरणमात्र गर्ने हो । समितिको प्रतिवेदनको आधारमा गाछेपानीमा नै भण्डारण केन्द्र बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यही जग्गा सिफारिस गर्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७२ चैतमा चीन भ्रमणक्रममा पारवहन परिवहनसम्बन्धी १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सोही समयमा चिनियाँ सरकारले नेपालका विभिन्न ठाउँमा आफ्नै लगानीमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

यसैबीच, बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि पारित गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खाजासहित उनीहरुको सुरक्षा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले कार्यविधि बनाएको हो। हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सेवा केन्द्र बनाउने योजना छ। यो कार्यक्रमको लागि ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। १७ वटा सेवा केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको हितमा प्रयोग गरिने बस्नेतले बताए। हरेकलाई ५ लाखका दरले भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुदान दिइने छ।

यस्तै, वातावरणमैत्री विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले वन तथा जलाधारसम्बन्धी नीति स्वीकृत गरेको छ। यही नीति आधारमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरु अगाडि बढ्ने छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाका अनुसार यसको उद्देश्य ‘दीगो एवम् जलाधारसहितको समृद्ध गण्डकी प्रदेश’ रहेको छ । दीगो वातावरण व्यवस्थापनलाई आत्मासात गरी हरित वातावरणसहितको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने र पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाइनेछ ।

यस्तै, मुहान, जलश्रोत संरक्षण गर्ने र विकास निर्माणका नाममा विनासका क्रियाकलाप रोक्न सरकारले यो नीति बनाएको हो । यो बाहेक सरकारी, सामुदायिक अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि र प्राकृतिक चिकित्सालय तथा सामुदायिक अस्पताललाई दिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ ।