पोखरा, १५ पुस । समलिङ्गी, तेश्रोलिङ्गीले सरकारले आफूहरुको समस्या समाधानमा सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । आइतबार पोखराका पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनीहरुले सरकार आफ्ना मुद्दाको पक्षमा सकारात्मक नभएको गुनासो गरे ।

‘जिल्ला प्रशासन जाँदा सजिलोसँग नागरिकता दिँदैनन्,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘विवाह स्विकार्ने त कुरै भएन । हाम्रा मुद्दामा सरकारले महत्व दिएन । अझैपनि चुनौति उस्तै छन् ।’

संविधानमा समलिङ्गी, तेश्रोलिङ्गीको बिषय समेटिएपनि ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरु बताउँछन् । ‘थुप्रै संघर्षपछि यो अवस्था आएको हो,’ निलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले भनिन्, ‘पहिचानअनुसार केही ब्यक्तिले नागरिकता पाएका छन् । पहिचानको केही अधिकार चाहीँ सुरक्षित गर्यौं । त्यससँग सम्बन्धित अन्य अधिकार अझै प्राप्त भएको छैन ।’

सरकारी काम गर्न कार्यालयमा पुग्दा अनावश्यक प्रश्न गर्ने र मेडिकल रिपोर्टसमेत माग्ने गरेको गुरुङले बताइन् । संविधानमा लिपिबद्ध रुपमा अधिकारका कुरा आएपनि त्यसपछि बन्ने ऐन कानुनमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई नसमेटिएको अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

‘समलिङ्गी, तेश्रोलिङ्गीलाई विकृतिको रुपमा हेर्छन् । नीति बन्दापनि महिला र पुरुषको महल मात्रै राखिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘न रोजगारीमा आरक्षण छ । न पहिचान स्थापित गर्न सहयोग भएको छ ।’

तर, नेपालमा समलिङ्गी, तेश्रोलिङ्गीका अधिकार निकै अगाडि रहेको उनले सुनाइन् । भारत र पाकिस्तानले पनि नेपालकै ब्यबस्था सिको गरेको उनी बताउँछिन् । निलहिरा समाजकै मनिषा ढकालले समलिङ्गी, तेश्रोलिङ्गीका सवालमा नेपाल लिडर देश भएको बताइन् । तर, अधिकारका बिषयमा संविधानभित्र मात्रै सीमित भएको उनको गुनासो छ ।

संविधानमा भएका ब्यवस्था कार्यान्वयनमा नआए अदालतको बाटो रोज्ने उनले बताइन् । नागरिकता, रोजगारी, विवाह, आरक्षण, चुनावी सहभागिता र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा विशेष ब्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसबारे प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने ढकालले बताइन् ।