पोखरा, १२ पुस। पोखरामा स्तरीय बसपार्क निर्माण प्रक्रिया बढेको छ। पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभागले बसपार्क निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ।

सात करोड रुपैयाँमा बसपार्कको टेण्डर निकालिएको विभागले जनाएको छ। सूचनाअनुसार २०७५ माघ १३ सम्म ईच्छुक कम्पनीले आवेदन बुझाइसक्नुपनेर्छ। टेण्डर आह्वानसँगै पोखरेलीको दुई दशकदेखिको सपना पूरा हुने संकेत मिलेको छ ।

पर्यटन विभागले पोखरा–७, राष्ट्र बैंकचोक नजिक २१ वर्षदेखि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाउँमा रहेको १६ रोपनी जग्गामा पर्यटन बसपार्क निर्माण गर्ने भएको हो। लामो समयदेखि पर्यटन बसपार्क निर्माणको लागि पहल भए पनि काम हुन सकेको थिएन। यसअघि पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाले पर्यटक बसका लागि पटक–पटक स्तरीय बसपार्क निर्माण माग गर्दै आएका थिए।

उपत्यका नगर विकास समितिले रमेशबहादुर भट्टराईको पालामा २०५४ सालमा अस्थायी बसपार्क सञ्चालनका लागि पोखरा होटल व्यवसाय समितिलाई सो जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन अस्थायी रुपमा दिइएको जग्गामा होटल समितिले १७ वर्षसम्म निःशुल्क बसपार्क चलायो। पछि व्यवस्थित गर्ने भन्दै नगर विकास समितिले नै २०७१ सालमा ठेक्कामा दिएको छ।

विष्णुप्रसाद बास्तोलाको पालामा मासिक ५० हजार रुपैयाँ समितिलाई बुझाउने गरी पोखरा सेण्टर लिजिङ प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो। अहिले यसको भाडा बढेर ६३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत दरले वृद्धि हुने गरी १० वर्षका लागि दिइएको ठेक्का अझै ६ वर्ष बाँकी छ। कम्पनीले बसपार्कमा पार्किङ गरिएका गाडीबाट शुल्क उठाएर खर्च चलाउँदैआएको छ।

यता, समितिसँग समन्वय नै नगरी बसपार्क निर्माणको टेण्डर निकालिएको भन्दै उपत्यका नगर विकास समिति र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुले असहमति जनाएका छन्। कम्पनी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी राम अधिकारीले समन्वय नगरी ठेक्का प्रक्रिया थालिएको बताए। ‘समितिसँग १० वर्षको एग्रिमेण्ट हो। टेण्डर भनेको सुनिएको छ। समन्वय नगरिकन के गरेको हो थाहा छैन,’ अधिकारीले भने, ‘हामीसँग सम्झौता छ। मासिक रुपमा पैसा तिरीरहेका छौं। बनाउने विषयमा विरोध होइन तर मनपरी गर्न पाइँदैन। समन्वय नभए अदालत जान्छौं।’ कम्पनीले बसपार्कको खाल्डाखुल्डी पुर्ने र अन्य संरचनाहरु निर्माण गरेको उनले बताए।

उपत्यका नगर विकास समिति अध्यक्ष सुन्दरकुमार श्रेष्ठले आफूखुसी टेण्डर निकाल्न नपाइने बताए। ‘म पनि अन्यौलमा छु। सम्पत्ति हाम्रो नाममा छ। उपभोग अरुले गर्न न मिल्दैन होला नि,’ उनले भने, ‘उपत्यका नगर विकास समिति विकासको बाधक बन्दैन। तर सिस्टम त सरकारले पनि फलो गर्नुपर्छ। एउटा संस्थाको नाममा लालपूर्जा हुने र अरुले समन्वय नै नगरिकन आफूखुसी अगाडि बढाइदिने त राम्रो होइन नि।’ उनले बोर्ड बैठक बसेर अघि बढ्ने बताए।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले चाहीँ सरकारको जग्गा भएकाले कसैसँग सोध्नु नपर्ने बताए। ‘सरकारको जग्गा हो। माथि नै समन्वय भएको छ। खारेज हुँदै गरेको संस्थासँग किन सोध्नुपर्यो ?,’ उनले भने, ‘अहिले सम्बन्धित संस्था महानगरपालिका हो। हामीले महानगरपालिकासँग पनि को–अर्डिनेसन गरेका छौं।’ उनले ७ करोड रुपैयाँमा टेण्डर निकालिएको जानकारी दिए।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पर्यटन विभागबाट टेण्डर आह्वान भएको बताए। उनले नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेकोले सोही अनुसार काम अघि बढ्ने बताए। ‘हामीले डीपीआर गरेर पठाएका छौं। विभागले टेण्डर निकालेको छ। अब ठेकेदार छनौट गरेर निर्माणको काम अघि बढ्छ,’ मेयर जिसीले भने, ‘स्तरीय बसपार्क हो। स्मार्ट खालको बन्छ। बसपार्कभित्र बजार व्यवसाय हुँदैन।’

बसपार्कमा गाडी राख्दा पैसा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए। भौतिक संरचना स्तरीय बनाएर पोखरालाई सुहाउँदो बसपार्क बन्ने उनी बताउँछन्। बसपार्कभित्र स्तरीय शौचालय, प्रतीक्षालयसहित अन्य संरचना व्यवस्थित गरिने उनले बताए ।