काठमाडौँ, ११ पुस । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को तेस्रो अधिवेशन बुधबारदेखि शुरु भएको छ । नेपालको संविधानको साझा सूचीमा रहेका, सविधानसँग बाझिने तथा  सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून निर्माण र संशोधन यस अधिवेशनको मुख्य कार्यभार रहेको छ ।

यसैबीच, संसद्मा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त अध्यादेश प्रस्तुत गरेका हुन् ।

संसद् बैठक नभएको बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न उक्त अध्यादेश गत मंसिर २३ गते जारी भएको थियो । सो अध्यादेश प्रस्तुत हुने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाएको थियो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने समयमा काँग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका हुन् ।

काँग्रेस सांसदहरुको विरोधपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद बडूले सरकारले संसद् अधिवेशन शुरु हुनेपूर्व सन्ध्यामा छोटो समय पनि प्रतीक्षा नगरी उक्त अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे । सरकारको यो कदम लोकतान्त्रिक प्रद्धतिविरुद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, “अध्यादेश सदनमा पेश हुनुअगावै एकातिर सामान्य प्रशासनमन्त्रीले प्रेस सम्मेलन गरी यही अध्यादेश लागू हुन्छ भनेर घोषणा गर्ने र अर्कोतिर सदनमा प्रस्तुत गर्नु विरोधाभास छ ।”

अध्यादेशका व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै कर्मचारी आन्दोलित भएको र कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने गरी अध्यादेश आएको भन्दै काँग्रेस नेता बडूले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ भने ।

उनले तत्काल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन पेश गरी कर्मचारीका समस्या सामाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गर्नुपर्नाका औचित्यमाथि प्रश्न उठान गरेका थिए ।

संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश के कारणले जारी गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरुले केन्द्रिकृत मानसिकताबाट अध्यादेश जारी भएको टिप्पणी गरे। यसैबीच, मन्त्री पण्डितले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याइएको बताएका छन् । अध्यादेशले संघीयतालाई बलियो बनाउने चर्चा गर्दै उनले सामायोजन हुने कर्मचारीलाई भेदभाव नगरिने स्पष्ट पारे। मन्त्री पण्डितले भने, “अध्यादेशले कर्मचारी वृत्तिविकासका ढोका बन्द गर्दैन।”

संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुरुप कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आएको हुँदा यसले संघीयता कार्यान्वनमा महत्वपूर्ण कडीको काम गर्छ उनले भने।

यसैबीच, सरकारले आजदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको काम शुरु गरेको छ । अध्यादेश–२०७५ अनुसार संघमा रहेका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजनमा जानका लागि बुधबार आवेदनमा लागि आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले विभिन्न ४ प्रकारका सूचना जारी गरी समायोजनका लागि कर्मचारीलाई फाराम भर्नका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि र अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीका लागि २१ दिनसम्म, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीका लागि र साविक जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्त पाई हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि १५ दिनसम्म आवेदन फाराम भर्न आह्वान गरिएको छ ।

उनले अध्यादेशमा भएका व्यवस्था र आवेदनले माग गरेअनुसार समायोजनमा जाने कर्मचारीको नजिता प्रकाशित गरिने बताइन् । सरकारले यसअघि स्थानीय निकायमा स्थायी भएका कर्मचारीको स्थानीय तहमा समायोजन सकेर मन्त्रालयले संघमा रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजनको कार्य शुरु गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार ३ तहको संगठन, संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरी समायोजन शुरु गरिएको छ । संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना कर्मचारी समायोजन हुने छन् ।