पोखरा, २५ मंसिर । सरकारले राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी गरेको छ । हरेक १० वर्षमा हुने तथ्यांक संकलन कार्यका लागि कार्ययोजना बनाएर तथ्यांक विभागले प्रदेशस्तरमा अन्तक्रिर्या शुरु गरेको छ ।

तथ्यांकका लागि चालु वर्षभित्र परियोजनाको डकुमेण्ट तयार गरिसक्ने र सबै स्थानीय तहको नक्सा सहित प्रश्नावली बनाउने केन्द्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार यही वर्षभित्र पाइलट सर्वेक्षण पनि पूरा हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रचारप्रसार गरेर गणना सामग्री खरिद गर्ने विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तथ्यांकका कार्यालय स्थापना गर्ने, विभिन्न तालिम सञ्चालन, लगत सूची तयार र प्रश्नावली संकलन गर्ने योजना छ । आगामी ५ वर्षभित्र तथ्याकंका सबै नतिजा सार्वजनिक भैसक्ने लामिछानेले जानकारी दिए । ‘पूर्ण बजेटको व्यवस्था हुने वित्तिकै हामी कार्ययोजना अनुसारका काम थालिहाल्छौं । नयाँ संरचना भएकोले अहिले काम गर्न अलि चुनौती छ,’ उनले भने, ‘तर बढीभन्दा बढी प्रविधि प्रयोग गरेर तथ्यांकलाई सकेसम्म विश्वसनीय बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’ विभागले मंगलबार गण्डकी प्रदेशमा सरोकारवालासँग अन्तक्रिर्या गरेको छ । अन्तक्रिर्यालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सही तथ्यांक नहुँदा विकास निर्माणको काममा समस्या भैरहेको बताए । ‘प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय हेरेको तीन थरी तथ्यांक छ । औषत आयुको अवस्था पनि उस्तै अस्पष्ट भेटियो । तथ्यांकमा एकरुपता छैन,’ उनले भने, ‘विकासका लागि वस्तुगत तथ्यांक अतिआवश्यक छ । हामीलाई सही तथ्यांक चाहियो । प्रदेश सरकार पनि तथ्यांक संकलनमा सघाउन तयार छ ।’

तथ्यको आधारमा सत्यको खोजी गर्नुपर्ने भन्दै गुरुङले सही तथ्यांक नहुँदा लक्ष्य निर्धारणमा पनि अलमल भएको गुनासो गरे । ‘प्रदेशको योजना बनाउँदैछौं । तर हामी अहिले कहाँ छौं भन्ने नै थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विकास निर्माणमा तथ्यांकको महत्व निकै धेरै छ । सही तथ्यांक खोज्न प्रचारप्रसारमा बढी जोड दिनु जरुरी छ । प्रविधिले मात्रै पनि हुँदैन ।’ जनतालाई तथ्यांकप्रति चासो जगाउने कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाए । कार्यक्रममा गण्डकीका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले नेपालका तथ्यांक तथ्य नजिक पुग्न नसकेको बताए । ‘हामीसँग प्रविधि पनि छ । कर्मचारीमा दक्षता छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर तथ्यपूर्ण तथ्यांक किन आउँदैन ? सबैले प्रयोग गर्ने एकमात्रै आधिकारिक तथ्यांक सही हुनुपर्छ ।’ सत्प्रतिशत सही तथ्यांक नभए पनि सयकै हाराहारीमा मिल्ने गरी संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।