पोखरा, २३ मङ्सिर ।अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको क्षेत्राधिकार भित्र छिरेवापत नेपाली नागरिकले पनि प्रबेश शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारले नै निर्णय गरेर नेपालीसँग शुल्क असुल्न निर्देशन गरेपछि अहिले एक्यापका प्रवेश कार्यालयबाट धमाधम शुल्क उठाइन्छ ।

तर कास्कीको साविक घान्द्रुक, लुम्ले र दाङसिङका नागरिकले शुल्क लिने निर्णय फिर्ताको माग गर्दै एक्यापको बीरेठाँटी चेकपोष्टमा तालाबन्दी गरेका छन् । आईतबार सयौं नागरिक भेला भएर कार्यालय घेराउ सहित तालाबन्दी गरेका तोल्काका स्थानीय भरत गुरुङले जानकारी दिए ।

एक्यापले नेपालीसँग प्रवेश शुल्क शीर्षकमा १ सय रुपैयाँ प्रतिब्यक्ति उठाउँदै आएको थियो । केही ठाउँमा चाहीँ १ सय रुपैयाँ थपेर २ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने स्थानीयको चेतावनी छ । यसकै लागि टेकबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संर्घष्ा समिति गठन भएको छ । समितिको सदस्यहरुमा हरिमान गुरुङ, टीका पुन, मनप्रसाद तुलाचन, शान्ती देवकोटा पौडेल, चन्द्रप्रसाद देवकोटा, लिलावती सुवेदी, विनोद गुरुङ, रबिन गुरुङ, विशाल गुरुङ र लक्षिन गुरुङ छन् । उनीहरुले एक्यापको चेकपोष्ट बीरेठाँटीबाट हटाउनुपर्ने, नेपाली र विदेशीसँग उठाउने प्रवेश शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, विदेशी पर्यटकसँग उठाउने शुल्कबाट स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सिफारिसमा रुख कटान र चिरान गर्न पाउनुपर्ने, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाभित्रका सबै चेकपोष्ट हटाउनुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् । स्थानीय अगुवा देवेन्द्रकुमार शेरचन पनि निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन् । ‘उवेला पनि राज्यले राजपत्रमा प्रकाशन गरेर १० रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर हामीले त्यो निर्णय उल्टाएका हौं, उनले भने-राज्यले चाहृयो भन्दैमा मनपरि गर्न कहाँ पाईन्छ । जनतालाई दुख दिने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।’

स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि जनताले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । एक्याप कार्यालय घान्द्रुकका प्रमुख विदुर कुइंकेल चाहीँ बार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्छन् ।

‘खासै ठूलो इस्यू होर्इन । तर हामीसँग सल्लाह र छलफल नै नगरी तालाबन्दी गर्नुभएछ, उनले भने-तालाबन्दीले बिदेशी पर्यटकलाई निकै समस्या भैरहेको छ । जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान गर्ने पक्षमा म लागिरहेको छु ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष यूवराज कुवँरले नेपालीसँग पैसा उठाउने निर्णय गाउँपालिकालाई सहृय नभएको बताए । ‘नेपालीको पैसा लिन मिल्दैन । विदेशीसँग लिने हो,’ उनले भने, ‘संरक्षणका निम्ती उर्ठाईएको पैसा त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । संरक्षण गरेको श्रोत स्थानीयले प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

स्थानीयका माग जायज भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न एक्यापसँग उनले आग्रह गरेका छन् ।