पोखरा, २० मंसिर । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले तराई र हिमाली क्षेत्रका सीमाका राजनीतिक दलका नेताहरु ‘भाञ्जा-भाञ्जी’ लाई नागरिकता दिलाउन लालायित हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलजी) को आयोजनामा पोखरामा विहीवार आयोजित नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रशिक्षक-प्रशिक्षण उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले नागरिकतामार्फत् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक स्वार्थ लिन खोज्नु नै मुख्य समस्या भएको बताएका हुन् ।

उनले पहाडी क्षेत्रमा समस्या नभए पनि हिमाली र तराई क्षेत्रका केही भागमा भने नागरिकता प्राप्ति मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताउँदै भने, ‘हिमाली र तराईमा राजनीतिक गर्ने नेताहरुमा आफ्नो भाञ्जाभाञ्जीलाई नेपाली नागरिक बनाउन ठूलो चाहना हुन्छ । त्यसभित्र भने ठूलो स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यो कार्य रोकिनुपर्छ ।’

उनले प्रशासनिक तवरबाट स्वविवेक अधिकार हुँदा पनि अधिकारीले जोखिम मोल्न नखोज्दा वास्तविकले नागरिकता प्राप्तिमा केही समस्या अद्यापि रहेको बताए । प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारको पुलको काम गर्ने हो नागरिकताको बारेमा भने संघीय र स्थानीय तह नै बढी जिम्मेवारी रहेको बताए ।

उनले मुलुकका संविधान पटक-पटक परिवर्तन हुने गरे पनि ऐन र पद्दति भने पुरानै रहेको उल्लेख गर्दै समयअनुरुप ऐन पनि परिमार्जित हुँदै जानुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए ।

अन्तरजातीय विवाहका कारण शुरुवातमा विवाह दर्ता नगर्ने र पछि घर परिवारले नस्वीकार्दा सो दम्पत्तिबाट जन्मेका सन्ततीलाई नागरिकता दिलाउन अफ्ठ्यारो हुने गरेको बताए । नागरिकता सबै नेपालीले पाउनुपर्छ तर दुरुपयोग हुनु हुँदैन, भने।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले घटना दर्ता नहुँदा पढाइ, सम्पत्ति प्राप्ति, अधिकार खोजी, रोजगारी लगायतमा समस्या हुने उल्लेख गरे । उनले नागरिकता भन्ने विषय जो पायो त्यसैलाई दिन नमिल्ने बरु यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘नागरिकता रगत र माटोसँग सम्बन्धित हुन्छ ।’ आफ्नो स्वार्थका रुपमा नागरिकता बनाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ भन्दै प्रजिअ बुढाले कागज र विधि पुर्‍याएर आए नागरिकता दिलाउन सकिने प्रष्ट पारे । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले राष्ट्रिय परियोजना निर्माणमा व्यक्तिगत घटना दर्ताले सघाउ पुर्‍याउने भन्दै समयमै घटना दर्ता गरे आधा समस्या सहजै हल हुने बताए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका केदारनाथ सापकोटाले घटना दर्ता ऐन, २०३३ र घटना दर्ता नियमावली, २०३४ बारे जानकारी दिँदै घटना दर्ताको महत्वबारे जनाए ।

पोखरा महानगरपालिका सामाजिक महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माले असहाय, महिला, तेस्रो लिंगी, बालगृहमा बसोबास गर्नेहरुमा नागरिकता प्राप्तिलगायत घटना दर्तामा समस्या हुने गरेकोको अनुभव सुनाइन् ।

महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलजी) सदस्य सुजना महर्जनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले स्वागत र मञ्चका गण्डकी प्रदेश सञ्जाल संयोजक अधिवक्ता माधवी पाण्डेयले संचालन गरेकी थिइन्। प्रशिक्षणमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मुस्ताङबाहेक सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता गरी झण्डै ४० जनाको सहभागिता छ । तीन दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा सवोर्च्च्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायतले प्रशिक्षण दिनेछन् ।