पोखरा, १६ मङ्सिर । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सरकारले ‘बिजनेस’ नदिँदा सदनको काम कारबाही अघि नबढेको बताएकी छन् ।
पोखरामा आइतबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष दाहालले सरकारले आवश्यक बिजनेस नदिँदा सदनको काम कारबाही अघि नबढेको गुनासो गरेकी हुन् ।
उनले राष्ट्रिय सभाका विभिन्न १६ वटा विषयगत समितिले आ-आफ्नो ढंगले काम गरेपनि हाउस नचल्दा आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाई हुन गएको स्पष्ट पारिन् । हालसम्म कतिवटा कानुन बनिसके भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले २२ वटा कानुन बनेको र बाँकी एक सयभन्दा बढी कानून बन्ने प्रक्रियामा रहेको खुलाइन् ।
पुरानो संरचनाको ढर्रा अद्यापि कायम रहँदा वाम सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने आफूलाई महसुस भएको भन्दै उनले सरकारको काम कारबाहीको समेत बचाऊ गरिन् ।
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष दाहालले निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा सरकारले दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याई छाड्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने जोड दिइन् ।
‘कतिपय विषय राजनीतिक कारणले पनि आएका होलान्, यद्यपि प्रमाण नष्ट गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ, हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी सरकारले कानूनी कठघरामा उभ्याउने विषयमा उनी आशावादी देखिइन् ।
यसैबीच, संघीय संरचनाको विषयमा बोल्दै दाहालले संघीयता नराम्रो हो भन्ने अफवाहमात्र हो भनिन् । उनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको र घरदैलोबाटै सेवा सुविधा मिल्दा जनता झनै खुसी हुनुपर्ने बताइन् ।
अहिले महिला हिंसाविरुद्धको सोह्र दिने अभियान चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू पनि एक महिला भएको नाताले सुसंस्कृत समाज निर्माणमा आवश्यक शिक्षा र नैतिकताको पाठ जोसुकैलाई पनि पढाउनुपर्ने बताइन् । अझ किशोर किशोरीलाई त यसबारे झनै परामर्श आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
कांग्रेस नेता खेमराज पौडेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
वैशाख ६, २०८१प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
वैशाख ४, २०८१प्रकट पगेनी ‘शिव’ को निधन
वैशाख ४, २०८१कामचलाउ मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा
वैशाख ४, २०८१