प्रदेश परिषद्को २६ बुँदे निर्णय

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
मंसिर १३, २०७५

पोखरा, १२ मंसिर। गण्डकी प्रदेशको समन्वय परिषद् बैठकले करारमा कर्मचारी भर्ति गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यक जनशक्ति अभावले प्रदेश र स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको भन्दै बैठकले तत्काल कर्मचारी समायोजन गर्न संघ सरकारसँग माग गरेको छ।

संघ सरकारले कर्मचारी समायोजन नगर्दासम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उत्पादन वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने साझा प्रतिबद्धता जारी गर्दै बुधबार परिषद्को बैठक सकिएको छ।

बैठकले विभिन्न २६ बुँदे निर्णय गरेको छ। बैठकले स्थानीय तहमा भवन निर्माण, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानून, वित्तीय स्रोत बाँडफाँट सन्तुलित र पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, संघीय सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता नदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको ठहर गर्दै तीन तहका साझा अधिकार सूचीभित्रका कानून प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश पनि स्थानीय तहलाई कानून निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

बैठकमा जनप्रतिनिधिहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड र परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट रहेको बताएपछि यसको समेत सम्बोधन भएको छ। ‘प्राकृतिक सोत साधनको उपयोग, व्यवस्थापन र सोमा आधारित कर संकलनमा संघ र प्रदेश सरकारबाट जारी ऐन नियम र मापदण्डको पालना गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित शुल्क लगायत प्रदेश आर्थिक ऐनबाट तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाउनेबारे बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकले गिटी, बालुवा, क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न संघ र प्रदेशको कानूनलाई अनुशरण गर्ने तथा  कानून बमोजिम नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका खानेपानी र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई २ वर्षभित्र पूरा गर्न स्थानीय तहहरुले सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

दुर्इवटै सरकारले आयोजना बैंक तयार गर्ने, आवश्यक कानून तथा कार्यविधि छिटै बनाउने, सरकारले लिएको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै तहका सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पहिले नै दुवै तहका सरकारले स्थितिपत्र, आवद्यकि योजना र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा बनाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र घनिभूत बनाउन तीनै तहबीच निरन्तर संवाद एवं अनुभव आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकका सहभागीहरुले कानून, कर्मचारी तथा सरकारले बनाएका विभिन्न कार्यविधि कार्यान्वयमा कठिनाइ देखिएको बताएका थिए।

बैठकलाई विज्ञहरु डा सोमलाल सुवेदी, बालानन्द पौडेल, डा गिरीधारी शर्मा पौडेल, गोपीकृष्ण खनाल, राजेन्द्र घिमिरे, नवराज बराल र पुरन गिरीले सहजीकरण गरेका थिए।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

घुस लिने सुरज पक्राउ

करेण्ट लागेर अधिकारीको मृत्यु

विद्यार्थीको वढाउन बस सेवा

प्रमुख समाचार

केपी ओलीको भागमा २८ माधव नेपालको भागमा १६ जिल्ला अध्यक्ष सूची सहित