पोखरा, ८ मंसिर। कोच्चिएर बस्दा मुस्किलले चारजना अट्ने चारै हात लामो र एक बित्ता फराकीलो खिया लागेको फलामे पाता। टाउको पनि नओत्ने फलामकै छत । त्यसमाथि सोलारको दुर्इटा साना प्यानल। कुहिएका चारपाटे पोल। पोखराको पृथ्वीचोकमा महानगरले बनाएको ‘स्मार्ट’ प्रतीक्षालयको दृष्य यही हो।

सोलार प्यानलबाट तार जोडेर प्रतीक्षालयको भित्तामा चाहीँ चौबीसै घण्टा बत्ति बल्छ। बत्तिले रंगीचंगी फोटाहरु झिलिमिली देखिन्छन्। महानगरले ५३ वटा प्रतीक्षालयहरु नगर क्षेत्रभित्र राखिसकेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै आकृति एड्भरटाइजिङको ४० वटा छ भने शाकम्भरीको ८ वटा र एपेक्सले ५ वटा प्रतीक्षालय राखिसकेको महानगरका इञ्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार एउटा प्रतीक्षालय निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। प्रतीक्षालय बनाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै ब्यहोर्छ भने निर्माण सकिएपछि महानगरलाई वाषिर्क २५ देखि ४० हजारका दरले बुझाउनुपर्ने नियम छ। ठाउँहेरी महानगरले लिने शुल्क पनि फरक रहेको पौडेल सुनाउँछन्। महानगरसँग ४० हजारमा ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले विज्ञापनदातासँग चाहीँ वाषिर्क ८ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको भेटिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको प्रतीक्षालयमा विज्ञापन राखेवापत माछापुच्छ्रे विकास बैंकले वाषिर्क ८ लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई बुझाउँछ। यसरी हिसाब गर्दा पोखरा महानगरलाई ‘स्मार्ट’ भनिएको प्रतीक्षालयबाट मात्रै वर्षेनी साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुन्छ।

पोखरा महानगरपालिका अहिले आईल्याण्ड घटाउने अभियानमा छ। गाडीको जाम बढ्न थालेको भन्दै महानगरले पुराना आईल्याण्ड हटाएर ‘स्मार्ट’ को नाममा फलामे डोम राख्न थालेको छ। चोकहरुमा नयाँ आईल्याण्ड राख्न फिस्टेल होल्डिङ प्रालिसँग सम्झौता भएको छ। हालसम्म विभिन्न ७ वटा चोकमा आईल्याण्ड राखिसकेको र अझै एउटा आईल्याण्ड राख्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सभागृहचोक, सिर्जनाचोक, हल्लनचोक, बुद्धचोकचोक, राष्ट्रबैंकचोक, नालाको मुख र जीरो किलोमिटरको चोकमा नयाँ फलामे डोम राखिएको छ।

महानगरले आईल्याण्ड घटाएको भने पनि विज्ञापन प्रयोजनकै लागि नयाँ डोमहरु राखिएको श्रोत बताउँछ। ठेकेदार कम्पनीले वाषिर्क ३० हजार रुपैयाँ प्रतिडोमको शुल्क महानगरलाई बुझाउँछ। तर विज्ञापनदाताले चाहीँ वाषिर्क १२ लाख रुपैयाँसम्म एउटै डोमको शुल्क तिरेका छन्। सभागृहचोकको डोममा विज्ञापन राखेवापत प्रकाश पुञ्जले १२ लाख रुपैयाँ वर्षेनी ठेकेदारलाई बुझाएको छ। आईल्याण्डको विज्ञापनबाट पनि महानगरलाई वर्षको ५० लाख हाराहारीमा घाटा छ।

पोखरासँग सधँै टाँसिएर आउने केही वर्ष पुरानो एउटा शब्द छ-’स्मार्ट सिटी’। स्थानीय चुनावताका यो शब्द निकै धेरै प्रयोग भयो। जनप्रतिनिधिहरुले हरेक भाषणमा स्मार्ट दोहोर्‍याए। तर स्थानीय चुनावभन्दा पहिले नै पोखरामा ‘स्मार्ट’ शब्द फेल खाइसकेको छ। २०७२ सालदेखि पोखरामा ‘स्मार्ट’ नामको ‘चारसिटे’ प्रतीक्षालय बन्न थालेको हो। यसरी बनेका प्रतीक्षालय बेकामे त हुने नै भए त्योभन्दा बढी समस्या छ, यसबाट उठाइने शुल्कमा। महानगरभित्रैका कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा करोडौं नोक्सान हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा नाममा नीतिगत चलखेल गरेर भएका ठेक्का सम्झौता अहिले विस्तारै खुल्न थालेको हो। स्मार्ट भन्दै राखिएका प्रतीक्षालयहरु विज्ञापन स्टेशनमात्रै भएको र यसबाट करोडौं रकम हिनामिना गरिएको महानगरकै एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘प्रतीक्षालयमा मान्छे बस्न मिल्दैन। न घाम छेक्छ, न पानी ओतिन्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘विज्ञापनबाट पैसा असुल्न प्रतीक्षालयको नाटक गरिएको छ। सरकारसँग सस्तोमा ठेक्का लिएर करोडौं रुपैयाँ ठेकेदारले उठाउँछन्। महानगरले यसबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ।’

ठेक्काका सबै प्रक्रिया नियमसंगत भए पनि अवधारणा नै त्रुटीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक निजी अवधारणा भनेर ठेक्का दिइएको छ। कागजी प्रक्रिया पुगे पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाबारे कुनै कार्यविधि छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का पूरै रद्ध गरेर नयाँ टेण्डर निकाल्नुपर्छ। नभए भित्रभित्रै कमिसन चलिरहन्छ।’ प्रतीक्षालय र आईल्याण्डका सबै ठेक्का सम्झौता स्थानीय तहको चुनावभन्दा पहिले नै भएको हो। जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले नै निर्णय गरेर ४ वटा कम्पनीसँग स्मार्ट प्रतीक्षालय र स्मार्ट आईल्याण्ड राख्ने सम्झौता भयो। २०७२ का कार्यकारी अधिकृत उदयबहादुर रानाको पालादेखि छिरेको स्मार्ट प्रतीक्षालय र आईल्याण्डको चलखेल नवराज ढुंगाना, दीर्घनारायण पौडेल हुँदै अहिले जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा समेत कायमै छ। गलत प्रक्रियाबाट दिइएको ठेक्का खारेज गर्नुको सट्टा उल्टै अहिले स्मार्ट बोर्डको पछि जनप्रतिनिधिहरु दौडिरहेका छन्। सबै प्रतीक्षालय र आईल्याण्ड ५ वर्षका लागि सम्झौता भएका हुन्।

पोखरामा अहिले टड्कारो रुपमा उठेको विषय हो-होर्डिङ बोर्ड। घरमाथि होर्डिङ बोर्ड राख्दा हिमाल छेकिएको र शहरलाई कुरुप बनाएको भन्दै महानगर डिजिटल बोर्ड राख्ने पक्षमा अघि बढेको छ। यसका लागि नगर परिषद्बाट निर्णय समेत पास भैसकेको छ। तर दशौं तलासम्म मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्दा भने महानगर बोल्दैन। उल्टै भवनको उचाइ बढाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छ। २०७१ सालदेखि पोखराको होर्डिङ बोर्डमा एकछत्र राज गरेका विराटनगरका मनोज चौहानले स्मार्टभन्दै चारसिटे प्रतीक्षालयमा पनि लगानी गरेका छन्। चौहानले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघबाट ठेक्का लिएर पोखराका अरु व्यवसायीलाई भाग लगाउँछन्। होर्डिङ बोर्डको क्षेत्रमा पोखराबाट मुख्य तीनवटा कम्पनीले काम गर्दै आएका छन्।

तर स्थानीय व्यवसायीलाई पाखा लगाएर महानगरले अवैध हिसाबले विचौलियाको प्रयोग गर्दै ब्यक्ति पोस्ने काम गरिरहेको पोखरेली व्यवसायीको आरोप छ। ‘मैले वर्षमा २१ लाख रुपैयाँ कर मनोजलाई बुझाउँछु। अरु कम्पनीले पनि उति नै रकम बुझाएर व्यवसाय गरिरहनुभएको छ,’ परिचय एडभरटाइजिङका प्रमुख सोभित बस्याल भन्छन्, ‘उद्योग वाणिज्य संघ विचौलियाबन्दा हामी थप मर्कामा परेका छौं। यसले व्यवसायीलाई ढाड सेक्ने काम गरेको छ भने अकोर्तिर राज्यलाई पनि नोक्सान भैरहेको छ।’

सैनिक आर्ट, परिचय एड्भरर्टाईजिङ र डिजिटल मिडिया सोलुसन पोखराका व्यावसायिक कम्पनी हुन्। पछिल्लो समय होर्डिङ बोर्डमा स्थानीय व्यापारीको पनि चासो र प्रतिष्पर्धा बढेको छ। होर्डिङ बोर्डमा धेरै प्रतिष्पर्धी भित्रिएपछि उनै चौहानले नयाँ अवधारणा ल्याए, डिजिटल बोर्ड। उनकै योजना अनुसार महानगरले होर्डिङ बोर्डलाई रिप्लेस गर्ने गरी डिजिटल बोर्डको योजना अघि सारेको श्रोत बताउँछ। स्मार्ट भनिएका प्रतीक्षालय र आईल्याण्डको योजना फेल खाइरहेका बेला नीतिगत रुपमै चलखेल गरेर राख्न लागिएको डिजिटल बोर्डको खासै भविष्य नभएको जानकारहरु सुनाउँछन्। ‘काठमाडौंमा पनि डिजिटल बोर्ड राख्न होर्डिङ बोर्ड हटाइयो तर सम्भव नभएपछि केही ठाउँमा लाईट बोर्ड राखिएको छ। दिउँसोको ब्यापार हुने पोखरामा पनि डिजिटल बोर्ड सम्भव छैन,’ लामो समयदेखि विज्ञापनको क्षेत्रमा काम गर्दैआएका पुराना व्यवसायी रोहित मैनाली भन्छन्, ‘होर्डिङ बोर्डभित्र ट्युवलाइट हालेर डिजिटल बोर्ड भन्ने सरकारलाई भ्रम छ।

यस्ता निर्णय केही ब्यक्ति पोस्ने काम मात्रै हुन्।’ डिजिटल बोर्डलाई महानगरले सुन्दरतासँग जोडेको छ भने व्यवसायीहरुले कमिसनको आरोप लगाएका छन्।

पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर डिजिटल बोर्ड राख्ने बताउँछन्। ‘होर्डिङ बोर्ड पोखराका लागि ठीक छैन। सबै कुरा स्मार्ट भनिरहेका बेला विज्ञापन पनि स्मार्ट तरिकाले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बन्दै छ। एक हप्ताभित्रै टेण्डर निकाल्छौं ।’ आईल्याण्ड र प्रतीक्षालयको ठेक्का पनि रद्ध गरेर नयाँ टेण्डर निकाल्ने उनको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले भएका काम हुन्। हामी नयाँ टेण्डर गछौर्ं,’ उनले थपे, ‘ठेकेदारलाई बोलाएका छौं। हामीले भनेअनुसार भएन भने उप्काएर लैजाउ भनेका छौं।’ नयाँ एग्रिमेण्ट गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।