पोखरा, १ मङ्सिर । नेपालमा उत्पादित अर्गानिक कफी दक्षिण कोरिया, जर्मन, अमेरिका र क्यानडालगायतका देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमका अनुसार संस्थागत रुपमा नेपालबाट कफी निर्यात हुँदै आएको छ । उनले कोरियामा गुल्मी र सिन्धुपाल्चोकको जर्मनमा, ललितपुरको अमेरिका र क्यानडामा जाने गरेको बताए ।

यस्तै,  बोर्डले मङ्सिर १ गतेदेखि लागु हुनेगरी कच्चा कफीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार फ्रेस चेरी कफी ग्रेड ए प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ, ग्रेड बि प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, पार्चमेन्ट कफी ग्रेड ए प्रतिकेजी ४ सय २५ रुपैयाँ, ग्रेड बि ४ सय १० रुपैयाँ तोकिएको छ । ड्राई चेरी कफीको मूल्य ग्रेड ए प्रतिकेजी १ सय ४०, ग्रेड बि प्रतिकेजी १ सय, ग्रेड सि प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ तोकिएको गौतमले बताए ।

करिब ४ दशकअघि पश्चिमी पहाडी जिल्ला गुल्मीबाट व्यवसायिक रुपमा उत्पादन सूरु गरिएको थियो । गुल्मी, अर्घखाँची, प्युठान, पाल्पा र स्याङ्जालाई नेपाल सरकारले कफीको सुपर जोन घोषणा गरेको छ ।

नेपालमा अघिल्लो वर्ष ५ सय १३ मेटि्रक टन कफी उत्पादन भएको छ । नेपालको कुल २६ सय ५० हेक्टर जमिनमा कफी लगाइएपनि कफीमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको उनले बताए ।

उनले नेपालमा ११ लाख ९८ हजार ५ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्न सकिने भएपनि ६१ हजार २ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफल कफीका लागि अति उत्तम रहेको बताए । नेपालका ठूला व्यवसायी र लगानीकर्ताको आँखा कफी खेतीतर्फ गएमात्रै कफीको उत्पादन बढ्ने उनको भनाई छ ।

चालु अर्थिक वर्ष २०७४ / ०७५ मा १ सय ६३ मेटि्रक टन कफीको निर्यात भएको छ भने ८४ मेटि्रक टन कफीको आयात भएको छ । गत वर्ष ०७३ /० ७४ मा ९९ मेटि्रक टन कफीको निर्यात भएको छ भने ९४ मेटि्रक टन कफीको आयात भएको कार्यकारी निदेशक गौतमले बताए ।

देशमा कफी कृषकहरु ३२ हजार भएपनि व्यवसायिक रुपमा खेती गर्नेको संख्या थोरै रहेको छ । बोर्डले मङ्सिर १ लाई राष्ट्रिय कफी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ भने शनिबार देशभरका कफी कृषकहरु पोखरामा १४ औं कफी दिवस मनाउन सहभागी भएका हुन् ।

कफीको गुणस्तर बढाऔँ : मन्त्री खनाल

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपालमा उत्पादित कफीको गुणस्तर वृद्धि र उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । १४ औँ राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले नेपालको कफीको छुट्टै पहिचान बनिसकेको र त्यो छविलाई कायम राख्नुपर्ने बताए ।’नेपालको कफी गुणस्तरमा अब्बल छ, हामीले अन्तराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुभन्दा पनि गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा कफीको सम्भावना निकै छ । यो नगदेबालीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछ ।’

तर, नेपालले निर्यात गर्ने नगदेबाली कफीको आयात पनि भइरहेको हुँदा उत्पादनमा जोड दिई कफी आयात रोक्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए । ‘कफीको बारेमा जनचेतना पनि छ, हामीसँग नीति पनि छ, हामीले सुपरजोन बनाएका छौँ, सुपरजोनलाई आगामी वर्ष अझै बढि बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढिनेछ,’ उनले बताए ।नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गुल्मी, स्याङ्जा, अर्घखाँची, प्यूठान र पाल्पालाई कफीको सुपरजोनमा राखेको छ। सुपरजोनलाई योजना, बजेट तथा कर्मचारीको अभाव नहुने उनले थपे ।कफी किसानको समस्या न्यूनीकरण गर्न तथा उनीहरुको गुनासो तत्कालै व्यवस्थापन गर्न गुनासो व्यवस्थापन समितिमा तत्कालै सर्म्पर्क गर्न उनले सुझाव दिए ।यस्तै, मन्त्रालयले स्पष्ट नीति बनाउने, आगामी वर्ष बजेट बढाउने, प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने र किसानहरुलाई प्राथमिकता दिइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कफीमा देखिने प्रकोप न्यूनीकरण तथा समस्या समाधानको निमित्त मन्त्रालयले पहल गर्ने उनको भनाई थियो ।गण्डकी प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले कफी प्रादेशिक गौरवको योजना बन्न सक्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा राख्ने, बाँझो जमिनमा कफी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्गानिक कफी उत्पादन गरि ठुलो बजारकेन्द्र बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विशेष कार्ययोजना बनाएर लाग्नेछौँ, गण्डकी प्रदेश कफीको हब बन्न सक्छ ।