२५ वर्षअघिको बाटो अझै कच्ची

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
कार्तिक ३०, २०७५

पोखरा, २९ कात्तिक। कास्कीको पश्चिमी क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले खुलेको बाटो हो, काँडे-भदौरे-पञ्चासे सडक । यो सडक अहिलेसम्म पञ्चासेसम्म जोडिएको छैन । २०५२ सालमा खुलेको बाटो अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ ।

विहीबार भदौरेमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयहरुले सडकको दुर्दशाप्रति गुनासो गरे ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय अगुवा चित्रबहादुर गुरुङले सडक स्तरोन्नति नभएकोप्रति सरकारलाई गुनासो गरे । ‘विसं २०५२ सालमा खुलेको बाटो अहिलेसम्म कच्ची छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बाटो कहिले पीच हुन्छ ?’

अर्का स्थानीय आईन्दल गुरुङ पनि सडक स्तरोन्नति नभएकोप्रति आक्रोश ब्यक्त गर्छन् । ‘पश्चिमी कास्कीमा सबैभन्दा पहिले खुलेको बाटो हो । म टुकुटुकु हिँड्दा खुलेको बाटो आफैलाई बुढेसकाल लाग्ने बेला भैसक्यो तर बाटोको हालत उही छ,’ उनले भने, ‘दुनियाँमा कति विकास भैसक्यो । हामी पीच बाटोमा हिड्ने कहिले हो ?’

जवाफमा गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुवँरले सडक पीच गर्ने बजेट गाउँपालिकासँग नभएको बताए । ‘एक किलोमिटर बाटो पीच गर्न ५ करोड लाग्छ । हामीसँग ५० करोड वाषिर्क बजेट छ,’ उनले भने, ‘बाटो पीच गर्ने हैसियत गाउँपालिकासँग छैन। तर केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बजेट पार्न पहल गर्छु।’ डिपिआर तयार भैसकेकोले सबैतिरबाट बजेट माग गर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पञ्चासे क्षेत्रको विकास हुन नसकेको, महिलाको बजेट खर्च नभएको, बालबालिका र युवालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका थिए । यस्तै न्यायिक समितिको काम कर्त्तब्यबारे जानकारी नपाएको गुनासो पनि सहभागीहरुको छ ।

गुनासो सुनुवाइ गर्दै अध्यक्ष कुँवरले बजेट सबै पक्षका लागि विनियोजन भएको तर कार्यान्वयनमा समस्या भैरहेको बताए। ‘युवा, महिला, बालबालिका सबैलाई बजेट छ । वडा तहबाट योजना मागेरै बजेट विनियोजन गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्नै समस्या छ । बजेट छ योजना लिएर आउनुस् ।’

गाउँपालिका उपाध्यक्ष सगुन गुरुङले गाउँपालिका क्षेत्रमा हुने सामान्य घटनामा मात्रै न्यायिक समितिले काम गर्ने बताइन् । ‘न्यायिक समितिले ठूला मुद्दाहरु हेर्ने हैन ।

पानी पँधेरा र मेलापातका विवाद मिलाउने मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘समिति गठन भएपछि केही उजुरी आएका थिए । केही मिलिसकेका छन् केही चाहीँ उपल्लो तहमा पठाएका छौं ।’

सहभागीहरुले वडाको सीमाना हेरफेरका लागि पनि आह्वान गरेका छन् । गाउँपालिकाले हरेक वडामा घरधुरी दस्तुर फरक भएको, विद्यार्थी भर्ना अभियान खासै प्रभावकारी नभएको लगायत गुनासो कार्यक्रममा आएको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवरले सीमाना हेरफेरका लागि बृहत् छलफल गरेर आवश्यक भए प्रदेशमा सिफारिस पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

घरधुरी दस्तुरबारे तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर एउटै दर कायम गराउने र विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय छोड्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने बताए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा ४ का अध्यक्ष भरत केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव दुर्गाराज सुवेदीले गरेका थिए भने पत्रकार प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेका थिए ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

प्रमुख समाचार

टीभीएस अपाचे पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड मनोनयन सार्वजनिक