काठमाडौँ, २९ कात्तिक । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गत कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय विहीवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै सो बैठकले राजश्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनाका साथै कर्मचारी समायोजन विषयका व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयमा चालू परियोजनाको काममा तीव्रता दिने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको कार्यविधि एक वर्ष थप, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको तथा गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । सो दिनको बैठकले नेपाल ट्रष्टका नाममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका नाममा रहेका काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं १३ कमलादी र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा रहेका ७१ रोपनी जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको निरीक्षण
एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
क्षत्री समाज नेपालको केन्द्रीय महाधिवेशन दमौलीमा हुने
कालीगण्डकी कोरिडोरः १५ महिनापछि बेनी–मालढुंगाखण्ड निर्माणमा प्रगति
आँखाको साथसाथै कानको उपचार सेवा विस्तार गर्दै नेपाल नेत्रज्योति संघ
hero news full width
मुख्य समाचार
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्कीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान
चैत्र १३, २०८०