पोखरा, २२ असोज। पोखरा महानगरले संविधानविपरीत कर असुलेमा असोज ७ मा उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भयो । ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन आदेश दियो। एकसातादेखि महानगरमा एकीकृत सम्पत्ति कर संकलनको काम रोकिएको छ। यतिबेला पोखरा महानगरका सेवाग्राही निकै समस्यामा छन्। बैंकिङ कारोबारदेखि किनबेचका लागि समेत महानगरपालिकामा कर चुक्ता गरेको रसिद भिडाउनुपर्छ। अहिले कर तिर्ने काम नै रोकिएपछि सेवाग्राहीले जग्गा किनबेच गर्न पाएका छैनन् भने रोक्का रहेको जग्गा समेत फुकुवा भएको छैन। घरजग्गासम्बन्धी बैंकका सबै काम ठप्प छन्।

जनता मारमा परेको भन्दै एकीकृत सम्पत्ति कर सट्टा सम्पत्ति कर र बाँकी मालपोत तथा भूमिकर मात्रै लिने नयाँ व्यवस्था छ। अदालतले कर उठाउनै रोकेपछि यतिबेला महानगरपालिका नयाँ प्रणाली अनुसार काम गर्ने तयारीमा छ। असोजभित्रै कार्यविधि पारित गरेर नयाँ व्यवस्था अनुसार कर संकलन गर्ने कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल बताउँछन्। ‘कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं। मंगलबार राजश्व परामर्श समितिको बैठक छ। २५ गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर कार्यविधि पास गछौर्ं,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनेपछि नयाँ प्रणाली लागू हुन्छ। अहिले फाराम र सफ्ट्वयर तयार गर्ने काम पनि सँगसँगै भैरहेको छ।’

गत असार १० मा नगरसभाले महानगरको करको दर कायम गरेको थियो। तर असार मसान्तमा एकीकृत सम्पत्ति करको शीर्षक हटाउन निर्देशन गरेपछि महानगर समस्यामा परेको हो। ‘ऐनमै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यही आधारमा असार १० को नगरसभाबाट दर पारित गरेर काम शुरु भयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘असार मसान्तमा एकीकृत करको ठाउँमा सम्पत्ति कर मात्रै लिनुपर्ने गरी ऐन संशोधन भएर आयो। अहिले त्यही समस्या भएको हो।’

अदालतले म्याद दिएर नयाँ व्यवस्थामा जान सुझाएको भए सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने उनी सुनाउँछन्। ‘यतिदिनभित्र सच्याउनु भनेर म्याद दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। काम पनि रोकिँदैनथ्यो। सेवाग्राहीलाई पनि गाह्रो पर्दैनथ्यो,’ उनले थपे, ‘नयाँ प्रणालीमा जान समय त लाग्छ। तर सबै वडासँग समन्वय गरेर सिफारिस चाहीँ रोकिएको छैन। कर मात्रै नलिएको हो। सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सहज बनाउने काम गरेका छौं।’

नयाँ व्यवस्था अनुसार घर र घरले चर्चेको जमिनलाई मात्रै सम्पत्ति कर लिने र बाँकी जमिनलाई मालपोत लिनुपर्ने हुन्छ। महानगरले चाहीँ घरलाई मात्रै सम्पत्ति र जग्गालाई मालपोत कर लिने गरि प्रस्ताव तयार गरेको छ।

कर घटाएपछि योजनामा असर

पोखरा महानगरपालिकामा यसअघि एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुटको व्यवस्था थियो। कृषियोग्य जमिनमा ३० प्रतिशत छुट थियो भने पुस मसान्तसम्म कर तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट गरिएको थियो। धेरै विरोध भैसकेपछि यसअघिको कार्यपालिका बैठकले छुट रकम अझै बढाएको थियो। पुस मसान्तसम्म तिर्नेलाई २० प्रतिशत र वर्षैभरि जतिबेला तिरे पनि १० प्रतिशत छुट व्यवस्था महानगरले गरेको थियो। तर अहिले एकीकृत सम्पत्ति कर हटाएपछि छुट व्यवस्था पनि नहुने गरी कार्यविधि तयार गरेको बुझिएको छ।

‘लक्ष्य अनुसारको राजश्व त लिनैपर्छ। नत्र योजना कटौती गर्नुपर्छ। राजश्वको अनुमान गरेरै योजनामा बजेट बाँडफाँट गरिएको हो,’ महानगरकै एक कर्मचारीले भने, ‘कि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउनुपर्‍यो नभए योजना कटौती गर्नुपर्छ।’ पोखरा महानगरपालिकाले चालु वर्ष १ अर्व ६९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। त्यसमध्ये एकीकृत सम्पत्ति करबाट मात्रै २० करोड अनुमानित लक्ष्य छ। सम्पत्ति र मालपोत कर मात्रै लिँदा ५ करोड हाराहारीमा राजश्व घट्ने अनुमान छ। यद्यपि करदाताको संख्या बढाएर अपुग राजश्व पूरा गर्ने मेयर मानबहादुर जिसी बताउँछन्। ‘धेरै मान्छे अझै करको दायरामा आएका छैनन्। उनीहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछौं,’ जिसी भन्छन्, ‘अहिले कडा मेहनत गर्नुपर्छ राजश्व लक्ष्य अनुसार उठ्छ होला।’

खासै ठूलो खाडल नपर्ने गरी नै राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने उनको दाबी छ। ‘राजश्व अनुमान गरेर वडा तहमा कार्यक्रम पठाएका थियौं। कर घटेपछि अपुग रकम कहाँबाट उठाउने,’ उनले भने, ‘कि करदाता बढाउने हो नभए अरु कुनै श्रोत खोज्नुपर्छ। केही उपाय नलागे योजना कटौती गर्नुको विकल्प छैन।’ सकेसम्म जनतालाई असर नपर्ने गरी विकल्पको खोजी गरिने जिसीले बताए।