पोखरा, २८ भदौ । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना कट्यो । यो अवधीमा दुइवटा नीति तथा कार्यक्रमसहित दुवै पटक बजेटसमेत बनायो । पहिलो बजेटले विकास निर्माणको काम नै भएन । १ अर्व ३ करोड बजेटमध्ये केही प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरेर ६५ लाख हाराहारी पैसा दोश्रो बजेटमा अख्तियारी सारेर ल्याइयो ।

असार १ गते २४ अर्व २ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले तीनमहिनासम्म पैसा खर्च गर्नै सकेको छैन । प्रदेश पहिलो संरचना भएकोले नीति नियमको अभावले काम गर्न नपाएको गुनासो सरकारको छ । सँगै बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्र पनि सरकारसँग छैन ।

भर्खरै विभाग, डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरेपछि बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्न लागिएको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेत बताउँछन् । सरकारले शीर्षकअनुसार बजेट विनियोजन गरेपनि सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट पठाउने माध्यम अझै बनिसकेको छैन । कर्मचारी अभाव र आवश्यक कार्यालय नहुँदा सरकारको खातामा बजेट भएपनि खर्च हुन नसकेको हो ।

बजेट कार्यान्वयनको सन्देष दिन विहिबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले एउटा सिञ्चाई आयोजनाको शिलान्यास गरे । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ लुम्रेमा पुगेर उनले पूरानो सिञ्चाई कुलोको पुननिर्माण गर्ने योजना शिलान्यास गरेका हुन् । सामान्य स्टिमेट मात्रै भएको कुलोको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट स्टिमेट गरिएको कुलो निर्माणमा सरकारले हाल ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छैन ।

‘सामान्य स्टिमेट बनेको छ । त्यो पनि पूरानो दररेटका आधारमा बनाईएको हो ।

नयाँ दररेट आएपछि हिसाव यताउती हुन सक्छ,’सिञ्चाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्रीराम जोशीले भने, ‘टेण्डरका लागि केही दिनमा सूचना प्रकाशन गछौर्ं र केही महिनाभित्रै ठेक्का प्रक्रिया सकेर निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’

टेण्डर प्रक्रिया सकिनै २ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तर सरकारप्रति गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रीहरुलाई काम गर्ने हतारो बढेको हो । ‘हामीसँग कर्मचारी छैन । चाहिएको कार्यालय छैन । अनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने युनिट कसरी बनाउने -, नेपाल सरकारप्रति गुनासो पोख्दै केही समयअघि मन्त्री बस्नेतले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘जनताले काम गरेन भनेर गुनासो गर्न थालिसके । हामी कुन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

बजेट कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनकै लागि मागिएको आवश्यक कर्मचारी अझै आईपुगेका छैनन् । गण्डकी सरकारले लिएको नीति, कार्यक्रम अनुसार बजेटको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत साधन नभएपनि कामचलाउ संगठनकै आधारमा सरकार बजेट कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर बनेको छ ।

पोउखोला-लुम्रे-सिमलवेशी सिञ्चाई आयोजनाको सिलान्यास गर्दै मन्त्री बस्नेतले सरकारको पहिलो योजना भएकोले समयमै सक्नुपर्ने दवाव स्थानीयसँग राखे । ‘हामीसँग पैसा थिएन । बस्ने ठाउँ थिएन । नीति नियम थिएन,’ उनले भने, ‘तर ब्यवस्थापन मिलाउँदै आयोजना थाल्न पाएका छौं । यहाँबाट कामको सुरुवात भएको उद्घोष गरेका छौं ।’ उनले आयोजनामा आवश्यक बजेट अभाव नहुने पनि प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

‘अहिले ४५ लाख रुपैयाँ छ । यो क्रमागत योजना हो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सरकारको पहिलो कार्यक्रम भएकोले यो काम यही आर्थिक बर्षमा पूरा हुन्छ । योजनामा पैसा हर्ज हुँदैन । तपाईंहरु काम गर्नुस् ।’

यो आयोजना सरकारले २ बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सिञ्चाई कुलो निर्माण भएपछि जनताको दैनिकीमा परिवर्तन आउने उनको विश्वास छ । ‘बर्खामा खेत रोप्ने र हिउँदमा सुतेर देश समृद्ध हुँदैन । कुलो बनेपछि उपभोग पनि गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्, ‘अव कृषि उत्पादन बढाउनुस् । आम्दानी गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सरकारी अभियानमा सहयोग गर्नुस् ।’ मन्त्री बस्नेतले समयमै काम सक्न निर्माण पक्षलाई निदेशन दिँदै काम नसके सरकारले कारबाही गर्ने बताए । आयोजना सकिएपछि २ सय घरधुरीको ४ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिनलाई सिञ्चाई गर्न पुग्छ । २८ वर्षअघि निर्माण गरिएको ढुंगेकुलोको मर्मत तथा जीणोर्द्वार नहुँदा कुलोबाट पानी खेतमा पुर्‍याउन असहज भएको कुलो निर्माण समितिका अध्यक्ष गुप्तबहादुर गुरुङले बताए । उनका अनुसार कुलो १ हजार ७ सय मिटर लामो छ ।

प्रदेशसभा सांसद रामजी बरालले माछापुच्छ्रेबाटै आयोजना निर्माणको काम थालेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

‘हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो । अव हामीलाई चुनौति पनि थपिएको छ, उनी भन्छन्-विगत हेर्दा समयमा काम नसक्ने रोग सबैतिर छ । तर यो कुलो सरकारले तोकेको समयभन्दा पहिले बनाईसक्नुपर्छ । हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहट्टाले पनि समयमै काम सक्नुपर्ने बाध्यता सुनाए । उनले कृषिमा सरकारको प्राथमिकता झल्काउन पनि यो आयोजनालाई पहिला सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।