पोखरा, १३ भदौ । जिल्ला टुक्रिएर दुर्इ प्रदेशमा परेको नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रमा सरकारी अस्पताल छैन । यसअघिको जिल्ला अस्पताल परासीमा परेपछि गण्डकी प्रदेशमा पर्ने जिल्ला सरकारी अस्पतालविहीन भएको हो । अहिले प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पताल स्थापनाका लागि पहल थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले नेपाल मध्यविन्दु सामुदायिक स्मृति अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरिदिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ । अस्पतालको क्षमता ५५ शैया छ । ‘सबै उपकरण सहित जग्गासम्म सरकारलाई दिन तयार हुनुहुन्छ । संरचना बनिसकेकोले यसैलाई जिल्ला अस्पतालको रुपमा अघि बढाउँदा सजिलो हुन्छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिदेखि सरोकारवाला निकायले पनि सरकारी अस्पताल बनाउन सिफारिस गरेका छन् ।’

यस्तै, सरकारले थप ६ वटा स्वास्थ्य कार्यालय खोल्नका लागि स्वीकृति मागेको छ । ११ वटा जिल्लालाई ५ वटामात्रै स्वास्थ्य कार्यालय चलाउने अनुमति सरकारले दिएको थियो । तर भेग नमिलेका कारण हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय आवश्यक पर्ने बस्नेतको भनाइ छ । नवलपुर र गोरखालाई एउटा स्वास्थ्य कार्यालय भनेको छ । तनहुँ, स्याङ्जा र कास्कीलाई एउटा कार्यालय कास्कीमा बस्छ, मनाङ र लमजुङको कार्यालय लमजुङमा राख्नू भनेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘यति धेरै असमान जिल्लालाई एउटै कार्यालयले हेर्न सम्भव छैन । जनताले घरदैलोमा सेवा पाएको महसुस गर्न सक्दैनन् ।’

उनले स्याङ्जा, तनहुँ, पर्वत, म्याग्दी, मनाङ र नवलपुरमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय खोल्न स्वीकृति मागेको बताएका छन् ।

६० जनाको कर्मचारी दरबन्दी सहित अख्तियारी दिन सरकारसँग प्रदेशको माग छ ।

संघको मातहतमा रहेको एकमात्र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र पनि आफूलाई दिन प्रदेश सरकारको आग्रह छ ।

यसैबीच, बुधबारको बैठकले दुर्इवटा विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । बिजनेस नपाएर बैठक बस्नै नसकेको प्रदेशसभालाई एकैदिन दुर्इवटा विधेयक पठाइएको हो । ‘वर, पीपल र चौतारो संरक्षण विधेयक र गण्डकी प्रदेश सहकारी विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले ‘प्रदेश आमसञ्चार नीति’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदकै प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाएको छ ।