काठमाडौँ, ९ भदौ । सरकारले कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव फेला परेको घटनालाई दुःखद् र निन्दनीय मान्दै पन्तको परिवारलाई राहतस्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटनाप्रति भर्त्सना गर्दै पन्तको परिवारलाई उक्त आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

पन्तको घटनाको छानबिनको मागका क्रममा भएका प्रदर्शनलाई उत्तेजक बनाउने प्रयास भइरहेका बेला मन्त्रीपरिषद्ले गम्भीर समीक्षासहित जिल्लास्थित सर्वपक्षीय बैठकको सुझावसमेतलाई ध्यान दिई सो निर्णय भएको हो ।

गत साउन ११ गते भगतपुरस्थित साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी भीमदत्तनगर नगरपालिका वडा नं २ निवासी कक्षा ९ मा अध्ययनरत पन्तको शव स्थानीय उखुबारीमा भेटिएको थियो ।

यस्तै, बैठकले पन्तको घटनालाई लिएर प्रदर्शन र झडपका क्रममा मृत्यु भएका १४ वर्षीय शनि खुनालाई शहीद घोषणा गरी राहतस्वरुप रु १० लाख सहायता दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।

घटनामा परी घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने र घाइतेमध्ये अङ्गभङ्ग भएकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । बैठकले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सर्वपक्षीय बैठकका निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । घटना भएको समयमा सो जिल्लामा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा लिइसकिएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक र मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाइ छानबिनको दायरामा लिइएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरी घटनाको शीघ्र छानबिनसहित दोषीलाई कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिए ।

उता, प्रदेश ७ बाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २३ जना सांसदले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणपछि उत्पन्न असामान्य अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बद्ध सबैमा जिम्मेवारी बोधका साथ एकताबद्ध हुन आहृवान गरेका छन् ।

छ बुँदे प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले निर्मला हत्या प्रकरणको उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकारसँग माग गरे । वार्ता र संयमको बाटो अपनाउन सबैमा अनुरोध गर्दै उनीहरूले हिंसात्मक बाटोमा अग्रसर नहुन पनि सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरे ।राजनीतिक दलका सरोकारवाला सबैलाई संयमित भएर दोषी पत्ता लगाउन तथा कानूनको पालना गर्न अनुरोध गर्दै वक्तव्य जारी गर्ने सांसदहरूमा भीम रावल, झपट रावल, निरुदेवी पाल, दीपकप्रकाश भट्ट, हरिराम चौधरी, यज्ञ बोगटी, निरा जैरु, आशा विकलगायत छन् । रासस

प्रहरी उपरीक्षक निलम्बनमा

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट निलम्बनमा परेका छन् । गृह मन्त्रालयमा शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित बसेको बैठकले निर्मला पन्त हत्याकाण्डपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाइएका विष्टलाई घटना अनुसन्धान अवधिभर निलम्बन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  पन्तको हत्यारा पक्राउको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका कञ्चनपुरका नागरिकमाथि दमन गरेको भन्दै सरकारले केही दिन अगाडि प्रहरी उपरीक्षक विष्ट, प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्कालाई कञ्चनपुरबाट सरुवा गरेको थियो । बैठकले प्रहरी नायब उपरीक्षक सेठी र घटनाको अनुसन्धानमा तोकिएका प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्कालाई छानबिनका लागि केन्द्रमा बोलाउने निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए ।