Worldlink ads

आकार लिँदै प्रदेश सरकार

कार्यालय स्थापनामा जोड

आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण ३१, २०७५

पोखरा, ३० साउन। गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा आफू मातहतका कार्यालय खोल्ने अधिकार पाएको छ। आयोजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउन सरकारले विभाग, निर्देशनालय र जिल्ला तहमा कार्यालयहरु खोल्ने तयारी गरेको हो। संघीय सरकारले कार्यालय खोल्ने स्वायत्तता दिएपछि प्रदेश सरकार तातेको हो।

बुधबार बसेको बैठकले ४ वटा मन्त्रालयका विषयगत कार्यालयहरु खोल्ने निर्णय गरेको हो। ‘कार्यालय नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नै अन्योलमा परेको छ। अब जिल्ला तहमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति पुर्‍याउने गरी काम गर्दैछौं,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘केही दिनभित्रै विभाग, निर्देशनालय र जिल्लागत कार्यालय स्थापना हुन्छन्।’सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारले १ सय २ वटा सरकारी कार्यालयहरु खोल्नेछ भने ६ वटा निर्देशनालय तयार गर्दैछ। यसअघि क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला तथा इलाकास्तरमा सञ्चालित कार्यालयहरुलाई नै नाम परिवर्तन गरी सरकारको मातहतमा ल्याइने बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३१, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २४ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २९ वटा कार्यालयहरु रहनेछन्। यसमा निर्देशनालय, डिभिजन र सव-डिभिजन कार्यालयहरु समावेश गरिएको छ।निर्देशनालय पोखरामै रहे तापनि सबै जिल्लामा कुनै न कुनै डिभिजन वा सव-डिभिजन कार्यालयहरु रहनेछन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास -भवन) निर्देशनालय रहनेछ। गोरखा, बागलुङ र कास्कीमा ३ वटा भवन डिभिजन कार्यालय खोलिनेछ भने खानेपानी डिभिजन कार्यालय गोरखा, तनहुँ, स्याङजा र बागलुङमा रहनेछन्। नवलपुर सहित लमजुङ, कास्की, पर्वत र म्याग्दीमा भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालयहरु रहनेछन्। जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास सव-डिभिजन कार्यालय मनाङ र मुस्ताङमा रहनेछन भने बाँकी जिल्लामा डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरिनेछ। यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको सवारीचालक अनुमतिपत्र र यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशका ४ ठाउँमा रहनेछन्। कास्कीमा रहेको साविकको यातायात व्यवस्था र सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयसँगै बाग्लुङमा पनि सोही सेवा दिने कार्यालय रहनेछ। तनहुँ र नवलपुरमा भने यातायात व्यवस्था विभागमात्र रहनेछ, यी कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्य गर्दैनन्।

यस्तै भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत २ वटा कृषि विकास र पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन निर्देशनालय रहनेछन्। कृषि विकास सहयोग तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशाला कास्की, प्रजनन तथा पिडी बिच कोया स्रोतकेन्द्र तनहुँ, रेशम विकास कार्यक्रम कास्की र स्याङ्जामा रहनेछन्। पशुसेवा तालिम केन्द्र, बीउबिजन प्रयोगशाला पनि यही मन्त्रालय मातहत रहनेछन्। तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत र स्याङजामा कृषि ज्ञानकेन्द्र रहने छन् भने भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङमा रहनेछन्। स्याङ्जाको मिर्मीमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्र पनि प्रदेश मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षाका २ वटा निर्देशनालय रहनेछन्। बुधबार नै स्वास्थ्य निर्देशनालयको उद्घाटन समेत गरिएको छ। प्रदेश संग्रहालय, शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँ र कास्कीमा हुनेछन् भने कास्की, बागलुङ, लमजुङ, गोरखा र मुस्ताङका स्वास्थ्य कार्यालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ। धौलागिरी अञ्चल अस्पताल सहित तनहुँ, मनाङ, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, म्याग्दी र कास्कीको बाटुलेचौर अस्पताल पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन्। प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र यही मन्त्रालयको मातहतमा रहनेछन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कास्कीमा एउटा वन निर्देशनालय रहनेछ। कास्कीमा नै उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र वन अनुसन्धात तथा प्रशिक्षण केन्द्र पनि रहनेछ। यो बाहेक पोखरामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रहनेछ। भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु पर्वत र तनहुँमा मात्र रहनेछन्। पर्वतले साविकको धौलागिरीका ४ जिल्ला हेर्नेछ भने बाँकी ७ जिल्ला तनहुँमा रहने कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहनेछन्। प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय रहने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। संघले प्रदेशमा रहने कार्यालयको टुंगो लगाए पनि कर्मचारी चाहीँ टुंगाएको छैन। नयाँ कार्यालयहरुमा काम गर्न २ हजार ४ सय कर्मचारीको दरबन्दी कायम हुने बस्नेतले जानकारी दिए।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads