काठमाडौँ, २९ साउन। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

ती विधेयकमाथि सांसदले बसको टिकट जस्तो नागरिकता नबाँडियोस् भन्दै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिए।

संविधानले महिला तथा पुरुषलाई समान हक दिए पनि नागरिकता लिन बाबुकै नाम र पहिचान चाहिने व्यवस्था विभेदकारी भएकाले यसबाट कैयौँले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ ले सो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नै जिल्ला चितवनको उदाहरण दिँदै कैयौँ बालबालिकाको बाबुको पहिचान नखुल्दा नागरिकता नपाएकाले उनीहरु समस्यामा परेको बताए। सांसद पार्वतीकुमार विशङ्खेले आमाको नाममा नागरिकता नपाएका कारण करीब ९ लाख बालबालिका पीडित भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै समानताका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पुरुष र महिलालाई समानताको हक दिइएको भए पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। उनले नागरिकताको विषय उठाउने बित्तिकै तराई मधेशमा संशयको नजरले हेर्ने गरिएकोमा गुनासो गरे।

सांसद भीमबहादुर रावलले नेपाली नागरिकले सहज रुपमा नै नागरिकता पाउने भएकाले संविधान प्रतिकूल टोली खटाएर वितरण गर्ने प्रणाली र संविधान प्रतिकूल विधेयकमा आएका विषयवस्तु हटाउन माग गरे। सांसद प्रेम सुवालले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएका कारण सहज रुपमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्नै नहुने बताउँदै “बसको टिकट बाँडेजस्तो, सिनेमाको टिकट किने जस्तो नागरिकता वितरण गरिनु हुँदैन, जन्मका आधारमा मात्रै नागरिकता दिने विषय सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागिसमेत मान्य हुन सक्दैन, नेपाली नागरिकले सहज रुपमा नागरिकता पाउनुपर्छ भने।”

यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले पनि नागरिकता ‘बसको टिकट’ नभएको भन्दै जथाभावी तवरले गैरनागरिकलाई सहज रुपमा दिने प्रणालीलाई बन्द नै गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सांसद भरतकुमार शाह र घनश्याम खतिवडाले नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, अञ्जना विशङ्खे र रेखा शर्माले आमाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे।

कानूनमा महिला र पुरुष समान भएको भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै सांसद गगन थापाले संविधान तथा नीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिए त्यसैमा संशोधन गर्न आग्रह गरे।

सांसद वृन्दा पाण्डे, सरलाकुमारी यादव, सरिताकुकमारी गिरी, रेखा कुमारी र शेख चाँदताराले आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे। रासस

कुनै भेदभाव हुँदैन : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताए।

नागरिकताको विषयमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव र विभेद हुन नहुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले यसमा समान अधिकार हुने स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री थापाले नागरिकताको विषय राष्ट्रिय पहिचान, अस्मिता र सुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै गैरनेपाली र विदेशीले नागरिकता नपाऊन् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।

विगतमा रहेका कमजोरीलाई सच्याउने प्रयत्न गरिएको जानकारी दिँदै उनले सदनबाट प्राप्त हुने सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

गृहमन्त्री थापाले आमाको नाममा नागरिकता दिने विषयलाई प्रस्तावित ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा भएका कमीकमजोरीलाई परिमार्जन गरेर पारित गरिने बताए।