पोखरा, १४ साउन । सरकारका कानूनी सल्लाहकार मुख्य न्यायाधीवक्तालाई सभामुखभन्दा सानो तहमा राख्नुपर्ने सांसदहरुको सुझाव छ।  गण्डकी प्रदेशको सोमबार संसद् बैठकमा बोल्ने का’ग्रेस सांसद दोवाटे विश्वकर्माले सभामुखभन्दा ठूलो पद मुख्य न्यायाधीवक्ताको हुन नहुने बताए। मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्त्तब्य, अधिकार तथा सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले संसद् नै ओझेलमा पर्ने गरी मुख्य न्यायाधीवक्तालाई सुविधा दिनु उपयुक्त नभएको बताए।

गण्डकी सरकारले गत फागुन २० गते मुख्य न्यायाधीवक्तामा राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तीको झन्डै ५ महिनापछि मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तको सम्बन्धको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल शुरु गरिएको हो। ‘सभामुखभन्दा माथि सेवा सुविधा न्यायाधीवक्ताको हुने कुरा सुनेको छु। सरकार यो विषयमा सचेत होस्,’ उनले भने, ‘धेरै सुविधा दि’दा प्रदेशसभा नै ओझेलमा पर्न सक्छ।’ मुख्य न्यायाधीवक्तालाई तजविजको अधिकार दिइ’दा स्वेच्छाचारी हुन सक्ने भन्दै न्यायोचित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

छलफलमा बोल्ने नेकपाका सांसद पुष्पा केसी भण्डारी र मधुमाया अधिकारी गुरुङले भने विधेयकको समर्थन गरे। मुख्य न्यायाधीवक्ताको सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य न्यायाधीवक्ताले प्रसूति बिदा, किरिया बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, भैपरी आउने, पर्व, घर तथा बिरामी बिदा र किरिया बिदा पनि पाउनेछन्। तर, बिदाको स्वीकृति भने मुख्य मन्त्रीले दिनुपर्नेछ। छलफललाई सम्बोधन गर्दै कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले चाही’ राजनीतिक नियुक्ति र जनप्रतिनिधि फरक भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘राजनीतिक नियुक्तिमा तलब स्केल र सुविधा आफ्नै हिसाबको हुन्छ। सांसदस’ग यसको तुलना गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसअघिकै परम्परा अनुसार सुविधा तोकिएको हो। हामीले थपघट गरेका छैनौं।’

सोमबारको बैठकमा प्रदेशका केही कानुनहरुको संशोधनबारे पनि छलफल भएको छ। यसअघि प्रदेश ४ रहेको ठाउ’मा गण्डकी प्रदेश राख्ने र केही बु’दाहरु थपघट गरिएको कानुनमन्त्री चुमानले बताए। विधेयकमाथि छलफल गर्दै का’ग्रेसकी ललितकला गुरुङले विपक्षी दलको नेताको सुविधा कटौती भएको गुनासो गरिन्। ‘विपक्षी दलको नेतालाई आवासको ठाउ’मा रकम तोकिएको छ। रकम छोडेर आवास नै उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सांसदलाई थपिएको भत्ता नया’ आर्थिक वर्षबाट लागू हुनुपर्छ। यी दुर्इ बु’दा सच्याइयोस्।’ दुर्इवटै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घण्टाको समय छ। यो अवधिमा सांसदले सच्याउन चाहेको विषय प्रस्ताव गर्न पाउ’छन्।

बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा गुनासो र सुझाव दिएका थिए। का’ग्रेसकी सरिता गुरुङले तनहु’को घिरिङ गाउ’पालिका अध्यक्षले स्थानीय महिलालाई बलात्कार गरेर फरार रहेको भन्दै प्रशासननले पक्रन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। नेकपाकी मीना गुरुङले ज्यालाको विभेद र वैदेशिक रोजगारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सुझाइन्। भागवतप्रकाश मल्लले आ’धीखोलामा कुखुराको सुलि जथाभावी मिसाइएको भन्दै नियन्त्रणका लागि आग्रह गरे। जनमोर्चाकी पियारी थापाले सुरक्षाकर्मीबाटै महिला बलात्कृत हुनुपरेको गुनासो गरिन्। उनले कडा कारबाही गर्ने कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।

नया’ शक्तिका हरिशरण आचार्यले विश्वप्रकाश लामिछाने समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जोड दिए। का’ग्रेसकी मनकुमारी गुरुङले बूढीगण्डकीको मुआब्जा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्।

नेकपाका राजीव पहारीले बजारमा चको ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने परम्परा अन्त्यको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।