पोखरा, ९ साउन। पोखरामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भैसकेपछि लगातारजसो गैरकानूनी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आए। सामान्य मापदण्ड समेत ख्याल नगरी चलेका यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्नेतर्फ सरकारको खासै चासो छैन। नयाँ संरचनामा घाटगद्दी र क्रसर उद्योग चलाउनेसम्मका अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ।

तर त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सरकारले नै तोकिसकेको छ। पोखरामा चलेका कुनै पनि क्रसरले मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। त्यसो त अधिकांश क्रसर उद्योगहरु घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता समेत भएका छैनन्। कुनै ठाउँमा क्रसर चलाउँदा सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा उद्योग अद्यावधिक हुनुपर्छ। तर कास्कीमा सञ्चालित केही बाहेक सबैजसो उद्योगले मनोमानी रुपमा कर छल्ने गरी काम गरिरहेका छन्।

स्थानीय सरकार गठन भएपछि पोखरामा ३ वटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भए। पोखरा १, बगर र वडा २१, दोविल्लाको क्रसर उद्योग अहिले बन्द छ। सँगसँगै चलेको पोखरा १४, बाच्छिबुडुवाको उद्योग भने महानगरले अझै बन्द गर्न सकेको छैन। फरक प्रयोजन देखाएर क्रसर उद्योग चलाइएको भए पनि महानगर मौन छ। कृषियोग्य जमिन सम्याउनका लागि महानगरबाट सिफारिस लिएर पोखरा १४ का रोमबहादुर कार्की लगायतको टोलीले क्रसर चलाएको हो। वडा कार्यालयको सामान्य सिफारिसमा वातावरणीय प्रभाव समेत मूल्यांकन नगरी महानगरले काठमाडौंको कन्ट्याक्ट प्रालिलाई क्रसर राख्ने स्वीकृति दिएको थियो।

‘कम्पनीमा दर्ता भएरमात्रै क्रसर राख्न पाइँदैन। जुन जिल्लामा कम्पनी दर्ता भएको छ, सोही जिल्लामा मात्रै काम गर्नुपर्छ नभए काम गर्ने अनुमति लिनुपर्छ,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीका प्रमुख विष्णुहरि गौतमले भने, ‘यो सरासर गलत हो। उद्योग चलाउने अनुमति कास्कीबाट लिएको देखिँदैन।’

वडा कार्यालयको चिठीको भरमा खोला किनारमा सार्वजनिक जग्गाभित्र मापदण्ड नपुर्‍याइ उद्योग चलिरहे पनि महानगरले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। वडाभित्र खेलमैदान बनाउने र कार्यालयमा सोलार बत्ति राख्ने सहमति गरेर क्रसर राख्ने अनुमति दिएको वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की बताउँछन्। तर सम्झौता अनुसार ठेकेदार पक्षले कुनै काम गरेको छैन। ‘सोलार पनि राख्नुभएको छैन। खेलमैदानको काम पनि शुरु भएको छैन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘गर्छुभन्ने लिखित सहमति छ। अहिले घाटा लाग्यो भन्नुभएकोले केही नबोलेका हौं। सम्झौता अनुसारको काम गनैपर्छ।’

खानी सञ्चालन स्वीकृति दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि सो अधिकार वडाले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छैन। वडाध्यक्ष कार्कीका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन क्रसर राखिएको हो। विमानस्थल निर्माण कम्पनीले क्रसर राख्ने जग्गा खोजिदिन पत्र पठाएपछि सार्वजनिक जग्गामै क्रसर प्लाण्ट राख्ने अनुमति दिएको स्वीकार्छन्। श्रोतका अनुसार क्रसर सञ्चालकहरुले नै फकाएर चिठी बनाएका हुन्।

उद्योग सञ्चालन हुनुपूर्व नै समाचार आएपछि मेयर मानबहादुर जिसीले स्पष्टिकरण सोधेर कारबाही गर्ने बताएका थिए। तर ४ महिना बितिसक्दा समेत कारबाही भएको छैन। श्रोतका अनुसार क्रसरको म्याद अझै थप्ने तयारी गरिएको छ। गत जेठ २४ गते जग्गाधनीको माग भन्दै वडा कार्यालयले म्याद थपका लागि महानगरमा सिफारिस पठाएको छ। शुरुमा चैत मसान्तसम्म जग्गा सम्याउने गरी स्वीकृति लिइएकोमा काम नसकिएको भन्दै ३ महिना थपेर असार मसान्तसम्म काम गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। अहिले पनि कुनै कारण नखुलाइ वडा कार्यालयको म्याद थपको सिफारिस महानगरमा आइपुगेको छ। म्याद सकिए पनि क्रसर भने चलिरहेको छ। जग्गा सम्याउनका लागि स्थानीय रामजी कार्की समेतको नाममा रहेको ४ कित्ताभित्र रहेको करिब २८ रोपनी जग्गाको २ पटकसम्म ३० लाख १९ हजार २ सय १८ रुपैयाँ राजश्व महानगरलाई बुझाइएको छ। ‘चार वर्षसम्म लगातार क्रसर राख्न दिने भित्रि सहमति भएको छ। थोरै थोरै समय थप्दै वर्षैभरी उद्योग चलाउने जग्गाधनीको मनसाय बुझिन्छ,’ श्रोत भन्छ-‘तीन महिनाका लागि करोडौं खर्च गरेर कसले क्रसर प्लाण्ट राख्छ ? यो सबै भित्री सेटिङ हो।’ वडा कार्यालयले मापदण्डभित्र क्रसर राख्न दिने निर्णय गरे पनि महानगरको स्विकृतिमा क्रसरको बुँदा छैन। ‘क्रसर चलाउने स्वीकृति दिएकै छैनौं। अहिले पनि कृषिको जमिन सम्याउने भनेर सिफारिस गएको छ,’ मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘क्रसर चलेको कुरा सुनेका छौं। सिफारिसभन्दा बाहिर गएर काम गरेको पाइए कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ।’ उत्खनन्को काम रोक्न पत्र पठाइसकेको मेयर जिसीले बताए। तर वडा कार्यालय र क्रसर सञ्चालकले चाहीँ पत्र नपाएको बताएका छन्।

उद्योग सञ्चालक रोमबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले स्थानीय साधन उपलब्ध गराएको बताएका छन्। ‘एयरपोर्ट समयमै बन्नुपर्छ। सहयोग गर्नकै लागि क्रसर राखिएको हो,’ उनले भने, ‘सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका छौं। एयरपोर्टको काम सकिनेबित्तिकै क्रसर बन्द हुन्छ।’ उनले वडा तहमा गरिएका सबै सम्झौता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। ‘ठेकेदार कम्पनीले पहिलो किस्ताको रकम दिएको छैन। रकम आउनेबित्तिकै सम्झौता अनुसारको काम पनि गरिदिन्छौं,’ उनले थपे, ‘वातावरणलाई असर नपर्ने गरी सरकारलाई पनि राजश्व बुझाएर सामान सप्लाई गर्छौ।’

यता, गलत हिसाबले क्रसर सञ्चालन गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले पनि अनुसन्धान थालेको छ। अख्तियारले १ महिनाअघि नै महानगरसँग जवाफ मागेको थियो। महानगरका प्राविधिकहरुले अध्ययन गरी स्वीकृतिभन्दा बढी डाँडा खनिएको प्रतिवेदन सहितको जवाफ अख्तियारलाई बुझाएका छन्। स्वीकृतिमा १ दशमलव ४ घनमिटर गहिराइ र २० हजार घनमिटर खन्न पाउने उल्लेख छ तर प्राविधिकले चाहीँ १ महिनाअघि नै ६ मिटर गहिराइ २४ हजार घनमिटर खनिसकेको जानकारी गराएका थिए।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल चाहीँ क्रसर हेर्ने निकाय स्थानीय सरकार नभएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा हुने बताउँछन्। ‘पोखरा महानगरभित्र क्रसर राखेर राजश्व लिएको जानकारी मेरो रेर्कर्डमा छैन। क्रसर स्वीकृति दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छँदै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि वडा कार्यालयले नै दिएको हो भने त तत्कालै कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरासर गल्ती काम भयो।’ क्रसर ठूला उद्योगभित्र पर्ने भएकोले महानगरलाई त्यसको स्वीकृति दिने र रोक्ने अधिकार नभएको उनी बताउँछन्। क्रसर राख्न दिने स्वीकृति पत्रमा महानगरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलको हस्ताक्षर छ।