पोखरा, १४ जेठ। प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय सरकारसँग अन्तक्रिर्या गरेको छ। सोमबार पोखरामा दुर्इ सरकारबीच छलफल भएको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र तादम्यता मिलाउनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भएको छ। परिषद् गठन भएपछि पहिलो पटक दुर्इ सरकारबीच बैठक भएको हो।

बैठकमा दुर्इ सरकारबीच साझा अधिकार र छुट्टाछट्टै अधिकारका क्षेत्रबारे छलफल भएको छ। आधारभूत पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीदेखि खेलकुद, पत्रपत्रिका, कृषि, सहकारी, सिँचाइ, सेवा दस्तुर, प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी, वातावरण-पर्यावरण संरक्षण र उपयोग, खानी तथा खनिज, विपद् व्यस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी निवारण, ब्यक्तिगत घटना, सुकुम्बासी ब्यवस्थान, सवारी साधन अनुमति लगायत १५ अधिकारलाई साझा अधिकारका रुपमा संविधानले किटानी गरिदिएको छ। सोही अधिकार प्रयोगमा आउन सक्ने विवाद निरुत्साहित गर्न र मिलेर जाने सस्कृति विकास गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

‘हाम्रो प्रदेश अरुभन्दा धेरै हिसाबले भिन्न छ। हामीलाई विकास गर्ने अवसरपूर्ण श्रोतसाधन पनि छन्,’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘तर यसको उपयोगमा मनमुटाव भयो भने सबैभन्दा कमजोर हामी हुन्छौं। त्यसैले कुनै पनि अवरोध नहोस् भनेर कार्यक्रम राखिएको हो।’

काम गर्दै जाँदा कुनै ठाउँमा अवरोध सिर्जना भए प्रदेश समन्वय परिषद्ले समस्या सुल्झाउने उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश सरकार बलियो भए केन्द्रसँग समन्वय गरेर धेरै श्रोत भित्र्याउन सकिन्छ।

एकले अर्कालाई सानो देख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सबैजना समृद्धिको गन्तब्यतर्फ लम्किने हो,’ उनले थपे, ‘तीन तह भए पनि कोही सिनियर र जुनियर छैन। सबै बराबर हो। अब हाम्रो प्रतिष्पर्धा विकासमा हुन्छ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार नयाँ परिवेशमा रहेको भन्दै स्थानीय तहसँग बिनाविवाद समृद्धिका खाका सहित सहकार्य गरेर अघि बढ्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण प्रयोग गर्दै जनतालाई जतिसक्दो धेरै सेवा दिने वचन ब्यक्त गरे। उनले आवश्यक समन्वय मिलाइदिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाकी प्रमुख सीता सुन्दासले सबै तहले आफ्ना भूमिका अनुसार काम गरे विवाद र विरोध सिर्जना नहुने बताइन्। बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले स्थानीय तहमा कानून अभावका कारण काम गर्न अझै अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै कानूनका मस्यौदा तुरुन्तै स्थानीय तहमा पठाउन माग गरे। कार्यक्रममा प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालयका प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने र उनीहरुकै नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तय हुने बताए।

सरकारका अधिकांश कार्यक्रमहरु स्थानीय तहको अगुवाइमा गर्ने खालका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने चरणमा रहेकाले स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुसँग पनि सुझाव मागेको छ। समन्वय परिषद्ले नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग र प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँटका विषयमा समन्वय गर्नेछ।