पोखरा, ३ जेठ । प्रदेश ४ ले प्रदेशस्तरीय सञ्चार नीति तयार गर्ने भएको छ । प्रदेशको कानून मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार गरी छलफल थालेको छ । पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार बोर्ड गठनको गर्ने तयारी गरेको छ ।

पोखरामा बिहीबार भएको छलफलका सहभागीले सरकारले छुट्टै सञ्चार संस्था चलाउन नहुने बताए । पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले सरकारले छुट्टै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नुभन्दा अहिले भैरहेका सञ्चार संस्थालाई प्रदेशस्तरमा विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र जस्ता सञ्चार संस्थालाई पूर्ण व्यवस्थापन सहित प्रदेश तहमा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले पूर्ण स्वामित्वका विदेशी सञ्चार गृह चल्न दिन नहुने सुझाव दिए । पूर्ण विदेशी लगानीका मिडिया व्यावसायिक भए पनि देश हितमा नहुन सक्ने भन्दै निर्णय प्रक्रियामा नेपाली स्वामित्व बढी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पत्रकार पुण्य पौडेल, पत्रकार महासंघ प्रदेश ४ का अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेल, पत्रकार नारायण कार्की, पत्रकार महासंघ कास्की उपाध्यक्ष विमला भण्डारी लगायतले निजी क्षेत्रलाई मिडियाको जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारको काम मिडियाले अनुगमन गर्ने भन्दै उनीहरुले मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले अहिले चलिरहेका निजी लगानीका मिडिया पनि चल्न सक्ने गरी सञ्चार नीति बन्नुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशमा रहने आमसञ्चारका नीतिगत विषयमाथि छलफल गरिरहेको छ । सञ्चार सचिव फडिन्द्रमणि पोख्रेलले प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।