पोखरा, २ जेठ। बाल संरक्षण सम्बन्धमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन तत्काल निर्माण हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन्। उनीहरुले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यको तीनवटै तहमा बालबालिकासम्वन्धी ऐन, नीति निर्माणको शीघ्र माग गरे।

केन्द्रीय बालकल्याण समिति र सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश ४ ले पोखरामा बुधबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘प्रदेश सरकार र बाल अधिकार संरक्षण प्रबर्द्धन’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीका वक्ताले यस्तो माग गरेका हुन्।

हाल मौजुदा बालकल्याण ऐन, २०४८ संरचनाअनुसार बाल संरक्षण र अधिकारका काम कारबाही सञ्चालनमा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो। बालकल्याणसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा नीति निर्माण नबनेकाले २०४८ का संरचनालाई विघटन गर्न नहुने उनीहरुले माग राखे।

उनीहरुले स्थानीय तहबाट पहिचानविहीन बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता र नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। नागरिकता र जन्मदर्ता नभएका कारण पहिचानविहीन बालबालिका प्राविधिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको सहभागीको गुनासो थियो।

सरोकारवाला निकाय र नीति निर्माणकर्ताले पहिचानविहीन बालबालिकाबारे गम्भीर भएर जिम्मेवार बन्न सुझाव दिए। उनीहरुले बालबालिकासम्बन्धी सतही नभई यकिन तथ्याङ्कको समेत माग गरे।

प्रमुख अतिथि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बालबालिकाको क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र रहेकाले प्रदेश सरकार यस क्षेत्रको विद्यमान समस्या हटाउन बालमैत्री ऐन, कानून, नीति निर्माणमा जुटेको बताए।

उनले सिंगो प्रदेश ४ लाई बालमैत्री प्रदेश बनाउने दावी गरे। उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बालमैत्री कानून बन्ने ग्यारेन्टी समेत गरे।

‘बालमैत्री ऐन, कानून, नीति निर्माणमा सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘यतिखेर सरकार भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको बजेट निर्माणमा जुटेको छ। अभावमा पिल्सिएका असक्षम नागरिक माथि उकास्न सरकारको विशेष ध्यान गएको छ।’

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार अब बन्ने ऐन कानूनमा पूर्ण प्रत्याभूति गरिने उल्लेख गरिन्। अनाथ बालबालिका, अलपत्र अवस्थामा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिस अवस्थाका बालबालिकाको संरक्षणमा तीनै तहको सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो।

उपसभामुख सृजना शर्माले बालमैत्री कानून निर्माण र कानूनलाई व्यवहारमा उतार्न जोड दिइन्। आमाको गर्भमा रहँदादेखि नै बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जान आवश्यक रहेको उपसभामुख शर्माको भनाइ थियो। केन्द्रीय बालकल्याण समिति अध्यक्ष बगिना श्रेष्ठले बालबालिकाको सवाललाई कानूनी र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन केन्दीय समितिको पहल रहने प्रतिबद्धता जनाइन्।

कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका उपसचिव दीपेन्द्र ढकाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ६ का वडा अध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, बालगृह सञ्चालका केन्द्रीय सचिव विजयकुमार प्रधान, बाल अधिकारवादी शुलोचना सिग्देल, अनिषा लामा, चनमन श्रीमल, प्रेम पराजुली, टंकप्रसाद गुरुङ, कुञ्जनी प्यासी परियार लगायतले सुझाव दिएका थिए।

कार्यक्रममा केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले ‘बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण परिपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार’ विषयक अवधारणपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी, केन्द्रीय बालकल्याण समितिको ‘प्रदेश सरकारकार बालसंरक्षण’ विषयक कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रदेश ४ मा हाल ५७ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन। ती बालगृहमा करिब २ हजार अभिभावकविहीन बालबालिका आश्रति छन्। अझै पनि कास्कीमा मात्रै ६९ जना बालबालिका जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। नेपालभर ४५ जिल्लामा ५ सय ६६ वटा आवासीय बालगृह रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। १६ हजार ५ सय १९ अभिभावकविहीन बालबालिका ती बालगृहरुमा आश्रति छन्।

काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी बालगृह छन्। त्यसपछि क्रमशः ललितपुर, भक्तपुर र कास्कीमा छन्। व्यवस्थित रुपले बालगृह सञ्चालन भएको जिल्लामध्ये कास्की नमूना जिल्ला रहेको एक अध्ययनले देखाउँछ।

बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्वन्धी मापदण्ड २०६९ अनुसार बालगृहले अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएको छ। बालगृह सञ्जालका सचिव विजयकुमार प्रधानले हाल बालगृहले आपत्कालीन अवस्थामा राज्यमार्फत आएका बालबालिकाको आवासीय संरक्षण दिंदै आएको बताए। बालअधिकार, सहभागिता, संरक्षण, पुनस्र्थापना, मनोविमर्शमा बालगृहले राज्यलाई सहयोग गर्दै आएको सचिव प्रधानको दावी छ।