पोखरा, १९ वैशाख। आर्थिक वर्ष सकिनैलाग्दा प्रदेश सरकारले साढे २ महिनाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बुधबार १ सय १० बुँदामा झण्डै ५ सय योजना समेटेर केन्द्र सरकारले पठाएको समानीकरण अनुदान १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट र्सार्वजनिक गरे । जसमा चालु खर्चतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ ५४ करोड १ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये करिब १५ करोड रुपैयाँ यसअघि नै खर्च भैसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी बजेट आगामी बजेटको लागि आधार तय गर्ने गरी विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताए । ‘यो बजेट आगामी वर्षमा विनियोजन हुने बजेटको शिलान्यास हो । तर पनि यो बजेटले आगामी वर्षको बजेटको लागि मार्गर्दर्शन गर्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘सीमित श्रोतसाधन र छोटो समयमा तयार पारिएको यो बजेट आँखीझ्याल मात्र हो, जहाँबाट मैले सकेसम्म टाढा चियाउने प्रयत्न गरेको छु ।’ चालु वर्ष कानून र पूर्वाधार निर्माणमा सरकार केन्द्रित भएकोले आगामी वर्षदेखि मात्रै ठूला आकारका बजेट तय गर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा महानगरमा सिसी क्यामेरा जडानदेखि मोनोरेल, केवुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन सहित कोरला-सुस्ता सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्मका योजना समेटिएका छन् ।

पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता तोके पनि बजेटले भने प्राथमिकताका योजनालाई राहत दिन सकेन । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर विनियोजन गरिएको बजेट पनि अध्ययनका लागि पर्याप्त छैन । बजेटले प्रदेशभित्रका ११ ठाउँमा केवुलकार सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख विनियोजन गरेको छ । फेवाताल-वेगनासताल-रुपाताल जोड्ने गरी मोनोरेल चलाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख छुट्टाइएको छ । लोमान्थाङ सहित उत्तरी मुस्ताङको पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउन २० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा पाइने जडिबुटीको संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न १५ लाख छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटले पोखरा उपत्यकामा जियोलोजिकल पार्क निर्माणको काम थाल्न ५० लाख छुट्याएको छ भने फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन १ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । विनियोजित बजेटले तोकिएका आयोजना पूरा गर्न कठिनप्रायः छ ।

२ वर्षभित्रै प्रदेश ४ का सबै घरमा विद्युत् विस्तार, ५ वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म प्रदेश राजधानीको सडक पहुँच विस्तार, ३ सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमैदान निर्माण, २ वर्षभित्र प्रत्येक गाउँ र वस्तीमा शुद्ध पिउनेपानी व्यवस्था, बहुसांस्कृतिक ग्राम (मल्टिल्चर भिलेज) स्थापना र विद्युतीय सुशासन सरकार गठन भएकै दिन फागुन ४ गतेको पहिलो निर्णय हो । त्यसैलाई टेकेर सरकारले २ साताअघि नीति तथा कार्यक्रम बनायो । तर बजेटले सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएन । विनियोजित बजेट प्राथमिकतालाई पूरा गर्नुभन्दा धेरै योजनामा कनिका छरेझैं बाँडफाँट गरिएको छ । सरकारले ल्याएको अधिकांश बजेट सडककेन्द्रित छ । प्रदेश राजधानीलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रसँग जोड्नका लागि सबैभन्दा बढी ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । यसबाहेक नवलपुरको त्रिवेणीदेखि महेन्द्र राजमार्गको दुम्कीबास जोड्ने सडकको रेखांकनको लागि अध्ययन र डिपिआरको लागि ३० लाख, प्रदेशभित्रका प्रमुख लोकमार्ग आँबुखैरेनी-गोरखा, डुम्रे-बेसीसहर-चामे, दमौली-भोलेटार-पोखरा, खैरेनी-भिमाद, मालढुंगा-बेनी सडकलाई चार लेनको बनाउन र विकासोन्मुख सहरसँगको कनेक्टिभिटी व्यवस्थित गर्न डिपिआर बनाउने गरी २५ लाख विनियोजन भएको छ । कोराला-पोखरा हुँदै सुस्ता जोड्ने सडकको डिपिआर बनाउन ४० लाख छुट्याइएको छ भने सडक सञ्जालले नछोएका क्षेत्रलाई जोड्ने पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड रुपैयाँ छ ।

पोखरा उपत्यका बृहत् चक्रपथ सम्भाव्यता अध्ययन, पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्ति, रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणमा सहजीकरण, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै रोल्पादेखि डोल्पासम्मको ट्रान्स हिमालयन सडक र सिर्द्धार्थ राजमार्गको डेडिकेटेड डवल लेन निर्माणका लागि सहजीकरण, बजेटमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, प्राङ्गारिक मल कारखाना, आधुनिक गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला लगायतका योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयको उपल्लो क्षेत्रको विकासको लागि १० लाख, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको लागि जग्गा खोज्न १० लाख, पोखरा आसपासका नगरपालिकालाई स्याटलाइट सिटीका रुपमा विकास गर्ने गरी डिपिआर बनाउन १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा २५ र नगरपालिकामा ५० शैययाको अस्पताल बनाउन र प्रदेशको राजधानीमा १ हजार शैययाको आधुनिक अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख छ । क्होंलासोथरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने अध्ययनका लागि १५ लाख, बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको गुरुयोजना बनाउन २० लाख, शहीदपार्क निर्माणको काम शुरु गर्न ५० लाख, सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी विस्तार गर्न २५ लाख, प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा र सचिवालयको अत्यधुनिक र सुविधासम्पन्न प्लाजा निर्माण गर्न ६ करोड, प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश आकस्मिक कोष, युवालक्षित चुनौती कोष र खोप कोषको लागि १/१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रतिपक्षी दलले चाहीँ बजेटलाई अमूर्त भएको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कामचलाउ बजेट र्सार्वजनिक भएको बताए । ‘बजेट भनेको ठोस हुनुपर्छ, भावनामा बगेर जथाभावी बजेट बाँड्ने सरकारको काम होइन,’ उनले भने, ‘बजेटमा लक्षित वर्ग पूरै वाइपास भयो । स्वरोजगारका कार्यक्रम छैनन् ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पनि रकमबिनाका योजना धेरै भएको टिप्पणी गरे । ‘धेरैजसो योजनामात्रै प्रस्तुत भए । त्यसमा रकम उल्लेख गरिएन,’ उनले भने, ‘अमूर्त कार्यक्रम भएपछि बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।’

नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्यले बजेट सतही भएको बताए। कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको सुझाव छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर सरकारले द्रूतमार्गबाट पहिलो बजेट ल्याएको हो। नियमावलीमा सरकारले बजेट ल्याउने १५ दिनअघि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्मा छलफल भैसक्नुपर्छ। वैशाख १३ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए। सातादिन भित्रै सरकारले बजेट ल्याउन लागेपछि नियम निलम्बन गरिएको हो।

एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए भने माओवादीकी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले त्यसको समर्थन गरेकी थिइन्।

बहुमतले नियम निलम्बन गरेपछि अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सांसदलाई पनि दामासायी बजेट

आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारले चालु बजेटबाट सडक स्तरोन्नति शीर्षकमा ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कुल पुँजीगत बजेटको करिब १७ प्रतिशत हो । प्रदेशसभा सांसदको सिफारिसमा प्रदेश राजधानीलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको हो । दामासायी हिसाबले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई २६ लाख पर्ने गरी बजेट भागबन्डा गरिएको छ । ‘सांसदज्यूहरुलाई सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । वहाँहरुकै सिफारिसका आधारमा योजना छनौट र कार्यान्वयन हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले भने, ‘सरकार नयाँ भएकाले काम गर्ने संयन्त्र छैन । सांसदज्यूहरुले आफ्नो क्षेत्रको कुनै सडक सिफारिस गरी टेण्डर निकाल्न सक्नुभयो भने अहिलेदेखि नै स्तरोन्नतिको काम हुन्छ ।’

सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकोले बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून छ । यसले करिब १० करोड रुपैयाँ सोझै फ्रिज हुने देखिन्छ । यसबाहेकका पनि अधिकांश बजेट अमूर्त भएकोले कार्यान्वयन जटिल छ । सरकारको पहिलो बजेट योजना र कार्यक्रमभन्दा अध्ययन र गुरुयोजना निर्माणमा बढी छ ।