कर्मचारीलाई रोजेको स्थानीय तह

Avatar रासस
वैशाख ४, २०७५

काठमाडौँ, ३ वैशाख : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड’ तयार पारेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्मका लागि निजामतीतर्फका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले सो मापदण्ड तयार पारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

स्थानीय तहको आन्तरिक संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भए पनि कर्मचारी पठाउनका लागि मापदण्ड तयार पारेको हो ।

मापदण्डअनुसार निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीको आधारमा स्थानीय तहको रिक्त पदमा खटाउने भएको छ । यस्तै कार्यरत पदको ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तहमा, स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीलाई खटाउने, प्रदेशका केन्द्र वा जिल्ला सदरमुकाम स्थायी ठेगाना भएका कर्मचारीलाई सो प्रदेश वा जिल्लाभित्र कुनै पनि स्थानीय तहमा खटाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आफूले चाहेको ठाउँमा कर्मचारी बढी हुन गएका खण्डमा नजिकैको स्थानीय तहमा जान पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । मापदण्डमा निजामती कर्मचारीको पतिपत्नीलाई एउटै स्थानीय तहमा खटाउनेसमेत भएको छ ।

प्रतिक्रिया

Comments on कर्मचारीलाई रोजेको स्थानीय तह

अन्य समाचार

प्रदेशको पहिलो अधिवेशन

सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य

पोखरा, ३ वैशाख । सरकार गठन भएको दुर्इ महिनापछि प्रदेश ४ ले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेशसभाबाट सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । ९५ बुँदामा सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य उल्लेख गरेको छ । चालु आवको ३ महिनाका लागि सरकारले बजेट ल्याउँदै छ । त्यसैका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । पहिलो अधिवेशनले प्रदेश ४ को समृद्धिका लागि पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० मा छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ मा बृहत् पोखरा पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने सरकारको…

नागरिक सम्मेलनद्वारा सातबुँदे घोषणापत्र जारी

पोखरा, ३ वैशाख। पोखरामा भएको प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलन सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सोमबार सकिएको छ । सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्यको निर्दिष्ट उद्देश्य बमोजिम प्रदेशको समृद्धिका लागि गैरसरकारी महासंघको समन्वयमा अन्य विकासका साझेदार सामाजिक संस्था, सञ्जाल, फेडेरेसन तथा नेर्टवर्कको प्रदेशस्तरीय साझा दिगो विकास मञ्च गठन गर्ने भएको छ । यस्तै शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई सरकारले लिएको नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न नागरिक संगठन तथा गैरसरकारी संस्थालाई आग्रह गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। जारी घोषणापत्रमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक,…