पोखरा, २ वैशाख। प्रदेश ४ को आर्थिक मामिला तथा अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारको बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाए । ‘प्रदेशको प्राथमिकता पहिले चिन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै लगानीको बाटो खुल्छ,’ उनीहरुले भने, ‘सबैलाई सुहाउने नीति बनाउनुस् । कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुस् ।’

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ४ र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा महासंघ प्रदेश का अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले संघीयताले निजी क्षेत्र आशा र आशंकाको घेरामा रहेको बताए । उनले कर प्रणाली व्यवस्थापनमा जोड दिए । ‘कर प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ । व्यवसायीलाई दोहोरो करको मारबाट मुक्त गरियोस्,’ उनले भने, ‘अनावश्यक झन्झट नदिनुहोला ।’ उनले व्यावसायिक कृषि प्रणाली, जलविद्युत्मा सहज लगानी, हस्तकला र जडिबुटीको व्यावसायीकरणले मात्रै प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो हुने भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

प्रदेश सांसद विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा देखिएको पुँजी अभाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुलाई भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक पालिखेले तनहुँको खैरेनीदेखि सुस्तासम्मको राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि विशेष पहल गर्न सुझाए ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरीले स्थानीय तहमा दामासाहीले बाँडिने बजेट अनुत्पादक भएको भन्दै मागका आधारमा बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुले न्यून बिजकीकरणको अन्त्य गर्न र घरभाडाको समस्या समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले करमैत्री प्रशासन यन्त्र निर्माण साना उद्योगको प्रोत्साहन, कृषि उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सूर्य नेपाल प्रालिका वाणिज्य प्रमुख गौतमकुमार यादवले दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । मदिरा व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष तारानाथ ढुंगानाले वाणिज्य ऐन प्रादेशिक सरकार मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

फर्निचर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र गिरीले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी हरि शर्मा गैह्रे, ओम बैंकका कार्यकारी प्रमुख विश्वमोहन अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दामु अधिकारी, सदस्य हिरामणि पण्डित, व्यवसायी रामकली खड्का, लगायतले राज्यले नै अनुत्पादक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै त्यसको सुधारमा लाग्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा तनहुँ, नवपुर, म्याग्दी, लमजुङ, मनाङ, पर्वत लगायतका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले समेत सुझाव दिएका थिए ।

प्रदेश ४ का अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सबैको सुझाव सुनेर दीर्घकालीन योजना तय गर्ने बताए । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे तथ्यांक भेट्न नसकिएको भन्दै उनले सरकार पहिले सूचना खोजीको काममा लागेको बताए ।

‘हामी कहाँ छौँ, हामीलाई पत्तो छैन, हामीसँग तथ्यांक र सूचना छैन’, उनले भने, ‘हामीले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी भनेका छौं, जिडिपीमा कति योगदान छ, त्यो पनि थाहा छैन ।’

तथ्यांक अभावमा नीति निर्माणमा असर उनको गुनासो छ । उनले तत्कालै ३ महिने बजेट ल्याउने र यसैलाई टेकेर आगामी वर्षका लागि असार १ गते नै नयाँ र पूरा बजेट ल्याउने जानकारी दिए । चालु वर्षका लागि केही दिनभित्रै नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट पारित हुने गुरुङको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि १ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याउँदैछ ।