पोखरा, १८ चैत। मापदण्ड नपुर्‍याई चलाइएका पोखराका क्रसर उद्योगलाई महानगरपालिकाले बन्द गरेको छ। अनुमति प्रक्रिया नै नमिलेको भन्दै महानगरले प्रहरीको सहयोगमा क्रसर उद्योगको चावी जफत गरेको हो।

वडा कार्यालयका सामान्य सिफारिसका भरमा यहाँका क्रसर सञ्चालन भएका थिए। वडा नम्बर १ र २१ का क्रसर उद्योगबाट चावी नियन्त्रणमा लिइएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले बताए। उनका अनुसार दुवै क्रसरको अनुमति प्रक्रिया गलत छ। वडा नम्बर १ जौवारीको क्रसर उद्योगले अनुमति पनि नलिएको पौडेको भनाई छ ।

२१ नम्बर वडा दोविल्लामा चाहीँ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र वडा कार्यालयबाट सामान्य सिफारिस लिएको छ। ‘जौवारीले कतैबाट पनि स्विकृति लिएको देखिएन। दोविल्लाको पनि वडा कार्यालय र समन्वय समितिको सामान्य सिफारिस छ, उनले भने, ‘प्राविधिक कार्यालयले सिफारिस दिन मिल्ने कि नमिल्ने हामी हेर्दैछौं। क्रसर उद्योग अनुमति विधि अनुसार छैन। हामी कारबाही गर्र्छौं।’

बिज्ञसँग कानूनी सुझाव लिइरहेकाले केही दिनमै थप कारबाही अगाडी बढ्ने पौडेलले जानकारी दिए। वडा नम्बर १४ को बाच्छिबुडुवाको क्रसरलाई पनि निर्माण रोक्न महानगरले निर्देशन पठाएको उनले बताए। ‘निर्माण नै रोक्न भनेका छौं,’ पौडेल भन्छन, ‘बनिहालेपनि सञ्चालन गर्न मिल्दैन। क्रसर राख्ने मापदण्ड हुन्छ। मापदण्ड पुर्‍याएर मात्रै स्विकृति लिनुपर्छ।’

उनका अनुसार हालसम्म महानगरपालिकाबाट कुनैपनि क्रसर उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छैनन्। ‘हामी क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिने पक्षमा छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले अध्ययन गरेर बोलकबोलका आधारमा मात्रै क्रसर राख्ने स्विकृति दिन्छौं यसका लागि आवश्यक तयारी भैरहेको छ। त्यतिबेलासम्म कसैले पनि क्रसर राख्न पाउँदैनन्।’

तर सञ्चालित क्रसर उद्योगमा महानगर र जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस छन्। जौवारी र बाच्छिबुडुवाको सिफारिसमा पौडेल आफ्नै हस्ताक्षर छ। अर्कै प्रयोजनका लागि भनेर स्विकृति दिएपनि गलत प्रयोजनमा स्विृकतिपत्रको प्रयोग गरिएको उनले बताए।

जौवारीमा सिञ्चाईंको सिफारिसबाट निर्माण सामग्री उत्खनन्को मात्रै स्विकृति गएको छ भने बाच्छिबुडुवामा खेतियोग्य जमिन सम्याउने स्विकृति छ। जौवारीको क्रसरले महानगरबाट तोकिएभन्दा ४ हजार घनमिटर बढी निर्माण सामग्री उत्खनन् गरिसकेको प्राविधिकको रिपोर्टमा उल्लेख छ। नियमभित्र नआएसम्म नियन्त्रणमा लिएको चावि फिर्ता नहुने पौडेलले बताए। सञ्चालकहरुले चाहीँ आधिकारिक निकायबाट स्विकृति लिएरै उद्योग चलाएको बताए ।

‘राज्यको एउटा निकायले सञ्चालन अनुमति दिन्छ। अर्कोले आएर रोक्छ, दोविल्लामा रहेको क्रसरका सञ्चालक चिरञ्जीवी पोख्रेलले भने, ‘थाहै नदिई चावी खोस्नु गलत हो। हामीलाई अन्याय भयो।’

उद्योग बन्द हुँदा परेको नोक्सानी महानगरले ब्यहोर्नुपर्ने उनको दावी छ। पोख्रेलका अनुसार महानगरकै अनुमतिले निर्माण सामग्री निकालेर क्रसर राखिएको हो। उद्योगले गिटी प्रशोधन गरेर कृष्ति, निर्मलपोखरी, भरतपोखरी सडक आयोजनामा प्रयोग गर्दै आएको पोख्रेल बताउँछन्। महानगरपालिकाले क्रसर उद्योगको अध्ययन गर्न महानगरबाटै प्राविधिक खटाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदनमा तोकिएभन्दा बढी निर्माण सामग्री निकालिएको, उद्योग सञ्चालन मापदण्ड नपुगेको जस्ता बुँदा उल्लेख छ।

नयाँ संरचनामा घाटगद्दी सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। तर, वडा कार्यालयले यसको अनुमति दिने अधिकार छैन। गैरकानूनी हिसावले सञ्चालित सबै उद्योग बन्द हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ। नदिको अधिक दोहन भएपछि सरकारले क्रसर उद्योगलाई कर्डाई गरेरै नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो। तर, मापदण्ड हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

मापदण्ड नमानेपछि केही उद्योगको नविकरण नै नगरेको सरकारले नयाँ उद्योग मापदण्ड नपुगेको ठाउँमा चलाउन चाहीँ धमाधम स्विकृति दिएको छ। यसले झनै दोहन बढाउने सरोकारवालाहरु बताउँछन्। पोखराको सेती नदि यसैपनि बढी जोखिमको मानिन्छ। दोविल्ला क्षेत्रमा बस्ती नै जोखिममा परेपछि संरक्षणको अभियान पनि चलिरहेका छन् ।

मापदण्ड मिचेर उद्योग चलाएपछि केही ब्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत गरेका थिए । उजुरीपछि प्रशासनले समेत चासो लिएर क्रसरको चावि नियन्त्रणमा लिने काम भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए ।

‘सबै जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो,’ उनले थपे, ‘हामीसँग उजुरी परेपछि जवाफ मागेका थियौं। अहिले धमाधम अनुगमन भैरहेको छ। आवश्यक सुरक्षा चाहिए हामी सहयोग गरौंला।’ विधि विपरित काम हुन नदिने उनको भनाई छ।