लमजुङ। १७ चैत। नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बैँकहरू समृद्धिका बाहक भएको बताएका छन्।
वेशीशहरमा आयोजना गरिएको संघीय संरचनामा व्यवसाय प्रवर्द्धन वित्तीय लगानी र वित्तीय संस्थाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै डा नेपालले सोच सकारात्मक बनाई विदेशमा बगाएको पसिना नेपालमै बगाउने हो भन त्यसका लागि बैँक सहयोग गर्न तयार छ भने । उनले भने, ‘१५/१६ वर्ष अघिसम्म बैँकबाट ऋण लिन निकै कठिन थियो तर यतिबेला भने बैँक घरघरमा ऋण लगानी गर्न आएका छन्। उनीहरूले समृद्धिको सपना बोकेर आएका छन् ।’
उनले सहकारीको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैँक नभएको बताउँदै सहकारीहरू त्यसको भावना अनुसार चल्न जरुरी रहेको औँल्याए।
लघुवित्तमा अब एक कार्यक्रममा एकजनामात्र सहभागी हुन पाउने नीति जारी भैसकेको र त्यो पारदर्शी हुनैपर्ने अन्यथा गर्ने लघुवित्त बन्द हुनेछन् भनी ठोकुवा गरे। उनले दुरदराजका गाउँमा १ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने नीति रहेको बताउँदै इमान्दारीपूर्वक काम गर्न तयार भएमा कुनै पनि बैँकले सहयोग गर्ने उद्घोष गरे । लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषबहादुर पौडेलले बैँकको व्याज दरमा उचारचढाव हुँदा व्यवसायी मर्कामा पर्ने गरेको बताए । लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका परामर्शकर्ता नवीनचन्द्र घिमिरेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा सिभिल बैँकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक गोविन्द गुरुङ र जिल्ला बचत सकारी संघका पूर्वअध्यक्ष विजय गुरुङले टिप्पणी गरेका थिए। लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा द्वितीय उपाध्यक्ष गुणराज सिलवालले धन्यवाद ज्ञापन र सहमहामन्त्री प्रदीप बस्नेलले सञ्चालन गरेका थिए।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
फेवातालमा दुर्घटनामा परेका ५ जनाको उद्धार
लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
कतारी राजा नेपाल आउने दिन भोलि सार्वजनिक बिदा
hero news full width
मुख्य समाचार
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
वैशाख १०, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम अधुरै
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा : बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख १०, २०८१अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा, बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख ९, २०८१