पोखरा, १४ चैत । नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि-सम्झौता खारेजी तथा पुनरावलोकन गर्दै दुवै मुलुकलाई समान हित हुने किसिमका नयाँ सन्धि सम्झौता गर्नुपर्नेमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जोड दिएका छन् ।
नागरिक समाज पोखराको बिहीबार सातौं साधारणसभामा प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीच भएका अधिकांश सन्धि-सम्झौता नेपालको हितमा नरहेकाले खारेज वा पुनरावलोकनका लागि नेपालले सशक्त कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले १९५० को सन्धिको धारा १० ले संशोधनको छुट नदिएकाले यसलाई खारेजी नै गरेर नयाँ समान हैसियतको सन्धि गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालको सीमामा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुर्इ देशका विज्ञ बसेर अन्तर्राष्ट्रिय नक्साअनुसार सीमांकनको काम टुंगाएमा हाल भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग नेपालले नै पाउने बताए । उनले सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता पाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेमा गुमेको भूमि नेपालकै हुने जनाए । चीनले आफ्नो भूभाग हङकङलाई लामो समयपछि ब्रिटिसबाट फिर्ता लिएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि पहल गरेमा फिर्ता आउने जनाए । ‘सीमा भनेको संवेदनशील तत्व हो । सीमा मिचिए जनताको भूगोल फेरिन्छ । मुलुकको क्षेत्रफल साँघुरिन्छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या कुटनीतिक तवरले नै सल्टाउने हो । २ सय नम्बरको जंगेपिल्लरका कारण गोविन्द गौतमजस्ता होनहार युवाले गत वर्ष ज्यान गुमाउनुपर्यो । अवोध नागरिकले मृत्युवरण गरे । यसरी हुँदैन ।’
सीमाविद् श्रेष्ठले सिंगापुर, मलेसिया जस्ता देश एउटै व्यक्तिका कारण बनेकाले नेपालमा पनि त्यस्ता व्यक्तिको खाँचो औंल्याए । कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन गर्दा मुलुक नै उज्यालो भएको भन्दै उनले यस्ता व्यक्तिहरुले आफ्ना विभाग व्यवस्थापन गरेमा मुलुक यसै समृद्ध बन्ने उल्लेख गरे ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रदेश सरकार उलटपुलट
दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
रुपाको अस्पताल र स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच सम्झौता
युनाइटेडद्वारा शैक्षिक तथा खेल सामग्री वितरण
रुपाको अस्पताल र स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच सम्झौता
hero news full width
मुख्य समाचार
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
वैशाख ६, २०८१सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
वैशाख ६, २०८१प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१