काठमाडौं, ७ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका समस्या समाधान गर्दै विकास कार्यमा प्रतिस्पर्धाको साथ अगाडि बढ्न सबै प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।

केन्द्रीय सरकार गठनपछि पहिलो पटक सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई संघीय राजधानीमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेशको सरकार कसरी चलिरहेको छ, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफलमा बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई आफ्नो प्रदेशको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन लगाएका थिए ।

झन्डै ६ घण्टा चलेको बैठकको शुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीले आफ्ना समस्या तथा गुनासा सुनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री, न्यायाधिवक्ता, सचिव लगायतका पदाधिकारी उपस्थित भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा स्रोतसाधन अभाव, केन्द्रले सहयोग नगरेको, कर्मचारीको अभाव लगायतका बारेमा समस्या सुनाएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सर्न्दर्भमा महत्वपूर्ण बैठक भएको जानकारी दिए ।

सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार सबै समस्या राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालमा रहेका सबै सरकार नेपाल सरकार हुन र नेपाल सरकारको युनिटमा रहेका सबै सरकारहरु मिलेर द्रूतगतिमा नेपाललाई विकासको बाटोमा लान ऐतिहासिक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’

कसैलाई पनि संघीयताबाट र्फकन अनुमति छैन र कसैलाई पनि यो गर्न सकिन भन्ने अनुमति छैन, असफल हुने अनुमति पनि छैन । सबै मिलेर अगाडि जाने, हाम्रा अप्ठ्यारा, स्रोतका अभाव लगायतबारे सरकारले चाँडै नै श्वेतपत्र जारी गर्छ, श्वेतपत्रले जे-जे चुनौती बाहिर ल्याए पनि त्यसलाई फेस गरेर त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरेर देश विकासको बाटोमा लानुपर्छ ।’

अहिले सबै कुरा नयाँ भएकोले के गर्ने आफैले त्यसको सिर्जना गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अलमलले काम अघि नबढेकोले त्यसलाई हल गरेर अगाडि जानेबारेमा छलफल भएको बताइएको छ । संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको समेत उपस्थित भएको छलफलमा उनीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव समेत दिएका थिए ।

बैठकपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले भोगिरहेको समस्या र त्यो समस्यालाई केन्द्र सरकारले कसरी सहयोग गरेर समाधान गर्न सकिन्छ, त्यस सम्बन्धमा समस्या राखेको जानकारी दिए । काम गर्न क्षमता भएका विषयगत विज्ञको पनि अभाव रहेको र अन्य भौतिक पूर्वाधार, गाडी लगायत समस्या रहेको उनले अवगत गराएका थिए ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अहिलेका समसामयिक विषय, राजनीतिक परिस्थिति र वर्तमान पक्षमा बढी छलफल भएको भन्दै विकास र निर्माणको अभियानमा हामी जुट्ने बारेमा जानकारी गराएको बताए।

विकास र समृद्धि हाम्रो मुख्य नारा हो, यसलाई कार्यान्वन गर्न हामी लाग्नुपर्छ, हरेक चुनौतीको सामना गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ  । अहिले हाम्रो अगाडि ठूलो चुनौती छ, यो कुनै सरकारको निरन्तरता हैन, नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यो सबै चुनौतीको सामना गर्न हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो, उनले भने । यस्तै प्रदेश ७ का त्रिलोचन भट्टले अहिलेका समसामयिक कुरामा छलफल भएको र प्रदेशमा रहेका समस्याबारे कुरा राख्दै बजेट, शान्तिसुरक्षा लगायतबारे छलफल गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आगामी दिनमा कानून बनाएर अघि बढ्ने, केन्द्रले प्रदेशलाई गर्नुपर्ने कामको विषयमा, जनतालाई दिने सुशासनमा र बजेट निर्माणको विषयमा, दैनिक कार्यसञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल भयो । मैले पनि मेरो प्रदेशका समस्या र सम्भावनाबारे ब्रिफिङ गरे,’ उनले भने ।