पोखरा, २२ माघ । प्रदेश ४ को पहिलो बैठकमा बोल्ने सांसदको साझा शब्द बन्यो ‘समृद्धि’ । कुनै पनि सांसदले समृद्धि शब्द छुटाएनन् । पूर्व सहमति अनुसार नै ११ सांसदले आफ्ना धारणा राखे । तर समय भने सहमति अनुसार पालना भएन । काँग्रेस बाहेकका सबै सांसदले तोकिएभन्दा बढी समय लिएर भनाइ राखे ।

काँग्रेसका सांसदले लिखित मन्तब्य राख्दा अरु सांसदले मौखिक रुपमै सम्बोधन गरे । सबैले प्रदेशलाई श्रोतको उच्चतम् उपयोग मार्फत नमूना बनाउने वाचा गरेका छन् । जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, उद्योगको उच्चतम् विकास र अधिक प्रयोगलाई प्रदेश ४ को विकासे खाकाका रुपमा प्रस्तुत गरे ।

एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले श्रोतको पहिचान गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र पर्यटनको विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए । ५  वर्षभित्र पूर्ण साक्षर र कम गरीब भएको प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘जनतालाई विकास चाहिएको छ, हामी जनताका प्रतिनिधि हौं’-उनले भने-‘सभामा कोही पनि पक्ष र प्रतिपक्ष छैन । साझा एजेण्डा तय गरेर हाम्रो प्रदेश नमूना र समृद्ध बनाउने संकल्प गरौं ।’

अर्का सांसद किरण गुरुङले प्रदेश ४ बाटै समृद्धिको अभियान थालनी हुने उल्लेख गरे । ‘नेपालको एकीकरण यही प्रदेशबाट भएको हो । भाषिक र सांस्कृतिक एकताको शुरुवात यहीँबाट भयो’-उनले भने-‘अब जनताको समृद्ध हुने चाहाना पनि हामी पूरा गर्छौ ।’ उनले प्रदेशमा सहभागी कुनै पनि दल प्रतिष्पर्धी नभएको भन्दै प्रष्ट योजनाबाट सुशासन सहितको प्रदेश बनाउने काममा एकीकृत भएर लाग्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।

काँग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश ४ लाई रोड र सञ्चारको कनेक्टीभिटीमा जोड दिएका छन् । भारत र चीन जोड्ने प्रस्तावित दक्षिण एसिया कोरिडोर, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, पोखरा विमानस्थल लगायत योजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ दलहरु केन्द्रिकृत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पर्यटन र जलश्रोतको विकास र प्रयोग मात्रै गर्न सके हाम्रो प्रदेश समृद्ध बन्छ’-उनी भन्छन्-‘पुराना थुप्रै खाका छन् त्यसलाई समयअनुसार संशोधन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद हरि चुमानले जनादेशको पालना गरेर वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार बनाउने बताए । उनले प्रदेशसभा र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध एक भएर लड्ने चेतावनी दिए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले नेपालमा प्रतिबद्धता भन्दा बढी कार्यान्वयनको खाँचो रहेको बताए । ‘योजना सुनाउनेको कमी नेपालमा छैन । धेरै देशका योजना सुनाएर अहिलेसम्मको राजनीति चलेको छ’-उनी भन्छन्-‘दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम फर्केको दर्शन हामीलाई चाहिँदैन । रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका योजनाको गाँठो फुकाएर काम थालौं ।’

बैठकमा एमाले सांसद सिर्जना शर्मा, काँग्रेसका दोवाटे विश्वकर्मा, ललितकला गुरुङ, माओवादीका नेत्रनाथ अधिकारी र गायत्री गुरुङले बोलेका थिए । उनीहरुले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन थालिएको भन्दै जनताबीचमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दावी गरे । स्थिर सरकार, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्दै ४ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने उनीहरुको वाचा छ ।

सोमबारको बैठकमा सांसद तोकिएकै पोसाकमा संसद् भवन छिरेका थिए । शनिबार बसेको सवदलीय बैठमा पुरुषका लागि दौरासुरुवाल कोट, सुट पाइन्ट वा जातीय पहिचान झल्किने पोशाक निर्धारण गरिएको थियो भने महिलाका लागि साडी चोलो, सुट पाइन्ट वा जातीय पहिचान झल्किने पोशाक निर्धारण गरिएको थियो । बैठकमा ५९ सांसदमात्रै उपस्थित भए । सवोर्च्चबाट कर्तव्य ज्यान उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि फरार मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पहिलो बैठकमा पनि सहभागी भएनन् ।

सवा घण्टाका लागि बोलाइएको बैठक झण्डै डेढ घण्टा चल्यो । सांसदले बढी समय लिएर बोलेपछि बैठकको समय लम्बिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीयताप्रति सांसदकै विरोध

सबैजसो सांसदले शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ शुरु गरे । पृथ्वीनारायण शाहदेखि जनआन्दोलनका शहीदसम्म सम्झेको नाम पुकारे । तर जनमोर्चाका सांसदले संघीयताप्रति विरोध दर्शाए । संघीय प्रदेशको सांसद भएका जनमोर्चाका कृष्ण थापाले संघीय शासन व्यवस्थाप्रति आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको स्पष्ट पारे । ‘संघीयता हीराले बाँधेको भालुजस्तो भयो । बाँधीराखौं बहुत महँगो छ, छोडौं जनताको बेहाल हुन्छ’-उनले भने-‘त्यसैले संघीयताप्रति हाम्रो असन्तुष्टि कायमै छ । संघीयता सञ्चालन निकै चुनौतीपूर्ण देखेको छु ।’ उनले दक्षिण र उत्तरको प्रभावमा नपरी नेपाली जनताको भावना समेटिने सरकार गठन हुनुपर्ने बताए । प्रदेशको सम्भावना खोजी गरेर शुरुदेखि नै श्रोतको अधिक उपयोग गर्ने र सम्पन्नतातर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा थापाको जोड छ । फागुन ३ गते अको बैठक बस्ने मिति तोकेर सोमबार बसेको प्रदेश ४ को पहिलो बैठक सकियो । बैठकले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि, २०७४ सवसम्मत पारित गरेको छ भने अध्यक्षमण्डल समेत गठन गर्न भ्यायो । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि दलहरुकै सिफारिसमा मीत्रकुमारी गुरुङ सुवेदी (एमाले), मनकुमारी गुरुङ (काँग्रेस), गायत्री गुरुङ (माओवादी), टेकबहादुर र्घर्ती (जनमोर्चा), धनमाया पोखरेल लामा (नयाँ शक्ति) सदस्य रहने गरी अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको हो ।

सभामुख र मुख्यमन्त्रीको तयारीमा दलहरु

सभामुखको चुनावका लागि फागुन ३ गते १ बजे प्रदेशसभाको दोश्रो बैठक बस्दैछ । वाम गठबन्धनबीच भागबन्डामा मुख्यमन्त्री एमाले र सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति छ । अहिले दुवै दल सभामुख र मुख्यमन्त्रीको तयारीमा जुटेका छन् । २४ गतेको राष्ट्रियसभा चुनाव लगत्तै बैठक बसेर आफ्ना उम्मेदवार टुंगो लगाउने नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा एमालेका किरण गुरुङ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दावेदार हुन् । दुवै नेताले आफै मुख्यमन्त्री बन्ने दावी पेस गरेका छन् । दुवैको दावी परेपछि एमालेले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट संसदीय दलको नेता (मुख्यमन्त्री) टुंगाउने बुझिएको छ । संसदीय दलको नेता छान्न माघ २८ गते एमालेले बैठक डाँकेको छ ।

उता, सभामुखमा भने माओवादीका हरिबहादुर चुमान प्रमुख दावेदारको रुपमा देखिएका छन् । उनको विकल्पमा कास्कीका दीपक कोइराला अघि सरेका छन् । उच्च श्रोतका अनुसार चुमानलाई नै सभामुख बनाउने विषयमा केन्द्रिय कमिटीले निधो गरिसकेको छ । ‘उनलाई सभामुख बनाएर कास्कीका रामजी बराल र गायत्री गुरुङलाई मन्त्री बनाउने कुरामा लगभग टुंगिएको छ’-श्रोत भन्छ-‘संसदीय दलको नेतामा आशा कोइरालालाई अघि सारिएको छ ।’ केन्द्रीय कमिटिले अवसर पाइसकेका व्यक्तिलाई दोहोरो अवसर नदिने निर्ण गरेका कारण यसअघि सभामुखमा आशाको नाम सुनिए पनि दोश्रो व्यक्तिको खोजी भएको हो । आशा यसअघि नै केन्द्रिय मन्त्री भैसकेकी छिन् । माओवादीले पनि राष्ट्रियसभाको चुनाव सकिएलगत्तै बैठक बसेर उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको रुपमा हेरिएको काँग्रेसबाट संसदीय दलको नेतामा कृष्णचन्द्र नेपालीको नाम लगभग टुगोमा पुगेको छ । पुराना नेता समेत भएकाले उनको नाम निर्विरोध रुपमा अघि सारिएको काँग्रेस श्रोत बताउँछ । तर अर्का सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि संसदीय नेता बन्ने आकांक्षा देखाएका थिए । उनलाई सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजक बनाउने गरी नेपाली संसदीय दलको नेतामा अघि सरेका हुन् । यद्यपि नेपालीले आफ्नो आकांक्षा भए पनि अरु सांसदहरुसँग सल्लाह गरेरमात्रै सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । ‘मैलेमात्रै भनेर हुने होइन । सांसद भएपछि सबैको दावी हुन्छ’-उनले भने-‘साथीहरुसँग सल्लाह गरेर एकजनाको नाम निर्विरोध रुपमा छनौट गर्छौ । छिटै सार्वजनिक होला ।’ सभामुख र उपसभामुख चयन भैसकेपछि मात्रै मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रिमण्डल विस्तारमा लाग्ने दलहरु बताउँछन् ।