काठमाडौं, १५ माघ । निर्वाचनबाट ताजा जनमत आएसँगै कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका निर्णय गर्ने क्रम भने जारी नै छ ।

यसैक्रममा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सरकारी संस्थान खारेज गर्नेदेखि लिएर, शहीद घोषणा र अनलाइन निर्देशिका स्वीकृतसम्मका निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषिद् बैठकले नेसनल टे्रडिङ लिमिटेड खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाटा चुलिँदै गएर सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको भन्दै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए ।

त्यसैगरी, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको विधानमा चौथो संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसले संघीय संरचनामा जान सहज हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको दोश्रो संशोधन स्वीकृत गरिएको सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना, निलगिरी जलविद्युत् आयोजना, शिवम् सिमेण्ट उद्योग र ढाडखोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री लगायत सबैको मर्यादाक्रम निर्धारण पनि गरेको मन्त्री बस्नेतले जनकारी दिए ।

त्यसैगरी, सरकारले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीद्वारा मारिएका स्याङ्जाका देवानसिंह राना, देवबहादुर खवास, विष्णुबहादुर चन्द, मिनबहादुर बानिया क्षेत्री, नेत्रनारायण भण्डारी र रणबहादुर गुरुङलाई शहीद घोषणा गरेको छ । २०५८ देखि ६० सालसम्म मारिएकालाई समावेश गरिएको सञ्चारमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

यता, सरकार निर्माणको तयारीमा रहेको बाम गठबन्धनका घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भने वर्तमान कामचलाउ सरकारले निरन्तर रुपमा राष्ट्रिय महत्वका र दीर्घकालीन नीतिलाई प्रभावित पार्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।