पोखरा, १३ माघ। प्रदेश ४ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका रामबहादुर थापाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। अपा·ता भएकाको कोटामा वाम गठबन्धनको तर्फबाट उनले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। अपाङ्गता प्रमाणित गर्ने कागजात वैध नभएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको हो।

प्रतिष्पर्धी काँग्रेस उम्मेदवार प्रकाश पन्थले कागजात नपुगेको भन्दै बिहीबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। त्यसको छानविनपछि थापालाई आयोगले प्रष्टिकरण माग गरेको थियो। उनले बुझाएको जवाफले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने आयोगको ठहर छ। २०६२ साल असार २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट अपा·ता परिचयपत्र पाएका उनले संशोधित निर्देशिका बनेपछि कार्ड फेरेका थिएनन्। २०५७ सालको अपा·ता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०६५ मा परिवर्तन भएको छ। निर्देशिका फेरिएसँगै सबै अपाङ्गता भएकाले नयाँ निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र बनाउनुपर्ने र पुरानो निर्देशिका खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो। तर थापाले १० वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र बनाएनन्।

आयोगले प्रष्टिकरण सोधेपछि उनले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाबाट नयाँ परिचयपत्र ल्याएका थिए। तर मनोनयन अघि उनको रेर्कर्ड अपा·ताको सूचीमा नभएको आयोगले जनाएको छ। ‘वहाँले मनोनयनपछि मात्रै नयाँ परिचयपत्र ल्याउनुभयो। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली अनुसार प्रमाणपत्र ठीक भएन’-क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखराका प्रमुख गंगालाल सुवेदीले भने-‘काँग्रेसतर्फका उम्मेदवार प्रकाश पन्थले उजुरी दिनुभएको थियो। हामीले थापालाई कागजपत्र बुझाउन आग्रह गर्‍यौं। सबै भिडाएर आयोगमा पठाउँदा प्रचलित कानुनअनुसार शनिबार उम्मेदवारी रद्द गर्न निर्देशन आएको छ।’ निर्वाचन नियमावलीको नियम १६ (च), अध्यादेशको दफा ३ उपदफा १ (ग) अनुसार अपा·ताको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सरकारबाट जारी गरिएको वैधानिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

थापाको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै उनका प्रतिष्पर्धी काँग्रेस उम्मेदवार प्रकाश पन्थ सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। खारेजीमा परेका एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापाले चाहीँ कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। आफूसँग सरकारी निकायले प्रमाणित गरेको प्रमाणपुर्जा भए पनि मान्यता नदिनु सरकारको कमजोरी भएको उनको प्रतिक्रिया छ। ‘निर्देशिका फेरिएकोबारे मलाई जानकारी थिएन। पुरानै कार्डले धेरै पटक मैले राज्यबाट सुविधा लिएको छु। उतिबेला पनि भनिएन’-उनले भने-‘म अहिले पनि अपा· हुँ। यसका लागि निरन्तर लडिरहने छु।’ थापाले आयोगको निर्णय स्वीकार गर्ने भन्दै चुनावपछि पनि कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने बताए।

प्रदेश ४ बाट ८ पदका लागि १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। उनको खारेजीपछि ११ जनामात्रै उम्मेदवार बाँकी छन्। खुला, महिला र दलिततर्फ यही माघ २४ गते चुनाव हुँदैछ। पोखरामा हुने मतदानमा ४ नम्बर प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेशसभा सांसद ६० गरी २ सय ३० जनाले भोट हाल्दैछन्। यद्यपि मनाङबाट सांसद बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को टुंगो लागिसकेको छैन। शपथ नलिएको सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन्। ज्यान मार्ने मुद्दामा सवोर्च्चबाट ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएपछि फरार उनी संयुक्त शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी नभएका कारण मतदानमा पनि नआउने संकेत बुझिएको छ।

चुनावमा वाम गठबन्धन, काँग्रेस र जनमोर्चाका उम्मेदवार प्रतिष्पर्धी छन्। एमाले माओवादीको वाम गठबन्धनबाट ५ उम्मेदवार छन्। काँग्रेसको ४ र जनमोर्चाको २ उम्मेदवार छन्। प्रदेश ४ मा वाम गठबन्धनबाट खुला सदस्यमा एमाले पर्वतका गणेश तिमिल्सिना र माओबादी केन्द्र बागलुङका दीननाथ शर्मा उम्मेदवार बनेका छन् भने महिलामा एमालेबाट बागलुङकै शान्ति जिसी र लमजुङकी दीपा गुरुङ छन्। दलितमा स्याङजाका खेमबहादुर विक सदस्यको उम्मेदवार छन्। काँग्रेसले खुलामा गोरखाका सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारेको छ भने महिलामा कास्कीकी वृन्दा राना उम्मेदवार बनिन्। दलिततर्फ पर्वतका जितबहादुर नेपाली र अपा·ता भएकाको कोटामा तनहुँका प्रकाश पन्थले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। खुला र महिलामा मात्रै उम्मेदवारी दिएको जनमोर्चाका लागि महिलामा मीना पुन र खुलामा कृष्ण अधिकारी छन्। दुवै जना बागलुङका हुन्।

प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा ८ जनाका दरले निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमध्ये ६ जना (महिला र खुला) एकल संक्रमणीय व्यवस्थाबाट निर्वाचित हुनेछन् भने २ जना -दलित तथा अपा·ता भएका) बहुमतीय प्रणालीबाट चुनिनेछन्। अपाङ्गतातर्फ निर्विरोध भएपछि प्रदेश ४ मा दलितका लागि मात्रै बहुमतीय चुनाव हुनेछ।