पोखरा, ६ माघ । पोखराका सामाजिक परिचालकले जागिरबाट हटाएर आफूहरुलाई राज्यले अन्याय गरेको बताएका छन् ।

पोखरामा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले संक्रमणका बेला सामाजिक परिचालकलाई प्रयोग गरेर अहिले हटाउनु श्रमशोषण भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘राज्यलाई हाम्रो आवश्यक पर्दा मरेर काम गर्‍यौं । अहिले हामीलाई नै फाल्तु बनाएर रोडमा फालिदियो’-उनीहरु भन्छन्-‘यो श्रमशोषण हो । हामीमाथि अन्याय भयो ।’

केन्द्रिय सरकारले सामाजिक परिचालकको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिए पनि त्यसप्रति स्थानीय तह उदासीन बनेको उनीहरुको आरोप छ । ‘प्रोजेक्ट सकिएपछि राम्रा काम गरेका सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय सरकारले काममा लगाउन सक्ने भनेर परिपत्र आएको छ । धेरै पटक परिपत्र लिएर महानगरमा जाँदा माग सुनुवाई भएन’-पोखरा ७ की सामाजिक परिचालक कमला बास्तोलाले भनिन्-‘वहाँहरु सामाजिक परिचालक राख्ने आर्थिक श्रोत छैन भन्नुहुन्छ तर विदेश डुल्न जाने पैसा कहाँबाट आयो ?’ सामाजिक परिचालक राख्ने मनसाय नभएका कारण बहानाबाजी गरिएको उनको गुनासो छ । सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ कास्कीकी उपाध्यक्ष सरिता केसीले सरकारको काम गरेका सामाजिक परिचालकलाई एनजिओ भनेर पाखा लगाउनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरिन् । ‘बिदा र चाडबाड नभनी सरकारको काम गर्‍यौं । परिचय पनि दिन नसक्नेहरु अहिले प्रपोजल लेखेर बजेट माग्न सक्ने भएका छन्’-उनी भन्छिन्-‘दिनरात सरकारका लागि खटिएका हामीलाई अहिले एनजिओको कर्मचारी बनाइयो ।’ सामाजिक परिचालकले विगतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर तत्काल पुनःस्र्थापनाको माग गरेका छन् । पुनःस्र्थापना नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी भने थप कर्मचारी खाँचो नभएको भन्दै सामाजिक परिचालकलाई नियुक्ति दिन नसक्ने अडानमा छन् । पोखरामा ४७ जना सामाजिक परिचालक छन् भने कास्कीभर ७७ जना छन् । सबै परिचालक समायोजनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।