पोखरा, २ माघ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाअन्तर्गत सबै घरमा २ वर्षभित्रै धाराजडान गर्ने गरी गाउँपालिका अघि बढेको छ। ‘एक घर-एक धारा’ खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गर्दै अघि बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
रुपा गाउँपालिकाको विशेष गाउँपालिकामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को संशोधित नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा खानेपानीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले ‘रुपा गाउँपालिकाको रहर, सुन्दर सभ्य समृद्ध नगर’ लक्ष्यलाई २०८० सम्म पूरा गर्ने अभिभारा आफूहरुको काँधमा रहेको भन्दै सबै गाउँपालिकाबासीको साथ सहयोगले मात्रै उद्देश्य प्राप्ति हुने बताए।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै यसै आर्थिक वर्षमा रुपाकोट स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब असिस्टेन्ट सहितको प्रयोगशाला स्थापना गरिने र आगामी वर्षमा सबै स्वास्थ्य चौकीमा विस्तार गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ। अध्यक्ष ओझाका अनुसार गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको दररेट निर्धारित गरिएको छ। डोजर एक्साभेटर जस्ता हेवी इक्युपमेन्ट प्रयोग गाउँपालिकाको सिफारिसमा मात्र हुने, खर्चमा एकरुपता ल्याउन अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
यस्तै, गाउँपालिकामा एकीकृत सम्पति कर प्रणाली लागू गरी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एकीकृत करको दर रेट निर्धारण गरिसकिएको छ। आगामी माघ मसान्तभित्र एकीकृत सम्पति कर लाग गर्न गाउँपालिका तयार भईसक्ने अध्यक्ष ओझाले जनाए। रुपा गाउँपालिकामा घर आवास निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पासको व्यवस्था गरिएको छ। ढुंगामाटोले निर्माण गरिने घरको निःशुल्क नक्सा पास गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने पक्की घरहरुको हकमा सहुलियत दरमा नक्सा पासको व्यवस्था मिलाइएको छ।
गाउँपालिकाभित्रका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत पहिचान गरी आधिकारीक सूचना राख्ने र सुकुम्बासीको समूचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सुकुम्बासी लगत पहिचान समिति गठन गरी काम शुरु गरिएको छ। सार्वजनिक जग्गाको लगत पहिचान गरी संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सडक उपयोग कर उठाउन टेण्डर आहृवान, भूकम्पपीडित लाभग्राहीसँग सम्झौताको काम झण्डै सकिएको, १० करोड लागत अनुमानमा सुविधा सम्पन्न गाउँपालिका भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरु, उपभोक्ता समितिको सहभागितालाई जोड, गाउँपालिकाका नागरिकलाई सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय सेवाका लागि अनुगमनमा गाउँपालिकाले ध्यान केन्द्रित गरेको जनाइएको छ।
पर्यटकीय क्षेत्र बाहेक साँझ ५ देखि राति १० बजेभन्दा बाहेकको समयमा मदिराजन्य पदार्थ बेचबिखन तथा सेवन गर्न नपाईने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको ओझाले बताए।
पसल व्यवसाय गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने प्रणाली विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुस्त बनाउन प्रयास, गाउँ शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माणको काम अघि बढाइएको, विद्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरी प्रविधि व्यवस्था, टोल सुधार समिति गठन, सुत्केरी भत्ता वितरण, पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ।
स्वास्थ्य चौकीको नयाँ स्वास्थ्य ऐन अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन, प्राथमिकतामा राखिएका सडकको दू्रतगतिमा निर्माण, कृषि पर्यावरण कार्यक्रम सञ्चालन, मोटरेबल पुल निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण, गाउँपालिकाको वेबसाइट निर्माण, वडाका कामलाई पेपरलेश बनाउँदै कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ।
वर्षा लागेपछि विकासको नाममा गरिने कुनै पनि कामलाई प्रोत्साहन नगरिने ओझाले स्पष्ट पारे। वाषिर्क विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजीगत बजेट कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा आर्थिक विकासअन्तर्गत पर्यटन, पशुपालन, कृषि, सहकारी, सामाजिक विकासअन्तर्गत सुरक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, लैंगिक समावेशीकरण, संस्कृति प्रवर्द्धन, खानेपानी तथा सरसफाइका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ, सडक, भवन, पुल, विद्युत लगायत शीर्षकमा बाँडफाँड गरिएको बजेट समेत सार्वजनिक गरियो।
गाउँपालिकाको चालु खर्च एक करोड ९३ लाख ६ हजार, गाउँपालिकाअन्तर्गतका ७ वडाको जम्मा चालु खर्च ५१ लाख ९४ हजार रहेको जानकारी समेत गराइयो।
Related News
सम्बन्धित समाचार
किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा
प्याराग्लाइडिङमा सोलो उडान माग
पोखरामा रवि लामिछानेविरुद्ध प्रदर्शन
सिडेनका उम्मेदवार मत माग्दै पोखरामा
फेवाताल जलाधारको दिगो व्यवस्थापन कसरी ?
hero news full width
मुख्य समाचार
पर्यटकीय याममा पोखराको तयारी
उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रतिभाको सम्मान
भाद्र २६, २०८१सडक यातायात पुरस्कारबाट सापकोटा सम्मानित
भाद्र २६, २०८१पोखरामा हाप्किडो सेमिनार
भाद्र २५, २०८१रवि लामिछानेविरुद्ध पोखरामा सहकारीपीडितको नाराबाजी
भाद्र २५, २०८१संरक्षण क्षेत्रमा पालिकाको नजर : एमक्यापमा शुल्क लिने चुमनुब्रीको निर्णय
भाद्र २५, २०८१