सरकारले प्रदेशको राजधानी तोकिसकेको छैन। यद्यपि देश संघीय संरचनामा गएसँगै ४ नम्बर प्रदेशका लागि पोखरा जनताको तर्फबाट निर्विकल्प राजधानी हो। जनमतलाई हेरेर सरकारले पोखरामा प्रदेश राजधानी राख्न शुरुवाति अभ्यास गर्‍यो। सातै प्रदेशमा गठन भएको संघीय संरचना प्रस्ताव समितिले पोखरामा रहेका विभिन्न कार्यालयहरुलाई मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा, सचिवालय लगायत आवासका लागि उपयुक्त भवनहरु अध्ययन गरेर एकखाले प्रस्ताव पठाएको छ। सँगसँगै प्रस्तावित कार्यालयको मर्मत सम्भारका लागि अनुमानित बजेट पनि मागिएको थियो।

गत पुस २ को सिफारिसमा प्रस्तावित कार्यालयलाई पहिलो चरणमा व्यवस्थापन गर्न २८ करोड रुपैयाँ मागिएको हो। मन्त्रीको घरभाडा सहित रंगरोगन र आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न तत्कालको खर्च अनुमान सरदर २८ करोड रुपैयाँ रहेको सिफारिस समितिका सदस्य एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख किशोरलाल महाजुले जानकारी दिए। ‘पहिलो चरणमा तत्कालको गजो टार्ने गरी अन्तरिम खालको व्यवस्थापन केन्द्रमा लेखि पठाएका छौं। भएकै कार्यालयहरुमा प्रादेशिक संरचना बन्छन्’-उनले भने-‘धेरै कार्यालयहरु पुराना छन्। कुनैमा फर्निचर छैन, कतै रंग खुइलिसक्यो। सबैलाई हेरेर सामान्य हिसाबको बजेट प्रस्ताव गरिएको हो।’

समितिले क्षेत्रीय र जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरुमा प्रदेशका सबै संरचना अटाउने प्रतिवेदन बनाएको छ। तर माग गरिएको बजेट सरकारले नपठाउँदा मर्मत सम्भारको काम हुन सकेको छैन। राजधानी तोक्ने विवादले बजेट नपठाएको हुन सक्ने प्रस्ताव समितिका संयोजक तथा सह क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमले बताए। ‘सरकारले सातै प्रदेशलाई एकमुष्ट १ अर्ब छुट्याएको भन्ने सुनियो। त्यसमा ४ नम्बर प्रदेशको भाग कति हो स्पष्ट भएको छैन’-उनी भन्छन्-‘यताबाट प्रस्ताव गएदेखि कुनै रेस्पोन्स आएन। हामी पनि अन्यौलमा छौं।’ मर्मत सम्भारका लागि कम्तिमा १५ दिन लाग्छ। अरु प्रदेशमा राजधानी तोक्न केही अवरोध भए पनि पोखरामा भेगीय हिसाबको चुनौती छैन। अन्य ठाउँको समस्यालाई देखाएर सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न हिचकिच्याई रहेको छ। यो राष्ट्रिय चुनौति हो। संघीय संरचनाका बारेमा सरोकारवालाको मौनताले नागरिकमा विकेन्द्रीकरण प्रति चासो र चिन्ता घट्दै गएको छ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट पठाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै प्रदेशका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ। ‘तत्कालका लागि सरकारले एकमुष्ट बजेट छुट्याएको हो। सबैलाई दामासायी हिसाबले बराबर भाग लगाइन्छ’-उनले भने-‘छिट्टै बजेट पठाएर कार्यालय मर्मतको काम थालिन्छ।’ अस्थायी राजधानी तोक्न अवरोध सिर्जना भएकाले केही ढिलो भएको उनी बताउँछन्। सरकारले सबै दलको सहमतिकै आधारमा प्रदेश राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि सहमति हुन नसकेको कार्कीले बताए। ४ नम्बर प्रदेशका लागि प्रदेशसभाको कार्यालय नदीपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रमा राख्न सिफारिस भएको छ भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सीप विकासको भवनमा रहनेछ। भवन निर्माणाधीन भएकाले संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीको निवास क्षेत्रीय सिँचाइको आवासमा हुनेछ भने प्रदेश सभामुखको अफिस पर्यटन कार्यालय पोखरामा राखिनेछ। प्रदेशप्रमुख चाहीँ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र नजिकै रहेको अध्यागमन कार्यालयमा रहने छन्। ४ नम्बर प्रदेशमा अधिकतम १२ वटा मन्त्रालय हुने अनुमान सहित विभिन्न १२ वटै कार्यालयलाई मन्त्रालय बनाउन सिफारिस पठाइएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार क्षेत्रीय वन, क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय खानेपानी, सहकारी डिभिजन तथा प्रशिक्षण कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय, क्षेत्रीय र सडक डिभिजन, सिँचाइ निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालय मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरिएको हो।

प्रदेशसभा गठन भएपछि क्षेत्रीय कार्यालयहरु प्रयोगविहीन भएकाले पनि यिनै कार्यालयहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको हो। यद्यपि मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन। समितिले कार्यालय सिफारिस गरे पनि कुन ठाउँमा कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने विषयमा खुलाएको छैन।

यसैबीच, सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्न समस्या भएपछि उच्च अदालत भएको भवनलाई नै प्रदेश कार्यालय कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। यसअघि सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे सुझाव नदिएपछि सरकारले तत्काल अस्थायी मुकाम नतोकी सबै प्रदेशको सर्म्पर्क कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारी गरेको थियो।