गण्डकी प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष: घट्दो आम्दानी, बढ्दो आकांक्षा

प्रकाश ढकाल
माघ २२, २०८१
cmdd

पोखरा । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको फितलो कार्यान्वयन गरेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना थालेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्यावासीभन्दा आलोचना धेरै छ । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ३० प्रतिशत हाराहारीमात्रै कार्यान्वयन भएको बताउँछन् । ‘समग्र योजना कार्यान्वयनलाई अंकमा भन्न गाह्रो छ । तर प्रदेश गौरवका योजनाहरु २५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा गएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सडकको लक्ष्य ६० प्रतिशत पूरा भयो । खानेपानी शत्प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिएको छ । बाँकी धेरै योजनाहरु किताबमा मात्रै सीमित भए ।’ योजना निर्माण गर्दा प्राप्त हुने कल्पना गरिएको स्रोत पछिल्ला वर्ष घटेपछि पञ्चवर्षीय योजना नै अलमलिएको उनको तर्क छ ।

सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्न ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारी तर्फबाट लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा १ खर्ब १३ अर्ब मात्रै लगानी गरेको छ । यो प्रक्षेपित लगानीको ३४ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशले आफ्नै सामथ्र्यबाट १३ वटा प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । नेपाल सरकारसँग स्रोत माग्ने गरी ५ योजना, १५ औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा निर्माण गर्न २ वटा योजना र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने ३ वटा गौरवका योजना छानिएको थियो । कुनै पनि योजना पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । जग्गा प्राप्ति र साझा अधिकारको सूचीमा बनाउनुपर्ने कानून संघले नबनाइदिएका कारण लक्ष्य प्राप्ति कमजोर भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने माग राख्न पाण्डेले पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गराए । यस्तै, भेला संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि राखेका थिए । सरकार गठन हुँदाको पहिलो दिन २ वर्ष र ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनि गरिएको निर्णय अहिलेसम्म पूर्ण भएको छैन । सरकार स्थापना भएको ७ वर्षमा गण्डकीले १ खर्ब २८ अर्ब १२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ४३ अर्ब ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च भएको छ भने ८४ अर्ब ८० करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । ३४ प्रतिशत चालु र ६६ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरिएको हो । यसबाहेक चालु वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बर्सेनि २२ अर्ब हाराहारी बजेट खर्चिँदै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आफ्नै आम्दानी भने साह्रै न्यून छ । यो अवधिमा प्रदेशले १६ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ भने ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गरेको छ । संघ सरकारले हालसम्म प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ ४२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पठाएको छ भने शसर्त अनुदान शीर्षकमा २८ अर्ब ६७ करोड, समपूरकमा ४ अर्ब ९२ करोड, विशेषमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिएको छ । हालसम्म विभिन्न अनुदान शीर्षकमा ७८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संघले प्रदेशलाई अनुदानका रुपमा पठाएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा संघले दिने अनुदान रकम घट्दै गएको छ भने प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पनि खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा ७ अर्ब ४२ करोड समानीकरण अनुदान दिएको संघ सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा घटाएर ५ अर्ब ६४ करोड मात्रै दियो । अन्य अनुदानहरु पनि तुलनात्मक रुपमा घट्दो छ । अहिलेसम्ममा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा १५ अर्ब १० करोड अनुदान दिइएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा सर्लक्कै घटाएर १० अर्ब ५ करोड मात्रै दिएको छ । एकातिर अधिकारमा अंकूश लगाउने र अर्कोतिर अनुदान खुम्च्याउँदै जाँदा प्रदेशले आफ्नो हैसियत देखाउन सकेको छैन ।

संघीयताका विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटा अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेशले दिनुपर्ने दबाब नपुगेको बताउँछन् । ‘गण्डकीमा त मुख्यमन्त्रीहरु बोलिरहनु हुन्छ । तर जति बोल्नुपर्ने हो पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म प्रदेशहरु एकीकृत भएर कराउँदैनन्, तबसम्म संघले टेर्दैन । निरन्तर लागिरहनुपर्छ ।’ १० वर्षपनि नपुगेको व्यवस्थामाथि टिप्पणी गर्नु हतार हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशले गरेका राम्रा कामको जानकारी जनताले नपाउँदा प्रश्न गर्नेहरु थपिएका तर्क देवकोटाको छ । ‘प्रदेशले नगरेको भन्ने होइन । गरेका राम्रा कामबारे जनतालाई बुझाइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘समग्रतामा हेर्दा केही सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ । तर सीमित स्रोतबाट गर्नुपर्ने काम प्रदेशले प्रशस्तै गरेको छ ।’

यद्यपि, गण्डकीको ७ वर्ष सत्ताको छिनाझपटीमै रुमलिएको छ । ७ वर्षमा ६ पटक सरकार फेरबदल भएका छन् भने ५० जनाभन्दा बढी मन्त्री बनेका छन् । सरकार गठनमा पटक–पटक फ्लोर क्रस भएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभाव सिधैँ प्रदेशसम्म झर्दा संघीयताप्रति बढी आलोचना भएको छ । प्रदेशले पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकता तोके पनि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनले प्राथमिकताका क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन ।

लामो समयदेखि आयोजना बैंकको नारा रटेको सरकार अझै पहुँचका भरमा अनियन्त्रित योजना बाँड्नमै व्यस्त छ । योजनाहरुमा बजेटको सिलिङ स्पष्ट छैन । बाटो र पानीमा केही काम भएका छन्, यद्यपि गण्डकी प्रदेश के कारणले फरक हो भन्ने उदाहरणीय जवाफ सरकारसँग छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संघीयतालाई अस्विकार गर्न नमिले पनि सरकारको शैली कामयावी बनाउन जरुरी रहेको बताउँछिन् । ‘संघीयतामा दुर्वल पक्ष घटाउने हो, सवल पक्षलाई बढाउँदै लानुपर्छ । भद्धा संरचना साँघुरो बनाउने, चुस्त बनाउने गरियो भने यसले नतिजा दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको लक्ष्य र नीति राम्रै छ । कार्यान्वयन कमजोर छ । आफूले बनाएका नीतिलाई असाध्यै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, त्यो नै नतिजा हो ।’ एकल अधिकारको जगेर्ना गर्न प्रदेशले अझै बढी भूमिका खेल्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ ।

के भयो ७ वर्षमा ?

प्रदेश सरकार स्थापनापछि ९२३ किलोमिटर सडक पक्की भएको छ भने ७ सय किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ वटा सडक आयोजनामा ६७१ किलोमिटर सडकमध्ये २१५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको र २३१ किलोमिटर स्तरोन्नतिको चरणमा छ । प्रदेश सरकारले हस्तक्षेपकारी योजनाका रुपमा अघि सारेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकमा ६०७ किलोमिटर लम्बाइमध्ये २१९ किलोमिटर सम्पन्न गरिसकेको छ भने २१६ किलोमिटर निर्माणको चरणमा छ । गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने सरकारी नीति सफल हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि १०४ वटा पक्की पुल निर्माण गरिसकेको छ भने ६५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २५ वटा पुलको डिपिआर बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यस्तै, ८४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण पूरा भएको छ भने १७ वटा निर्माणको तयारीमा छन् । प्रदेश सरकारले दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि २ हजार ३५ वटा घर निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । विद्युत् पहुँचमा केही सुधार सरकारले गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ५२ हजार धारा जडान गरेको छ । स्याउखेतीलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखेर हाइब्रिड स्याउका बेर्ना वितरण गरेको छ । यस्तै, जग्गा चक्लाबन्दी, होमस्टे प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुन् । प्रदेशले गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल आफूमातहत ल्याएर सञ्चालन थालेको छ । मृगौलापीडितले पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ भने निःशुल्क रगत आपूर्ति गराउँदै आएको छ ।

कानूनका चाङ, छैन कार्यान्वयन

प्रदेश सभाले ७० वटा कानून संसद्बाट पारित गरेको छ । एकातिर कानून निर्माणमा सरोकारवालाको उपस्थिति नहुने र अर्कोतर्फ निर्माण भएका कानूनमाथि अभिमुखीकरण नहुँदा कानून कार्यान्वयन कमजोर छ । खासगरी गठन र सेवा सुविधासम्बन्धी कानून तुलनात्मक छिटो कार्यान्वयन भएका छन् ।

प्रदेश सभा गठनपछि १६ वटा अधिवेशन सकिएको छ । पहिलो कार्यकालमा १० वटा अधिवेशन भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि ६ अधिवेसन सकिएर सोमबारदेखि सातौं सुरु भएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभाव सिधँै प्रदेशसम्म झर्दा संघीयताप्रति बढी आलोचना भएको छ ।

त्यसमाथि हाल गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा बलियो सत्तापक्ष र कमजोर प्रतिपक्ष छ । पछिल्लो समय संसदीय समितिहरु बढी क्रियाशील बनेका छन् । अघिल्लो कार्यकाल विधायन समिति बढी सक्रिय रहेको यहाँ हाल विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा जाने भएपछि सांसदहरुको भूमिका बढेको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width