पोखरा । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको फितलो कार्यान्वयन गरेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना थालेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्यावासीभन्दा आलोचना धेरै छ । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ३० प्रतिशत हाराहारीमात्रै कार्यान्वयन भएको बताउँछन् । ‘समग्र योजना कार्यान्वयनलाई अंकमा भन्न गाह्रो छ । तर प्रदेश गौरवका योजनाहरु २५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा गएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सडकको लक्ष्य ६० प्रतिशत पूरा भयो । खानेपानी शत्प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिएको छ । बाँकी धेरै योजनाहरु किताबमा मात्रै सीमित भए ।’ योजना निर्माण गर्दा प्राप्त हुने कल्पना गरिएको स्रोत पछिल्ला वर्ष घटेपछि पञ्चवर्षीय योजना नै अलमलिएको उनको तर्क छ ।
सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्न ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारी तर्फबाट लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा १ खर्ब १३ अर्ब मात्रै लगानी गरेको छ । यो प्रक्षेपित लगानीको ३४ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशले आफ्नै सामथ्र्यबाट १३ वटा प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । नेपाल सरकारसँग स्रोत माग्ने गरी ५ योजना, १५ औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा निर्माण गर्न २ वटा योजना र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने ३ वटा गौरवका योजना छानिएको थियो । कुनै पनि योजना पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । जग्गा प्राप्ति र साझा अधिकारको सूचीमा बनाउनुपर्ने कानून संघले नबनाइदिएका कारण लक्ष्य प्राप्ति कमजोर भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने माग राख्न पाण्डेले पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गराए । यस्तै, भेला संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि राखेका थिए । सरकार गठन हुँदाको पहिलो दिन २ वर्ष र ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनि गरिएको निर्णय अहिलेसम्म पूर्ण भएको छैन । सरकार स्थापना भएको ७ वर्षमा गण्डकीले १ खर्ब २८ अर्ब १२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ४३ अर्ब ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च भएको छ भने ८४ अर्ब ८० करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । ३४ प्रतिशत चालु र ६६ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरिएको हो । यसबाहेक चालु वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
बर्सेनि २२ अर्ब हाराहारी बजेट खर्चिँदै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आफ्नै आम्दानी भने साह्रै न्यून छ । यो अवधिमा प्रदेशले १६ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ भने ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गरेको छ । संघ सरकारले हालसम्म प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ ४२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पठाएको छ भने शसर्त अनुदान शीर्षकमा २८ अर्ब ६७ करोड, समपूरकमा ४ अर्ब ९२ करोड, विशेषमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिएको छ । हालसम्म विभिन्न अनुदान शीर्षकमा ७८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संघले प्रदेशलाई अनुदानका रुपमा पठाएको हो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा संघले दिने अनुदान रकम घट्दै गएको छ भने प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पनि खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा ७ अर्ब ४२ करोड समानीकरण अनुदान दिएको संघ सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा घटाएर ५ अर्ब ६४ करोड मात्रै दियो । अन्य अनुदानहरु पनि तुलनात्मक रुपमा घट्दो छ । अहिलेसम्ममा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा १५ अर्ब १० करोड अनुदान दिइएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा सर्लक्कै घटाएर १० अर्ब ५ करोड मात्रै दिएको छ । एकातिर अधिकारमा अंकूश लगाउने र अर्कोतिर अनुदान खुम्च्याउँदै जाँदा प्रदेशले आफ्नो हैसियत देखाउन सकेको छैन ।
संघीयताका विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटा अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेशले दिनुपर्ने दबाब नपुगेको बताउँछन् । ‘गण्डकीमा त मुख्यमन्त्रीहरु बोलिरहनु हुन्छ । तर जति बोल्नुपर्ने हो पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म प्रदेशहरु एकीकृत भएर कराउँदैनन्, तबसम्म संघले टेर्दैन । निरन्तर लागिरहनुपर्छ ।’ १० वर्षपनि नपुगेको व्यवस्थामाथि टिप्पणी गर्नु हतार हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशले गरेका राम्रा कामको जानकारी जनताले नपाउँदा प्रश्न गर्नेहरु थपिएका तर्क देवकोटाको छ । ‘प्रदेशले नगरेको भन्ने होइन । गरेका राम्रा कामबारे जनतालाई बुझाइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘समग्रतामा हेर्दा केही सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ । तर सीमित स्रोतबाट गर्नुपर्ने काम प्रदेशले प्रशस्तै गरेको छ ।’
यद्यपि, गण्डकीको ७ वर्ष सत्ताको छिनाझपटीमै रुमलिएको छ । ७ वर्षमा ६ पटक सरकार फेरबदल भएका छन् भने ५० जनाभन्दा बढी मन्त्री बनेका छन् । सरकार गठनमा पटक–पटक फ्लोर क्रस भएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभाव सिधैँ प्रदेशसम्म झर्दा संघीयताप्रति बढी आलोचना भएको छ । प्रदेशले पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकता तोके पनि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनले प्राथमिकताका क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन ।
लामो समयदेखि आयोजना बैंकको नारा रटेको सरकार अझै पहुँचका भरमा अनियन्त्रित योजना बाँड्नमै व्यस्त छ । योजनाहरुमा बजेटको सिलिङ स्पष्ट छैन । बाटो र पानीमा केही काम भएका छन्, यद्यपि गण्डकी प्रदेश के कारणले फरक हो भन्ने उदाहरणीय जवाफ सरकारसँग छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संघीयतालाई अस्विकार गर्न नमिले पनि सरकारको शैली कामयावी बनाउन जरुरी रहेको बताउँछिन् । ‘संघीयतामा दुर्वल पक्ष घटाउने हो, सवल पक्षलाई बढाउँदै लानुपर्छ । भद्धा संरचना साँघुरो बनाउने, चुस्त बनाउने गरियो भने यसले नतिजा दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको लक्ष्य र नीति राम्रै छ । कार्यान्वयन कमजोर छ । आफूले बनाएका नीतिलाई असाध्यै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, त्यो नै नतिजा हो ।’ एकल अधिकारको जगेर्ना गर्न प्रदेशले अझै बढी भूमिका खेल्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ ।
के भयो ७ वर्षमा ?
प्रदेश सरकार स्थापनापछि ९२३ किलोमिटर सडक पक्की भएको छ भने ७ सय किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ वटा सडक आयोजनामा ६७१ किलोमिटर सडकमध्ये २१५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको र २३१ किलोमिटर स्तरोन्नतिको चरणमा छ । प्रदेश सरकारले हस्तक्षेपकारी योजनाका रुपमा अघि सारेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकमा ६०७ किलोमिटर लम्बाइमध्ये २१९ किलोमिटर सम्पन्न गरिसकेको छ भने २१६ किलोमिटर निर्माणको चरणमा छ । गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने सरकारी नीति सफल हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि १०४ वटा पक्की पुल निर्माण गरिसकेको छ भने ६५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २५ वटा पुलको डिपिआर बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यस्तै, ८४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण पूरा भएको छ भने १७ वटा निर्माणको तयारीमा छन् । प्रदेश सरकारले दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि २ हजार ३५ वटा घर निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । विद्युत् पहुँचमा केही सुधार सरकारले गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ५२ हजार धारा जडान गरेको छ । स्याउखेतीलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखेर हाइब्रिड स्याउका बेर्ना वितरण गरेको छ । यस्तै, जग्गा चक्लाबन्दी, होमस्टे प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुन् । प्रदेशले गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल आफूमातहत ल्याएर सञ्चालन थालेको छ । मृगौलापीडितले पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ भने निःशुल्क रगत आपूर्ति गराउँदै आएको छ ।
कानूनका चाङ, छैन कार्यान्वयन
प्रदेश सभाले ७० वटा कानून संसद्बाट पारित गरेको छ । एकातिर कानून निर्माणमा सरोकारवालाको उपस्थिति नहुने र अर्कोतर्फ निर्माण भएका कानूनमाथि अभिमुखीकरण नहुँदा कानून कार्यान्वयन कमजोर छ । खासगरी गठन र सेवा सुविधासम्बन्धी कानून तुलनात्मक छिटो कार्यान्वयन भएका छन् ।
प्रदेश सभा गठनपछि १६ वटा अधिवेशन सकिएको छ । पहिलो कार्यकालमा १० वटा अधिवेशन भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि ६ अधिवेसन सकिएर सोमबारदेखि सातौं सुरु भएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभाव सिधँै प्रदेशसम्म झर्दा संघीयताप्रति बढी आलोचना भएको छ ।
त्यसमाथि हाल गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा बलियो सत्तापक्ष र कमजोर प्रतिपक्ष छ । पछिल्लो समय संसदीय समितिहरु बढी क्रियाशील बनेका छन् । अघिल्लो कार्यकाल विधायन समिति बढी सक्रिय रहेको यहाँ हाल विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा जाने भएपछि सांसदहरुको भूमिका बढेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पोखरा सवारी हुने
रवि लामिछाने चितवनबाट पनि धरौटीमा रिहा
काँग्रेस सभापतिहरुको पोखरा भेला : संविधान संशोधनमा जोड, पन्ध्रौं महाधिवेशनको चिन्ता
काटिएका रुखका मुढा जफत
नातिहरुसँग जन्मदिन, सहारा एकेडेमीमा नगद सहयोग
hero news full width
मुख्य समाचार
‘प्रदेशलाई औचित्य पुष्टि गर्नै सकस’
पोखराबाट देउवाले गरे ओलीको प्रशंसा
माघ २२, २०८१गण्डकी प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष: घट्दो आम्दानी, बढ्दो आकांक्षा
माघ २२, २०८१संस्कृत माविको १२४ औं अभिभावक दिवस
माघ २२, २०८१लमजुङमा पात बजाउने प्रतियोगिता, महिलाले मच्चाए तहल्का
माघ २२, २०८१कोटिहोमलाई दाउरा, मासिए चौतारा
माघ २०, २०८१