पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले हटाएका करार कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । कर्मचारी अनिता गिरीसमेतले दायर गरेको रिटमा तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको इजलासले कर्मचारी हटाउनुपर्ने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि भने दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ । ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुबै पक्षलाई छलफलमा राखी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिँदा छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘सोबमोजिम अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मका लागि नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’

२८ मंसिरको विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारीको म्याद १ माघदेखि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । ४ माघमा करार कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति नवीकरण नगरेको पत्र थमाएर घर पठाएको महानगरले सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः पुरानै कर्मचारीबाट काम चलाउनुपर्ने भएको छ । महानगरको निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलित थिए । कर्मचारी हटाउने राख्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ नै चल्यो । काँग्रेस जुनसुकै हालतमा करार हटाउने पक्षमा उभियो भने एमाले विकल्प नहुँदासम्म करारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा थियो ।

एमाले कास्की सचिव लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) सहितले महानगरको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । तर, उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन । तीमध्ये केही कर्मचारी सर्वोच्च पुगेका हुन् । कर्मचारीहरुतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

स्वास्थ्यतर्फका मात्रै ५१ कर्मचारीलाई बिदा गरिएको छ । करार कर्मचारी हटाएको केही दिनपछि महानगरपालिकाले करिब १ सय जनाको हाराहारीमा करार नियुक्त गर्ने गरी सूचना निकाल्न ठिक्क पारेको थियो ।

सूचना निकाल्नुअघि नै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि महानगरको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि उक्त सूचना अघि बढेको छैन । महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले लोक सेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । ‘कामको चाप बढेको छ, कर्मचारी नभई नहुने भयो,’ उनले भने, ‘करारमै राखे पनि पहिलेको जस्तो विना प्रतिश्पर्धाका राख्ने होइन । लोक सेवा आयोगमा परीक्षा दिएर मौखिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका वा उत्तीर्ण भएर वैकिल्पक सूचीमा रहेकाहरुबाट आवेदन माग्न लागिएको हो ।’ अहिले केही स्वास्थ्य संस्थाहरु एकजना मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको भरमा सञ्चालन गरिएको छ । नागरिकले सेवा नपाएको भन्दै गुनासो बढेको महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बताए ।