रविको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने उच्चको आदेश

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ १६, २०८१
ravi lamichhan pic

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।

गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत मुद्दामा लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । धरौटी बुझाएर लामिछाने सोही दिन रिहा भएका थिए । तर, जिल्ला अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछानेले सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा उनी २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । पोखरामा ८४ दिनको हिरासत जीवनपछि उक्त रिहा भएका थिए । लामिछानेले साधारण तारेखमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातसहितको प्रतिवेदन जिल्लाले बुझाउने छ । सामान्यतः १५ दिनभित्र यस्तो प्रतिवेदन दिनुपर्ने सूचना अधिकारी पनेरुले सुनाए । ‘यति नै समय लाग्ने भन्ने छैन । तर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने भन्ने अभ्यास छ,’ उनले भने ।

उता, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले भने रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश मनासिव नभएको भन्दै थुनामा पठाउन मागसहित निवेदन यसअघि नै दर्ता गरिसकेको छ । उक्त निवेदनमा पनि कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश उच्चले दिएको छ । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले ९ माघमा धरौटीमा छाड्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप छ । पोखराबाट धरौटीमा माग भएसँगै काठमाडौं र बुटवलबाट पनि धरौटी बुझाएर उनी छुटेका छन् । सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, जीवी राईकी सहयोगी लीला पछाईँसँग ३७ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ र संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग जनही ५ लाख तथा संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख धरौटी माग गरिएको थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width