पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो–प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण । २०७४ सालमा सरकार गठन भएकै समयमा नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर नागरिकलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको सरकारले जग्गा प्राप्ति समस्या देखाएर काम भने अघि बढाउन सकेको छैन । जग्गा प्राप्ति नहुँदा डिपीआर निर्माणलगायत काम प्रभावित भएको छ ।
जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशले पटक–पटक आग्रह गरे पनि प्राप्त भइनसकेको गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा आइसकेको छैन, तर भोगाधिकारको प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकार सकारात्मक भएकाले छिट्टै जग्गा प्राप्ति हुने विश्वास छ ।’ सरकारले पुँडीटारमा ५४ करोड र लोकाहाखोलामा ७६ करोड लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको हो ।
यसका लागि लोकाहाखोलामा १४१ बिघा र पुँडीटारमा १०४ हेक्टर जमिन प्रदेश सरकारमातहत ल्याउनुपर्छ । पुँडीटारमा उद्योग सञ्चालन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अध्ययन गरिएको छ । अध्ययनले न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सुझाएको छ । आयोजनाले आर्थिक फाइदा हुने भए पनि वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जैविक वातावरणमा गम्भीर असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ । औद्योगिक क्षेत्रले १०४ हेक्टरभन्दा बढी वन मास्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । जसका कारण हजारभन्दा बढी रुखहरु कटान हुने र करिब ५ हजार पोल हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
लोकाहाखोलामा १४१ बिघा र पुँडीटारमा १०४ हेक्टर जमिन प्रदेश सरकारमातहत ल्याउनुपर्छ
वातावरणीय व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरेरमात्रै आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । रिपोर्टमा कटान गरिएका रुखहरुका लागि १ः१० को अनुपातमा ५७ हजार ७ सय ६० वटा बिरुवाहरु क्षतिपूर्तिरुपमा रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले पुँडीटारमा १ सय ४६ वटा औद्योगिक प्लटहरु रहने गरी आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । आयोजना निर्माणमा २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना सञ्चालन हुँदा निर्माण चरणमा ५ सय जनाले रोजगारी पाउने छन् भने निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि १४ हजार नागरिक लाभान्वित हुने अनुमान छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक २० हजार लिटरभन्दा बढी पानी चाहिने भएकाले इआइए गरिएको सरकारले जनाएको छ । आयोजनाका लागि तोकिएको पूरा जग्गामध्ये तनहुँको शुक्लागण्डकीमा नगरपालिकामा ६५ हेक्टर र पोखरा महानगरपालिकामा ३८ हेक्टर पहिचान गरिएको छ । सबै जग्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ । २०८१ जेठ ४ मा इआइएका लागि कार्यसूची तयार गरिएको थियो । विज्ञ टोलीले स्थलगत सर्वेक्षण, नमुना छनोट, स्थलगत मापन र नमुना संकलन गरेको थियो । प्रतिवेदनउपर राय पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले अध्ययन भइसकेको भन्दै प्रतिवेदनअनुसार नै मापदण्ड पूरा गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने बताए । ‘प्रतिवेदन तयार भएको छ । केही रायसुझाव भए त्यसलाई पनि समेट्छौं । अब जग्गा प्राप्ति टुंगिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै डिपिआर बनाएर काम अघि बढ्छ ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औद्योगिक क्षेत्र निर्माणबारे बर्सेनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पाेखरा नयाँबजारको मेलामा राजस्थानी नृत्य
नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा ३ लाख सहयोग
मेला हेरे मोबाइल !
ड्याडिज किचनका २२ शाखा बिस्तार, पोखराको चिप्लेढुंगामा पनि उद्घाटन
राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला सुरु
hero news full width
मुख्य समाचार
रवि लामिछाने चितवनबाट पनि धरौटीमा रिहा
काँग्रेस सभापतिहरुको पोखरा भेला : संविधान संशोधनमा जोड, पन्ध्रौं महाधिवेशनको चिन्ता
माघ २४, २०८१काटिएका रुखका मुढा जफत
माघ २४, २०८१‘प्रदेशलाई औचित्य पुष्टि गर्नै सकस’
माघ २३, २०८१पोखराबाट देउवाले गरे ओलीको प्रशंसा
माघ २२, २०८१गण्डकी प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष: घट्दो आम्दानी, बढ्दो आकांक्षा
माघ २२, २०८१