रविले गुहारे उच्च अदालत

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ १५, २०८१
Ravi

पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाको आदेश बेरितपूर्ण भएको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत गुहारेका छन् । सोमबार उनले उच्च अदालत पोखरामा यससम्बन्ध निवेदन दायर गरेका छन् ।

तीन साताअघि भएको कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बेरितपूर्ण भएको जिकिर गर्दै लामिछानेले आफूलाई साधारण तारेखमै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन माग गरेका छन् ।

गत २५ पुसमा न्यायाधीस नीतिज राईको इजलासले सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिन उनी बैंक ज्ञारेण्टी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

उता, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले भने धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश गलत भएको भन्दै लामिछानेसमेत ७ जना प्रतिवादीलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित यसअघि नै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । उक्त निवेदनउपर गत ८ माघमा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले कैफियत कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ । यता, लामिछाने भने धरौटी नभई साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै अदालत पुगेका हुन् ।

उनको निवेदन दर्ता भैसकेको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी एवं उप–रजिस्ट्रार नील पनेरुले जानकारी दिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार मुद्दाका पक्षहरुलाई हुन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको लामिछानेका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले जानकारी दिए । ‘जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी रकम बढी भयो साधारण तारेखमा रहेर पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिइएको हो,’ उनले भने, ‘उच्च अदालतमा हाम्रोतर्फबाट ७३ नम्बरको निवेदन दर्ता ग¥यौं । नेपाल सरकारले पनि निवेदन दिएको भन्ने सुनेका छौं । छलफलका लागि बोलायो भने हामी आउँछौं ।’

प्राप्त निवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सूचना अधिकारी पनेरुले जानकारी दिए । ‘निवेदन दर्ता भएको छ । मंगलबार उक्त निवेदन सिंगल बेञ्चमा जान्छ । कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन पहिलै माग भएको छ । त्यो आएपछि सुनुवाइ हुन्छ । मिसिल माग गर्ने आदेश हुन्छ ।’ उनले निवेदनउपर हुने प्रक्रिया सामान्य कानूनी हुने बताए । यस्ता मुद्दामा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७, ६८, ६९ र ७३ आकर्षित हुने कानूनका जानकार बताउँछन् ।

कास्की अदालतको आदेश बेरितपूर्ण भएको भन्दै लामिछानेले साधारण तारेखमै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएका हुन्

दफा ६७ मा अभियुक्तलाई तत्काल प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा अदालतले कारण खुलाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने उल्लेख छ । ६८ मा अभियुक्तलाई आरोप प्रमाणित हुने मनासिव आधार भएमा धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने उल्लेख छ भने ६९ मा साधारण तारिखको व्यवस्था छ । सरकारी वकिल कार्यालयले चाहिँ दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिएको हो । यस बुँदामा थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लामिछानेले अदालत र प्रहरीमा इन्कारी बयान दिँदै आएका थिए । उक्त बयानलाई परीक्षण गर्नुपर्ने माग रविपक्षीय वकिलहरुको छ ।

लामिछानेलाई कास्की अदालतले धरौटीमा छाडेसँगै काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट समेत धरौटी माग भएको छ । अदालतबाट निस्किएपछि लामिछानेले अहिले नै आफूसँग कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताए । ‘अहिले भन्ने केही पनि छैन । बोल्ने बेला आएपछि बोल्छु,’ उनी भन्छन्, ‘आमनागरिकले जे बोलेका छन्, त्यही मेरो भनाइ हो । म चाहिँ समय आएपछि बोलौंला । नबोल भने पनि बोलौंला ।’

गत २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा करिब २८ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६३ प्रतिवादीविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबीसहित दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

सोही मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत हाल पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width