सार्वजनिक लेखा समितिमा बहस: बजेटमा फिक्सिङ भयो

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ १२, २०८१
meeting

पोखरा । गण्डकीका सांसद जित शेरचन बजेट निर्माणमा फिक्सिङ भएका योजनाहरु अलपत्र परेको बताउँछन् । सरकारले बजेट बनाउँदा सांसदलाई थामथुम पार्ने गर्दा थुप्रै आयोजनाहरु बीचैमा छुटेका उनले सुनाए । ‘पोहोर १५ करोडको ५ वर्षका लागि बहुवर्षे ठेक्का लागेको योजनामा कम्तीमा ३ करोड हाल्नुपथ्र्यो नि ! हालिएन । अहिले १ करोड ६० लाख दिएर सांसदहरुको मुख टालियो,’ उनले भने, ‘पहिले ठेक्का लागेको दायित्वलाई पैसा नदिएर हामीलाई थामथुम पारिएको छ । यस्तो पाराले सरकार गतिशील छ कि गतिहीन छ ?’
सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक सुधीरकुमार पौडेल पनि बजेट निर्माणमै फिक्सिङ गरिएको तर्क गर्छन् । ‘बजेटमा १० अर्ब भित्रै फिक्सिङ भएको छ । ३२ अर्बको बजेट आएको छ, पैसा २४ अर्बभन्दा छै,’ उनले भने, ‘सबै बजेट खर्च गर्ने र खर्च प्रतिशत ८० प्रतिशत पुर्‍याउने भए चेक बाउन्स हुन्छ । अब सरकारलाई पैसा कसरी खर्च गर भन्ने ? खर्च नगर भन्ने ?’ गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको हालसम्म १९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पहिलो ६ महिनामा बजेट खर्च निराशाजनक रहेको सांसदहरु बताउँछन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसद कल्पना तिवारीले सरकारले समितिको सुझाव नसुन्दा बहस र छलफल निरर्थक रहेको गुनासो गरिन् । ‘हामी दोस्रो कार्यकालको बीचमा छौं । जति पनि बहस हुन्छ, ती निरर्थक छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो बजेट समानुपातिक छैन । आयोजनाबारे सरकारले सांसदसँग सुझाव लिएको छैन । हामीले हालेको बजेटको उत्तराधिकारी वडाध्यक्ष र सदस्य छन्, हामी सांसदहरुको कुनै सहभागिता छैन ।’ अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङसँग उनले सरकारको बजेट किताबमा नभएको योजनामा रकमान्तर नगर्न सचेत गराइन् ।

समिति सदस्यसमेत रहेकी अर्की सांसद निर्मला थापा प्रदेश संरचना जनताले महसुस गर्ने गरी फिल्डमा नदेखिएको गुनासो गर्छिन् । उनले कतिपय योजना सांसदको सल्लाह बेगर नै छनोट भएको र त्यसबारे सांसदहरु अनविज्ञ भएका बताइन् । ‘मेरो क्षेत्रमा कुन योजना बहुवर्षे योजना हो ? समानुपातिकले बहुवर्षे पाउने कि नपाउने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले हामीसँग पनि समन्वय गर्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यो सिस्टम के भयो ?’ उनले पुराना र थोरै लागतमा सम्पन्न हुने खानेपानी आयोजना छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेकी छिन् ।

समितिमा प्रदेश सरकारको राजस्व बढाउने र जनमैत्री बजेट बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले सरकारको बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक जानकारी समितिमा गराए । उनका अनुसार प्रदेश गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाकै कार्यान्वयन अवस्था चिन्ताजनक छ । सरकारले विभिन्न ३० आयोजनालाई गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यसमा ११ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने सम्झौता छ । हालसम्म ८ वटा मात्रै आयोजनाको काम शत्प्रतिशत पूरा भएको छ भने बाँकी आयोजनाको कार्यान्वयन टीठलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा सुरु भएका अधिकांश आयोजना हालसम्म सकिने चरणमा पुग्नुपथ्र्यो ।

केही आयोजनाको काम सुरु नै नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अपेक्षित लक्ष्यअनुसार प्रगति प्राप्त भएको छैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘५० लाखसम्मका आयोजना पनि गौरवको आयोजनामा राखिएको छ । काम कसरी हुन्छ ?’ उनले योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा सांसदहरु नै व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा बढी समस्या भएको सुनाउँछन् । ‘समितिमा राम्रा छलफल हुन्छन् । सुझाव दिनुहुन्छ । तर बजेट बनाउने बेलामा अहिले भएका सबै छलफल बिर्सिन्छौं । अनि पहिलेकै जस्तो बजेट निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।

बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा बहुवर्षे योजनाको चाप पनि बढी हो । गण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म ५ करोडभन्दा बढी लागत भएका १३० वटा बहुवर्षीय योजना छनोट भएका छन् भने ९ अर्ब ९५ करोड भन्दा बढी आर्थिक दायित्व छ । ५ करोडभन्दा कम लागत भएका १४४ वटा बहुवर्षे योजना छन् । त्यसमा २ अर्ब ९६ करोड लागत अनुमान छ । हालसम्म कुल २७४ वटा बहुवर्षे योजनामा १२ अर्ब ९१ करोड दायित्व रहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । पूरा बजेट खर्च भए ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै आर्थिक दायित्व बाँकी रहन्छ ।

पुर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्रोतको खोजीमा सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले दहत्तर–बहत्तर प्रदेशको हक भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न सुझाए । यस्तै, धौवादी फलामखानी सञ्चालन, यातायातको सिण्डिकेट अन्त्यका लागि आग्रह गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री गुरुङले सरकार आम्दानी बढाउन प्रयत्नशील रहेको सुनाए । ‘आम्दानी बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । वन क्षेत्रको शेयरिङमा सामुदायिक वनसँग कुरा चलेको छ । दहत्तर–बहत्तरबारे पनि स्थानीय सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘शेयरिङ खुम्चिएर पनि कार्यान्वयन गर्छौं ।’ उनले आगामी बजेटमा बेथिति नभई अनुभूति हुने गरी बनाउने बताए । ‘खर्च क्यापिसिटी पनि बढाउछौं, स्रोत पनि खोज्छौं,’ उनले भने, ‘आम्दानी बढाउन मन्त्रालयहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । माननीयज्यूहरुको सुझाव चाहिन्छ ।’

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width