पोखरा । गण्डकीका सांसद जित शेरचन बजेट निर्माणमा फिक्सिङ भएका योजनाहरु अलपत्र परेको बताउँछन् । सरकारले बजेट बनाउँदा सांसदलाई थामथुम पार्ने गर्दा थुप्रै आयोजनाहरु बीचैमा छुटेका उनले सुनाए । ‘पोहोर १५ करोडको ५ वर्षका लागि बहुवर्षे ठेक्का लागेको योजनामा कम्तीमा ३ करोड हाल्नुपथ्र्यो नि ! हालिएन । अहिले १ करोड ६० लाख दिएर सांसदहरुको मुख टालियो,’ उनले भने, ‘पहिले ठेक्का लागेको दायित्वलाई पैसा नदिएर हामीलाई थामथुम पारिएको छ । यस्तो पाराले सरकार गतिशील छ कि गतिहीन छ ?’
सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक सुधीरकुमार पौडेल पनि बजेट निर्माणमै फिक्सिङ गरिएको तर्क गर्छन् । ‘बजेटमा १० अर्ब भित्रै फिक्सिङ भएको छ । ३२ अर्बको बजेट आएको छ, पैसा २४ अर्बभन्दा छै,’ उनले भने, ‘सबै बजेट खर्च गर्ने र खर्च प्रतिशत ८० प्रतिशत पुर्याउने भए चेक बाउन्स हुन्छ । अब सरकारलाई पैसा कसरी खर्च गर भन्ने ? खर्च नगर भन्ने ?’ गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको हालसम्म १९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पहिलो ६ महिनामा बजेट खर्च निराशाजनक रहेको सांसदहरु बताउँछन् ।
शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसद कल्पना तिवारीले सरकारले समितिको सुझाव नसुन्दा बहस र छलफल निरर्थक रहेको गुनासो गरिन् । ‘हामी दोस्रो कार्यकालको बीचमा छौं । जति पनि बहस हुन्छ, ती निरर्थक छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो बजेट समानुपातिक छैन । आयोजनाबारे सरकारले सांसदसँग सुझाव लिएको छैन । हामीले हालेको बजेटको उत्तराधिकारी वडाध्यक्ष र सदस्य छन्, हामी सांसदहरुको कुनै सहभागिता छैन ।’ अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङसँग उनले सरकारको बजेट किताबमा नभएको योजनामा रकमान्तर नगर्न सचेत गराइन् ।
समिति सदस्यसमेत रहेकी अर्की सांसद निर्मला थापा प्रदेश संरचना जनताले महसुस गर्ने गरी फिल्डमा नदेखिएको गुनासो गर्छिन् । उनले कतिपय योजना सांसदको सल्लाह बेगर नै छनोट भएको र त्यसबारे सांसदहरु अनविज्ञ भएका बताइन् । ‘मेरो क्षेत्रमा कुन योजना बहुवर्षे योजना हो ? समानुपातिकले बहुवर्षे पाउने कि नपाउने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले हामीसँग पनि समन्वय गर्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यो सिस्टम के भयो ?’ उनले पुराना र थोरै लागतमा सम्पन्न हुने खानेपानी आयोजना छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेकी छिन् ।
समितिमा प्रदेश सरकारको राजस्व बढाउने र जनमैत्री बजेट बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले सरकारको बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक जानकारी समितिमा गराए । उनका अनुसार प्रदेश गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाकै कार्यान्वयन अवस्था चिन्ताजनक छ । सरकारले विभिन्न ३० आयोजनालाई गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यसमा ११ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने सम्झौता छ । हालसम्म ८ वटा मात्रै आयोजनाको काम शत्प्रतिशत पूरा भएको छ भने बाँकी आयोजनाको कार्यान्वयन टीठलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा सुरु भएका अधिकांश आयोजना हालसम्म सकिने चरणमा पुग्नुपथ्र्यो ।
केही आयोजनाको काम सुरु नै नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अपेक्षित लक्ष्यअनुसार प्रगति प्राप्त भएको छैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘५० लाखसम्मका आयोजना पनि गौरवको आयोजनामा राखिएको छ । काम कसरी हुन्छ ?’ उनले योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा सांसदहरु नै व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा बढी समस्या भएको सुनाउँछन् । ‘समितिमा राम्रा छलफल हुन्छन् । सुझाव दिनुहुन्छ । तर बजेट बनाउने बेलामा अहिले भएका सबै छलफल बिर्सिन्छौं । अनि पहिलेकै जस्तो बजेट निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।
बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा बहुवर्षे योजनाको चाप पनि बढी हो । गण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म ५ करोडभन्दा बढी लागत भएका १३० वटा बहुवर्षीय योजना छनोट भएका छन् भने ९ अर्ब ९५ करोड भन्दा बढी आर्थिक दायित्व छ । ५ करोडभन्दा कम लागत भएका १४४ वटा बहुवर्षे योजना छन् । त्यसमा २ अर्ब ९६ करोड लागत अनुमान छ । हालसम्म कुल २७४ वटा बहुवर्षे योजनामा १२ अर्ब ९१ करोड दायित्व रहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । पूरा बजेट खर्च भए ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै आर्थिक दायित्व बाँकी रहन्छ ।
पुर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्रोतको खोजीमा सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले दहत्तर–बहत्तर प्रदेशको हक भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न सुझाए । यस्तै, धौवादी फलामखानी सञ्चालन, यातायातको सिण्डिकेट अन्त्यका लागि आग्रह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री गुरुङले सरकार आम्दानी बढाउन प्रयत्नशील रहेको सुनाए । ‘आम्दानी बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । वन क्षेत्रको शेयरिङमा सामुदायिक वनसँग कुरा चलेको छ । दहत्तर–बहत्तरबारे पनि स्थानीय सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘शेयरिङ खुम्चिएर पनि कार्यान्वयन गर्छौं ।’ उनले आगामी बजेटमा बेथिति नभई अनुभूति हुने गरी बनाउने बताए । ‘खर्च क्यापिसिटी पनि बढाउछौं, स्रोत पनि खोज्छौं,’ उनले भने, ‘आम्दानी बढाउन मन्त्रालयहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । माननीयज्यूहरुको सुझाव चाहिन्छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराको फोहोर उठाउने सहमति, माग पूरा गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम
वेगनास ताल डुंगा व्यवसायीको गुनासो-मोटरबोट रोकियो, रोजीरोटी खोसियो
एकीकृत समाजवादी गण्डकीमा नेपाली
ब्ल्याक बुल्स् सेमिफाइनलमा
नेपालमै बन्यो शक्तिशाली नवग्रह मन्दिर, यस्ता छन् विशेषता
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रतिभामा सिमसार बहस गर्दै विद्यार्थी
सहारा एकेडेमीका ६ खेलाडी ब्रिगेड ब्वाइजमा अनुबन्धित
माघ २८, २०८१कोटीहोम गोलचक्करमा पोखरा
माघ २८, २०८१थ्रिस्टार सेमिफाइनलमा प्रवेश
माघ २८, २०८१पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा
माघ २८, २०८१गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियममा मोहन
माघ २८, २०८१