बयानपछि लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ १०, २०८१
ravi

पोखरा । पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले बिहीबार उपस्थित हुने शर्तमा परिवारको जिम्मा लगाएको छ ।

अदालत उपस्थित गराइएको बखत कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यसप्रकारको अभ्यास नभए पनि रुपन्देहीमा भने लामिछाने परिवारको जिम्मा जमानीमा छाडिएका हुन् ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे अदालत उपस्थित हुनेगरी लामिछानेलाई श्रीमती नीकिता पौडेल र कानून व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने आदेश भएको हो ।

लामिछानेको बयान सकिएर बुधबारै थुनछेक बहस हुने भनिए पनि बयान ढिला सुरू भएकाले थुनछेक बहस हुन पाएन ।

अघिल्लो दिन भैरहवा पुगेका लामिछाने बयानका लागि बुधबार रुपन्देही जिल्ला अदालत हाजिर भएका थिए । न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा उनको बयान भएको हो । तर, समय अभावले थुनछेक बहस भएन ।

६ माघमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेपछि मुद्दाको प्रतिवादका लागि उनी अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको हो ।

सुरुमा उक्त सहकारीको बचत अपचलन गरेको अभियोगमा २२ जनाविरुद्ध मात्र सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएकोमा रविसहितको नाम जोडिएपछि संगठित अपराधसमेत गरी पूरक अभियोग लगाइएको हो । तर, थप कुन प्रमाण भेटिएका कारण पूरक अभियोग दायर गरिएको भन्ने केही आधार नदेखिएको रविका वकिलले जिकिर छ ।

उनको नाममा नक्कली ऋणी खडा गरी सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगिएको आरोप सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले यसमा लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको जनाएको थियो । तर, अहिले सोही ऋणलाई बिगो बनाएर अभियोग लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको उनका कानून व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी तथा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलन अभियोगमा समेत उनले मुद्दा खेपेका छन् । उनी गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यस्तै, गत साता काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । रुपन्देहीमा समेत सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा उनी उपस्थित भएका हुन् । चितवन र पर्साका सहकारीको रकम अपचलनमा समेत उनी मुछिएका छन् ।

यसैबीच, लामिछानेसमेत ७ जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले मंगलबार कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरिसकेको छ ।

न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले जिल्लाको आदेशउपर कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको उपरजिष्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो प्रक्रियामा सामान्यतया उच्चले ३ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन, उच्च अदालतको आदेश साथै राखी पत्र पठाउनेछ । जिल्लाले पत्र प्राप्त गरेको ७ दिनभित्र उच्चमा कैफियत प्रतिवेदन पठाउने अभ्यास छ ।

मुद्दाको अघिल्लो प्रक्रियामा उच्च अदालतले जिल्लाले गरेको आदेशको मिसिल माग गर्छ । त्यसपछि पेसी जान्छ । त्यो पेसी डिभिजन बेञ्चमा गइसकेपछि अरु प्रमाण बुझ्ने, दुवै पक्षका वकिलहरुको बहस, मिसिल अध्ययनलगायत आधारमा बेञ्चले डिसिजन गर्छ । यो प्रक्रियामा प्रतिवादीहरु अदालत उपस्थित हुनु पर्दैन । तिनका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गर्ने छन् । वादीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरुले बहस गर्ने छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसमेत ७ जना प्रतिवादीलाई फरक–फरक धरौटी रकम माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । गोर्खा मिडियाका पूर्व संचालकसमेत रहेका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश गरेको हो । उक्त आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरुलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width