पोखरा । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीले विभिन्न मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

संघका अध्यक्ष लिलकाजी गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले १४ बुँदे मागपत्र कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।

निर्माणको सिजनमा नै सिमेन्ट र डण्डी उद्योगीहरुले मूल्यवृद्धि गरेको तथा भुक्तानी अभाव र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानूनी जटिलता हटाउन माग छ । राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानून, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादति, बिमा समस्या निर्माण आयोग गठन लगायतका विषय सरकारले समाधान गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

संघका अध्यक्ष गुरुङले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु, दलका अध्यक्षहरुलाई माग पूरा गर्न १५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको बताए । उनले माग सम्बोधन नभए महासंघले यही १८ माघमा काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा धर्ना गर्ने घोषणा गरिसकेको जनाए ।

यसअघि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए २० माघमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएको छ ।