पोखरा । प्रदेशको बाहुल्य समुदाय मगर र गुरुङ जातिको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन गण्डकी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । भाषा आयोगको सिफारिस र संविधानको मर्मअनुसार नै दुई जातिको भाषालाई सरकारी अभ्यासमा ल्याउन लागिएको हो ।
मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा बनाएर सरकारले जिल्लास्तरमा छलफल सुरु गरेको छ । जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव आधारमा मस्यौदा संशोधन गर्ने र क्याबिनेटमार्फत संसद्मा लगेर ऐन बनाइने सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउन पटक–पटक संसद् बैठकमै आवाज उठिरहेको छ । जातीय संघसंस्थाहरुले पनि दबाब सिर्जना गरेका छन् । सरकारले स्याङ्जाबाट छलफल आरम्भ गरेको हो । अब तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्कीमा छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने थापाले सुनाए ।
सरकारले निर्माण गरेको विधेयकको मस्यौदाका आधारमा छलफल चलाइएको हो । ‘सम्बन्धित भाषाभाषीका नागरिकहरुको बसोबास धेरै भएको जिल्लामा गएर छलफल चलाउछौं । उहाँहरुको सुझावका आधारमा निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, । सर्वमान्य विधेयक ल्याउनुपर्छ, कोही पनि सडकमा जान नपर्ने गरी उत्कृष्ट विधेयक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पास गरेर जाने तयारी गरेको छ ।
गण्डकीमा १८ दशमलब ८ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङहरुको बसोबास छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौंथो ठूलो जातीय समुदाय हो । सरकारले योजना बनाएजस्तो सजिलो कार्यान्वयनमा भने देख्दैनन्, सरोकारवालाहरु । तमु धिं नेपालका भाषा साहित्य तथा संस्कृति विभाग प्रमुख कृष्णकुमार गुरुङ भाषा कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यावहारिक पाटो मिलाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘कार्यविधि व्यावहारिक र सामाजिक बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार सरकारले प्रदेशभित्रकै स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।’
उनले जनशक्ति छनोटको लागि बौद्धिक अन्तरक्रिया गर्न आग्रह गरे । यस्तै, प्राविधिक समूह बेलैमा गठन गर्नुपर्ने र आवश्यकता परेको बेला बोलाउन सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । मस्यौदामा सबै सरकारी कार्यालयले सरकारी कामकाजको मान्यताप्राप्त भाषालाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषाका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषाको लिपि समेत उल्लेख हुनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । विधेयक पेस गर्दा पनि अनुवादित प्रति पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयक बनेपछि गण्डकीका प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बहुसंख्यक बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजरुपमा प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रकाशन गर्ने राजपत्र पनि दुवै भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मातृभाषा प्रयोग गर्दा विभेद र अपमान गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था मस्यौदामा छ । ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मातृभाषा प्रयोग हुने कार्यालयमा अन्य राष्ट्रिय भाषहरु प्रयोग गरेको आधारमा विभेद, बहिष्करण र अपमानजन्य व्यहार गर्नु हुँदैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले यी भाषाहरुलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । भाषा प्रयोगका लागि सरकारले विज्ञ समूह गठनको कल्पना कानूनमै गरेको छ । उक्त समूहले भाषाबारे सरकारलाई सुझाव र परामर्श दिनेछ भने अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत प्राविधिक शब्दावली र शब्दकोष निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।
मगर भाषा प्रतिष्ठान कास्कीका अध्यक्ष यामबहादुर थापा ऐन बन्नुमा भन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘कागजमा ऐन बनाउनुभन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती छ । सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी प्रयोगमा ल्याउन लागेको राम्रो हो,’ उनले भने, ‘केही व्यावहारिक समस्या हुन सक्छन् । त्यसको पूर्व तयारी सरकारले गर्नुपर्छ ।’ हरेक कार्यालयमा भाषा जानेको व्यक्ति नियुक्त गर्नेदेखि लेखनदास समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले पुस्तान्तरणमा समस्या हुन थालेपछि भाषा र लिपिको प्रशिक्षक तयार गर्न लागेको छ । हाल ४० जनालाई तालिम दिन थालिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराको फोहोर उठाउने सहमति, माग पूरा गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम
वेगनास ताल डुंगा व्यवसायीको गुनासो-मोटरबोट रोकियो, रोजीरोटी खोसियो
एकीकृत समाजवादी गण्डकीमा नेपाली
ब्ल्याक बुल्स् सेमिफाइनलमा
नेपालमै बन्यो शक्तिशाली नवग्रह मन्दिर, यस्ता छन् विशेषता
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रतिभामा सिमसार बहस गर्दै विद्यार्थी
सहारा एकेडेमीका ६ खेलाडी ब्रिगेड ब्वाइजमा अनुबन्धित
माघ २८, २०८१कोटीहोम गोलचक्करमा पोखरा
माघ २८, २०८१थ्रिस्टार सेमिफाइनलमा प्रवेश
माघ २८, २०८१पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा
माघ २८, २०८१गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियममा मोहन
माघ २८, २०८१