गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषा : सरकारी कामकाजी बनाउन प्रक्रिया थालनी

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ ६, २०८१
Languaged

पोखरा । प्रदेशको बाहुल्य समुदाय मगर र गुरुङ जातिको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन गण्डकी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । भाषा आयोगको सिफारिस र संविधानको मर्मअनुसार नै दुई जातिको भाषालाई सरकारी अभ्यासमा ल्याउन लागिएको हो ।

मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा बनाएर सरकारले जिल्लास्तरमा छलफल सुरु गरेको छ । जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव आधारमा मस्यौदा संशोधन गर्ने र क्याबिनेटमार्फत संसद्मा लगेर ऐन बनाइने सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउन पटक–पटक संसद् बैठकमै आवाज उठिरहेको छ । जातीय संघसंस्थाहरुले पनि दबाब सिर्जना गरेका छन् । सरकारले स्याङ्जाबाट छलफल आरम्भ गरेको हो । अब तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्कीमा छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने थापाले सुनाए ।

सरकारले निर्माण गरेको विधेयकको मस्यौदाका आधारमा छलफल चलाइएको हो । ‘सम्बन्धित भाषाभाषीका नागरिकहरुको बसोबास धेरै भएको जिल्लामा गएर छलफल चलाउछौं । उहाँहरुको सुझावका आधारमा निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, । सर्वमान्य विधेयक ल्याउनुपर्छ, कोही पनि सडकमा जान नपर्ने गरी उत्कृष्ट विधेयक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पास गरेर जाने तयारी गरेको छ ।

गण्डकीमा १८ दशमलब ८ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङहरुको बसोबास छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौंथो ठूलो जातीय समुदाय हो । सरकारले योजना बनाएजस्तो सजिलो कार्यान्वयनमा भने देख्दैनन्, सरोकारवालाहरु । तमु धिं नेपालका भाषा साहित्य तथा संस्कृति विभाग प्रमुख कृष्णकुमार गुरुङ भाषा कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यावहारिक पाटो मिलाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘कार्यविधि व्यावहारिक र सामाजिक बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार सरकारले प्रदेशभित्रकै स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।’

उनले जनशक्ति छनोटको लागि बौद्धिक अन्तरक्रिया गर्न आग्रह गरे । यस्तै, प्राविधिक समूह बेलैमा गठन गर्नुपर्ने र आवश्यकता परेको बेला बोलाउन सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । मस्यौदामा सबै सरकारी कार्यालयले सरकारी कामकाजको मान्यताप्राप्त भाषालाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषाका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषाको लिपि समेत उल्लेख हुनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । विधेयक पेस गर्दा पनि अनुवादित प्रति पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयक बनेपछि गण्डकीका प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बहुसंख्यक बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजरुपमा प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रकाशन गर्ने राजपत्र पनि दुवै भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मातृभाषा प्रयोग गर्दा विभेद र अपमान गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था मस्यौदामा छ । ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मातृभाषा प्रयोग हुने कार्यालयमा अन्य राष्ट्रिय भाषहरु प्रयोग गरेको आधारमा विभेद, बहिष्करण र अपमानजन्य व्यहार गर्नु हुँदैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले यी भाषाहरुलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । भाषा प्रयोगका लागि सरकारले विज्ञ समूह गठनको कल्पना कानूनमै गरेको छ । उक्त समूहले भाषाबारे सरकारलाई सुझाव र परामर्श दिनेछ भने अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत प्राविधिक शब्दावली र शब्दकोष निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।

मगर भाषा प्रतिष्ठान कास्कीका अध्यक्ष यामबहादुर थापा ऐन बन्नुमा भन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘कागजमा ऐन बनाउनुभन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती छ । सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी प्रयोगमा ल्याउन लागेको राम्रो हो,’ उनले भने, ‘केही व्यावहारिक समस्या हुन सक्छन् । त्यसको पूर्व तयारी सरकारले गर्नुपर्छ ।’ हरेक कार्यालयमा भाषा जानेको व्यक्ति नियुक्त गर्नेदेखि लेखनदास समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले पुस्तान्तरणमा समस्या हुन थालेपछि भाषा र लिपिको प्रशिक्षक तयार गर्न लागेको छ । हाल ४० जनालाई तालिम दिन थालिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width